Top Three News
No Criminality Found In Alt News Co Founder Mohd Zubair's Tweet, Not Named In POCSO FIR Chargesheet: Delhi Police Tells High Court
Delhi Police on Thursday informed the Delhi High Court that no criminality was found in the tweet posted by Alt News Co-founder Mohammed Zubair in response to a Twitter user in August 2020. The police had earlier registered an FIR under POCSO Act against the fact-checker.Advocate Nandita Rao, appearing for Delhi Police, told Justice Anup Jairam Bhambhani that Zubair has also not been named in...
How Many Financial Scam Cases Came To Logical End? Whenever CBI Or ED Comes, There Is Delay : Supreme Court
"In my experience, whenever there is a financial scam and the CBI or the ED come into the picture, there is a delay. It takes years together. You tell us in how many financial scam cases it has come to a logical end?", demanded the Supreme Court on Thursday.The bench of Justices M. R. Shah and C. T. Ravikumar was hearing a PIL seeking a probe into the Orissa multi-crore chit fund scam, and...
Supreme Court Stays Uttarakhand HC Direction For Haldwani Evictions; Says 'There Can't Be Uprooting Of 50,000 People In 7 Days'
The Supreme Court on Thursday stayed the order of the Uttarakhand High Court for the removal of occupants in lands claimed by railways in Haldwani, based on which the authorities issued eviction notices to over 4000 families, who claim that they have been residing in the area for years based on valid documents recognized by the government authorities.Taking exception to the High Court...
Forces Not Bastion Of Only Males: Karnataka High Court Suggests Gender Neutral Nomenclature For Term 'Ex-Servicemen'
The Karnataka High Court has called for changes in the nomenclature employed to refer to retired army, navy and air force personnel; suggesting the Union and the State Government to use the term ‘ex-service personnel’ in place of the term ‘ex-servicemen’ in its policy making endeavours. A single bench of Justice M. Nagaprasanna of the High Court said that: “There...
Negotiable Instruments Act: All India High Courts Digest 2022
LiveLaw reported almost 7,000 orders and judgments in 2022 from various High Courts across the country. Here are some important decisions relating to the Negotiable Instruments Act, 1881:1. Director Can't Be Prosecuted U/S 138 NI Act When He Is Not Involved In Day To Day Affairs Of The Company: Allahabad High Court Case Title : Jatinder Pal Singh vs M/S Statcon Power...
Haldwani Evictions : Reasons Given By Uttarakhand High Court To Order Evictions In Gafoor Basti Near Railway Land [Read Judgment]
The Uttarakhand High Court last month ordered the Railway and local authorities to demolish the encroachment on railway land in Ghafoor Basti located in the Banbhoolpura area of Haldwani by giving a week's notice to the encroachers. The Court ordered thus while holding that the area in question is the property of the railway, and not Nazul land, as claimed by the dwellers. It may be...
Article 19 & 21 Rights Can Be Enforced Against Private Individuals & Entities : Supreme Court Holds By 4:1 Majority
In an important development, a Constitution Bench of the Supreme Court on Tuesday said that the fundamental rights enshrined in Articles 19 and 21 are enforceable even against persons other than the state or its instrumentalities.“A fundamental right under Article 19/21 can be enforced even against persons other than the State or its instrumentalities”, the majority judgment...
Cinema Theatres Can Prohibit Viewers From Bringing Food Articles From Outside : Supreme Court
Supreme Court bench comprising Chief Justice DY Chandrachud and Justice PS Narasimha stated that a cinema hall owner could prohibit movie-goers from carrying their own food and beverages inside cinema halls. The Court observed that such a prohibition is "not unfair, unreasonable or unconscionable"."The condition of entry is imposed as a direct result of the exercise of the right of cinema...
Lawyer Cannot Be Compelled To Disclose Communication With Client As It Is Privileged: Bombay HC Quashes Witness Summons To Senior Advocate
Communications between lawyer and client are privileged and a lawyer cannot be compelled to confirm such a communication in a trial even if it is already disclosed to the trial court by another party, the Bombay High Court held while setting aside a witness summons to a lawyer.“Therefore, even though the communication dated 11th January, 2004 between Petitioner and his client Shri...
Ministers' Statements In Official Capacity Cannot Be Vicariously Attributed To Govt : Supreme Court; Justice Nagarathna Dissents
A Constitution Bench of the Supreme Court has ruled by 4:1 majority that the statements made by a minister in official capacity are not vicariously attributable to the government.One among the questions considered by the bench was this : Can a statement made by minister traceable to any affairs of the state or for the protection of the government be attributed vicariously to the...
Facial Recognition System Does Not Trace Public Movement Through CCTVs, No Mass Surveillance: Hyderabad Police Tells High Court
Hyderabad City Police Commissioner CV Anand has informed the Telangana High Court that ‘Facial Recognition System’ is a standalone tool used to prevent and detect crimes for public safety. The tool is primarily used for identifying suspected terrorist, habitual offenders, dreaded criminals, missing persons, unidentified dead bodies, etc. It is not linked to CCTV cameras installed...
"All Conversions Can't Be Said To Be Illegal' : Supreme Court Refuses To Stay MP HC Order Against Declaration Before DM To Change Religion
The Supreme Court on Tuesday issued notice on the special leave petition filed by the State of Madhya Pradesh against the High Court restraining the government from taking coercive action against any person who contravenes Section 10 of the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 which requires a person desiring to convert religion to give a declaration in this regard to the...