News Updates
Non-Payment/Insufficiency Of Stamp Duty Cannot Render The Arbitration Agreement Invalid: Delhi High Court
The High Court of Delhi has held that non-payment or insufficiency of stamp duty on the underlying agreement cannot render the arbitration clause invalid. The Bench of Justice Anup Jairam Bhambhani relied on the judgments of the Supreme Court in N.N. Global Mercantile Private Limited vs. Indo Unique Flame Limited[1] and Intercontinental Hotels Group (India) Pvt. Ltd. and Another...
Caste Certificate - Ordinary Residence Of Applicant Cannot Be Determined In A Summary Enquiry: Bombay High Court
The Nagpur bench of Bombay High Court has recently held that the question of ordinary residence of a person for the purpose of verifying caste certificate cannot be determined without a Vigilance Cell inquiry and providing the person an opportunity to submit evidence. "A finding that the applicant was not an ordinary resident cannot be recorded by taking a summary enquiry",...
Objectionable Posts Against Hindu Gods: Twitter Tells Delhi HC It Can't Decide What Content On Its Platform Is Unlawful Unless Put To 'Actual Knowledge'
The micro-blogging website Twitter has informed the Delhi High Court that being an intermediary, it cannot decide whether content on its platform is lawful or otherwise unless it is put to such "actual knowledge".Twitter has further informed the Court that it can take down content from the platform on being notified about the same by way of a court order or by notification by the...
Minor's Mob-Lynching Case | "Mob Violence Worst Form Of Crime; Police Hiding Something": Jharkhand High Court Orders CBI Probe
"Mob lynching or mob violence is one of the worst forms of crime committed by a group of people in a locality without any botheration of its consequence," the Jharkhand High Court observed as it transferred the probe into the 2022 mob lynching case of a minor boy named Rupesh Pandey to the Central Bureau of Investigation (CBI).The bench of Justice Sanjay Kumar Dwivedi prima facie observed...
State Legislators Not Disqualified From Holding Posts In Committees, Society: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has held that a Member of the State Legislative Assembly or Legislative Council is not disqualified from holding the post of Chairman of any Committee or of any society. A division bench of Acting Chief Justice Alok Aradhe and Justice S Vishwajith Shetty dismissed a petition filed questioning the appointment of S R Vishwanath, MLA from...
"He Slayed 6 Lives To Quench His Thirst": Allahabad High Court Confirms Death Penalty Awarded To Man Who Killed Wife, Own Children
The Allahabad High Court today confirmed the death penalty awarded to a man who committed the murder of his wife and children on account of an illicit relationship with his bhabhi (sister-in-law) in the year 2009.The bench of Justice Ramesh Sinha and Justice Saroj Yadav concluded that in view of the manner in which offence was committed and also the magnitude of the crime, it could be...
Gujarat Educational Institutions Services Tribunal Can Direct Execution Of Its Orders: High Court
In a recent order, the Gujarat High Court has confirmed that while deciding applications u/s 10 of the Contempt of Courts Act 1971 for non-compliance of the order, the Gujarat Educational Institutions Services has powers under Clause 14 of the Guj. Primary Education Tribunal (Procedure) Order, 1987 to direct the execution of its orders. However, Justice Bhargav Karia explained that...
NMC Gives No-Objection To Academic Mobility Program For Indian Medical Students In Ukraine
The National Medical Commission has given no-objection to academic mobility program in respect of Indian Medical Students who are studying in Ukraine provided that other criteria of Screening Test Regulations 2002 are fulfilled.In a public notice uploaded in the official website, the NMC informed that the mobility program offered by Ukraine has been considered in the Commission in...
Kerala Education Rules | Teacher Re-Appointed In Lower Category After Retrenchment Not Entitled To Pay Akin To Previous Post: Kerala HC
The Kerala High Court on Wednesday, observed that a teacher who is relieved on account of reduction in the number of posts and re-appointed in a lower category would not be entitled to claim the pay and allowances applicable to the higher category in which he/she was earlier working.The Division Bench comprising of Justice P.B. Sureshkumar and Justice C.S. Sudha, while rejecting the...
Using Land Earmarked As Waterbody For Other Purposes Detrimental To Society: Madras High Court Upholds Eviction Notices
Stressing on the importance of preserving water bodies, the Madras High Court recently stated that water bodies play a significant role in maintaining ecology and environment and usage of land earmarked as waterbody for any other purpose would be detrimental to the society at large. The court thus highlighted that it was the duty of officials to preserve and protect government lands...
German National Volunteering In India Moves Kerala High Court Alleging Sexual Harassment By NGO's General Secretary, Notice Issued
The Kerala High Court, on Tuesday, issued notice on a plea moved by a German national seeking initiation of criminal proceedings against the General Secretary of Sister Hatune Foundation, Asia Sector, for various criminal offences committed by him, including the offence of Sexual Harassment. Justice N. Nagaresh has also stayed the operation of the Exit Permit which was issued to the...