News Updates
No Maternity Leave For Govt Servants Having Two Or More Living Children: Uttarakhand HC Upholds Rule[Read Order]
The Uttarakhand High Court on Tuesday set aside an order passed by a single judge of the high court whereby a provision denying maternity leaves to female government servants having two or more living children was struck down as unconstitutional.The second proviso to Rule 153 of the U.P. Fundamental Rules states that "if any female government servant has two or more living children, she shall...
NCLAT Directs Modification Of Resolution Plan On Ground Of Discrimination Between Similarly Situated Financial Creditors
Although the Appellate Tribunal found the resolution plan to be in contravention of provisions of the IBC, it did not set aside the plan. An opportunity was given to the resolution applicant to remove the discrimination by providing similar treatment, as was provided to other similarly situated financial creditors.
Patna HC To Hear Challenge Against HC Collegium Recommendation For Elevation Of 15 Advocates [Read Petition]
A Division Bench of the Patna High Court comprising Justices Shivaji Pandey and Parth Sarthy issued notice on a petition challenging the recommendation made by the High Court collegium last July for elevation of 15 advocates as HC Judges The bench has asked the respondent - Union of India and Patna High Court - to come prepared with their respective stand/response on the next date of...
Even For Commercial Suits, Limitation Period For Filing Written Submission Starts From The First Date of Service: Delhi HC [Read Order]
The Delhi High Court has held that even in the case of commercial suits the period of limitation for filing of the written statement shall start from the date of first service and not the second or any subsequent service. The single bench of Justice Mukta Gupta also went on to hold that the report of the bailiff is to be relied upon for such determination despite the defendant being...
Bombay HC Directs Govt. To Set Up Food Commission Under National Food Security Act [Read Order]
The Bombay High Court on Monday issued a writ of mandamus directing the State government to set up a State Food Commission under the National Food Security Act. In an order dated July 24, 2019, Court had given the state "last opportunity" to constitute State Food Commission as contemplated by Section 16 of the National Food Security Act, 2013.The bench of Chief Justice Pradeep Nadrajog...
Corrections In Petition Must Be Done By Filing Supplementary Affidavit; Minor Corrections To Be Signed By Advocate: Patna HC [Read Judgment]
A division bench of the Patna High Court on Wednesday upheld the order of a Single Judge of the high court, directing that any correction required in the body of the petitions/ applications filed by a party must be done either by filing a supplementary affidavit on oath or with the leave of the Court in special circumstances. The Single judge had made the above observation in view of the...
Sexual Harassment At Workplace: Hospital Fined 25 Lakh For Not Having ICC
The Madhya Pradesh High Court has imposed fine of Rs. 50,000 on Medanta Hospital, Indore for not having an Internal Complaints Committee, required to be constituted under Section 4(1) of the Sexual Harassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (the Act). It also directed the hospital to pay compensation to the tune of Rs. 25 lakhs to the Complainant in...
Delhi HC Issues Directions For Acknowledging The Service Of Copies: Court Clerks Violating Rules Will Be Punished [Read Order]
Delhi High Court has passed directions in order to curb the wastage of valuable court time due to confusions regarding the serving of copies to the other party. In the present case, there was a confusion between the counsels from both sides regarding the supply of an affidavit. While the counsel for the Respondent, Naushad Ahmed Khan, relied upon an affidavit to argue his case,...
Why Not Consider A Dispute Free 41-Hectare Govt Land In Kanjurmarg Instead Of Aarey For Metro Parking, Asks Bombay HC
The Bombay High Court on Wednesday continued to hear the matter regarding felling of trees at Aarey Colony in Mumbai for the purposes of building a car shed for Mumbai Metro. Court enquired from Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) about the 41-hectare land in Kanjurmarg which was dispute free and was recommended by the Technical Committee for the bus depot. The division bench...
Union Cabinet Clears Proposal To Prohibit E-Cigarettes
The Union Finance Minister, Nirmala Sitharaman, announced the prohibition of E-Cigarettes today. The ban will come into force with immediate effect as the Cabinet has given its approval for an Ordinance to that effect. "The Cabinet has given its approval for a decision to ban E-Cigarettes...It means that production, manufacturing, import, export, transport, or sale, or even...
Online Sale Of Liquor Cannot Be Allowed In The Absence Of Enabling Provision In The Excise Act: Karnataka HC [Read Judgment]
Karnataka High Court has held that online sale of liqour cannot be allowed in the absence of enabling provisions under the Karnataka Excise Act to grant such licenses or permissions. Justice S Sujatha, while dismissing the petition filed by HIP Bar private limited, a company offering a digital mobile wallet, said: "Indisputably, liquor is deleterious to the health of mankind. The...