News Updates
Just Because A Driver Is Holding Valid Licence For LMV Doesn’t Mean He Is Authorised Or Competent To Drive A Two-Wheeler As Well: Delhi High Court
The Delhi High Court has set aside the award passed by a Motor Accidents Claims Tribunal (MACT) where it had refused to grant recovery rights to the Insurance Company against the driver/owner of a two-wheeler involved in an accident.While rejecting the insurance company's argument that it is not liable to pay anything as the rider was not holding a valid licence to drive the two-wheeler, the...
6th UGC Scheme - Teacher Who Availed Advance Increments Based On M.Phil Can't Seek Increments Based On Subsequently Acquired Ph.D : Kerala HC
The Kerala High Court has held that a teacher, who entered service with M.Phil and was awarded two advance increments on the basis of the M.Phil degree, and who subsequently acquired Ph.D while in service, would not be entitled to three additional non-compounded increments provided in the State Government order based on the Sixth UGC Scheme.A Division Bench comprising Justice P.B. Sureshkumar...
CBDT Circular Disallowing Expenses Incurred On Granting Freebies To Doctors, Not Applicable To A/Y 2008-09: Bombay High Court
The Bombay High Court has ruled that the CBDT Circular, dated 01.08.2012, as per which the expenses incurred in granting freebies to medical practitioners is inadmissible under Section 37 of the Income Tax Act, 1961, since it is prohibited by law, would not be applicable to the assessment year 2008-09. The bench of Justices Dhiraj Singh Thakur and Kamal Khata noted that Regulation 6.8...
[Prevention Of Cruelty To Animals Act] No Absolute Bar Against Interim Release Of Seized Cattle To Accused-Owner: Orissa High Court
The Orissa High Court has said that there is no specific rule under either the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 or the Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals) Rules, 2017 requiring mandatory denial of interim custody of seized cattle to the accused-owner.While interpreting the provisions of the statute and the Rules, a Single Judge Bench...
'Delay In Trial Offends Article 21 Everyday': Orissa HC Expedites Trials Of Alleged ‘Tribal Extremists’ Detained Since 8 Yrs
The Orissa High Court has directed trial courts to expedite trials of cases involving three female tribal ladies who have been languishing in jail for over last eight years after being branded as ‘extremists’ by the State.While providing relief to the petitioners, a Division Bench of Justices Subhasis Talapatra and Savitri Ratho noted,“…the Petitioners are languishing in custody for...
Multiple Criminal Proceedings By Complainant Over Same Allegations Violate Accused's Rights Under Articles 21 & 22 Constitution: JKL High Court
The Jammu and Kashmir & Ladakh High Court recently observed that filing of multiple criminal proceedings against the same accused by an informant for the same alleged offence is prohibited in law. "Getting an accused entangled in multiple criminal proceedings in same alleged offence would be an abuse of process of law, which cannot stand the scrutiny of the Article 21 and 22 of...
Absence Of Material: Bombay High Court Quashes Reassessment Proceedings
The Bombay High Court has quashed the reassessment proceedings as the issue of "large loans and advances" was not only raised during the scrutiny assessment but also responded to by the assessee.The division bench of Justice Dhiraj Singh Thakur and Justice Kamal Khata has observed that between the date of the order of assessment, which is sought to be reopened, and the date of the formation...
Varaharoopam Plagiarism Row : Kerala HC Allows Thaikkudam Bridge To Proceed Against Kantara Music Director Before Kozhikode District Court
In relation to the row over alleged plagiarism by the "Varaharoopam" song of "Kantara", the Kerala High Court has set aside the order passed by District Court Kozhikode which returned the plaint filed by Thaikkudam Bridge alleging copyright infringement by the makers of the Kannada superhit film.The District Court had cited two main reasons for returning Thaikkudam Bridge's plaint : one,...
District Consumer Disputes Redressal Commission, Chennai (South) Holds Dealer Liable For Selling Defective Goods.
The District Consumer Disputes Redressal Commission, Chennai (South) comprising Mrs. B. Jijaa as President, Mr. T.R. Sivakumar and Mr. S. Nandagopalan as Members partly allowed a complaint by an individual against the company that supplied the tiles for the complainant’s house as the tiles were defective in nature. The bench directed the Opposite Party to either replace the defective...
CBDT Notifies ITR Forms For Assessment Year 2023-24
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has notified the ITR forms for the assessment year 2023–24.The Board has notified the Income-tax (First Amendment) Rules, 2023, which shall come into force with effect from April 1, 2023.The Board has notified the Indian Income Tax Return (ITR) Forms, namely ITR-1 SAHAJ, ITR-2, ITR-3, ITR-4 SUGAM, ITR-5, ITR-6, and ITR-V, and the Indian Income Tax...
Delhi High Court Orders Status Quo On DDA’s Demolition Drive Against Various Properties In Mehrauli
The Delhi High Court on Tuesday ordered status quo on Delhi Development Authority’s (DDA) action of demolishing various properties near Mehrauli Archaeological Park area, till February 16. Justice Manmeet Pritam Singh Arora passed the order while hearing a bunch of pleas against the demolition drive being carried out by DDA near Mehrauli Archaeological Park in Ladha Sarai village.While...
Since 2020, No Proposal Received From Delhi Govt For Filling Vacancies Of Public Prosecutors, APPs: UPSC To High Court
The Union Public Service Commission (UPSC) has informed Delhi High Court that no fresh proposal has been received by it from the Delhi Government since 2020 for filling up the vacancies of Public Prosecutors (PP) or Assistant Public Prosecutors (APP). In a short affidavit filed on February 06, the commission has stated that only one proposal for recruitment to 80 vacancies for post of APPs...