Top Three News
Every Woman In A Domestic Relationship Can Enforce Right To Reside In 'Shared Household' Even In Absence Of Any Domestic Violence: Supreme Court
The Supreme Court observed that every woman in a domestic relationship has a right to reside in the shared household even in the absence of any act of domestic violence.She cannot be evicted, excluded or thrown out from such a household even in the absence of there being any form of domestic violence, the bench of Justices M R Shah and B V Nagarathna observed. The Court added that such a...
'Lawyer Not Criminally Liable For Improper Legal Advice': Calcutta High Court Quashes Criminal Proceedings Against Lawyer
The Calcutta High Court has recently quashed criminal proceedings initiated against a lawyer for providing allegedly false and improper legal advice which was instrumental in sanction of a bank loan to a company which was later declared as Non Performing Asset (NPA) with an outstanding due of Rs. 2.57 crores. Justice Ananda Kumar Mukherjee observed that merely because the lawyer's opinion was...
Are We Here To Decide Who Built Taj Mahal?Tomorrow You Will Want To Go Inside Judges' Chambers : Allahabad High Court Pulls Up Petitioner
The Lucknow bench of the Allahabad High Court on Thursday pulled up a petitioner who sought a direction to the Archaeological Survey of India (ASI) to open the sealed doors of over 20 rooms inside the Taj Mahal premises. The petitioner Dr. Rajneesh Singh, who is the media in charge of the BJP's Ayodhya unit, claimed that false history about Taj Mahal was being taught and he wanted to do...
Can Transit Anticipatory Bail Be Granted For Offences In Other States? Bombay High Court Refers To Larger Bench
The division bench of the Bombay High Court referred to a full bench the question whether the trial courts or High Courts can grant transit anticipatory bail to an accused when the offence against him is registered in another state, beyond the court's jurisdiction. A division bench of Justices S S Shinde and S V Kotwal widened the scope of the reference by adding issues like whether...
How Supreme Court's Order Has The Effect Of Suspending Sedition Cases Under Section 124A IPC?
The order passed by the Supreme Court today has the effect of suspending all pending and future cases for the offence of sedition under Section 124A of the Indian Penal Code, although there is no clear direction that fresh FIRs under this provision should not be registered.Saying that the Union of India has also agreed with the Court's prima facie opinion that Section 124A IPC was intended...
BREAKING| KEEP THE SEDITION LAW IN ABEYANCE: SUPREME COURT RULES IN A HISTORIC ORDER [Updated With Order]
In a historic development, the Supreme Court on Wednesday ordered that the 152-year old sedition law under Section 124A of the Indian Penal Code should be effectively kept in abeyance till the Union Government reconsiders the provision.In an interim order, the Court urged the Centre and the State governments to refrain from registering any FIRs under the said provision while it was...
Delhi High Court Clears Release Of Jayeshbhai Jordaar Film As Makers Assure To Insert Disclaimers Over Criminality Of Pre-Natal Sex Determination
The Delhi High Court on Tuesday cleared the release of Ranveer Singh starrer Yashraj film "Jayeshbhai Jordaar" after it was assured by the producers that relevant disclaimers, to the effect that Pre-natal sex determination is a criminal offence, shall be depicted in relation to an ultrasound scene and another connected scene.A division bench comprising of Justice Navin Chawla and Justice...
Why Not Ask States To Not Register Sedition FIRs Till Re-Examination Of Section 124A IPC Is Over? Supreme Court Asks Centre
In a major development in the cases challenging the constitutional validity of sedition offence, the Supreme Court on Tuesday asked the Central Government why it cannot issue a direction to the State Governments to not register FIRs under Section 124A of the Indian Penal Code till the re-examination process(which the Centre said it is undertaking with respect to this colonial provision) is...
Section 138 NI Act - No Vicarious Liability For Cheque Dishonour Merely Beacuse A Person Was A Partner Or Stood Guarantor For Loan : Supreme Court
The Supreme Court on Monday held that a person cannot be convicted for the offence of dishonour of cheque under Section 138 of the Negotiable Instruments Act merely because he was a partner of the firm which had taken the loan or that he stood as a guarantor for such a loan.Vicarious liability under Section 141 of the NI Act cannot be fastened upon a person merely because the civil...
Sedition, Marital Rape & Section 377 : When Centre Refused To Take A Clear Stand On Constitutionality
In a major twist in the case relating to the constitutionality of sedition law, the Central Government has requested the Supreme Court to defer the hearing, saying that it has decided to "reconsider and re-examine" Section 124A of the Indian Penal Code.The affidavit filed on behalf of the Ministry of Home Affairs states that the "Court may not invest time in examining the validity of Section...