Top Three News
Judges Not Perfect Humans But Must Conduct Themselves Consistent With The Aura Of The Chair: Orissa High Court CJ Muralidhar
On Saturday, Chief Justice of Orissa High Court Dr. Justice S. Muralidhar joined in the oath taking ceremony of newly recruited 50 civil judges under the Odisha Judicial Service (OJS). While speaking on the occasion, he gave a number of advices to the young judicial officers and said, there is a decorum for the judicial office. He urged the judges to conduct themselves consistent with...
Non-Confession Of Accused Doesn't Amount To Non-Cooperation, Accused Must Be Released Forthwith If Arrest Doesn’t Satisfy Section 41 CrPC: Bombay High Court
Merely saying that the accused has not co-operated and disclosed true and full facts of the case, cannot be the sole reason for arrest, the Bombay High Court said in its detailed order granting interim relief of bail to Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar and her husband Deepak Kochhar in the ICICI Bank-Videocon loan fraud case.CBI's reason for arresting former ICICI bank CEO Chanda Kochhar...
Should Chargesheets Be Uploaded Online For Public Access? Supreme Court Reserves Order On PIL, Expresses Reservations
The Supreme Court on Monday reserved orders on whether to issue notice on a PIL which seeks a direction that police and investigating agencies like CBI, ED etc., should upload the chargesheet filed in cases in a public platform for easy access by the general public.During the admission hearing, a bench comprising Justices MR Shah and CT Ravikumar expressed certain reservations about the idea....
BREAKING: Bombay High Court Orders Release of Ex- ICICI Bank CEO Chanda Kochhar, Her Husband In Loan Fraud Case
The Bombay High Court on Monday directed the release of former ICICI bank CEO and MD Chanda Kochhar and her husband Deepak Kochhar in a petition alleging illegal arrest. The order is interim in nature. The division bench of Justice Revati Mohite Dere and Justice Prithvi Raj Chavan had reserved the petition for orders on Friday. The arrest is not as per section 41A and section 41(1)(b)(ii)...
Busting The Myth Behind 'Love Jihad' Laws Made By Eleven States |Column By CU Singh, Senior Advocate
The myth of ‘love jihad’, slayed repeatedly and supposedly laid to rest, rises yet again. A hydra-headed monster that’s revived time and again by a not-so-subtle conspiracy between Hindutva forces, the executive, and the judiciary, it is making yet another come back at the close of 2022.This time its a multi-pronged effort, starting in March with a new anti-conversion law in...
Centre Has Sent Some Names To Collegium For Consideration For Appointment As Judges, Says Supreme Court
The Supreme Court on Friday disclosed that the Central Government has sent some names to the collegium for consideration for judges appointments, although such names were not earlier cleared by the collegium.A bench comprising Justices Sanjay Kishan Kaul and Justice AS Oka was hearing a contempt petition filed against the Union Ministry of Law and Justice over delay in judicial...
Judges Appointments | Timelines Will Be Followed, Pending Collegium Recommendations Will Be Cleared Soon : Centre Assures Supreme Court
Signalling a dial down on the confrontation with the Supreme Court over judges appointments, the Central Government on Friday assured the Court that the timelines on judicial appointments will be followed and the pending collegium recommendations will be cleared soon."All efforts are being made to conform to the timelines(as laid down by the Supreme Court)", Attorney General for India...
Supreme Court Annual Digest 2022-Code Of Criminal Procedure (CrPC)
Code of Criminal Procedure 1973 Code of Criminal Procedure, 1973 - Appeal against High Court order setting aside criminal proceedings on the ground that taking cognizance by magistrate was barred by limitation - Allowed - The High Court made a fundamental error in assuming that the date of taking cognizance i.e., 04.12.2012 is decisive of the matter, while ignoring the fact that...
'Police Should Be Cautious In Registering FIRs' : Bombay HC Orders State To Compensate Man Named In Baseless FIR
The Bombay High Court recently imposed costs of Rs. 20,000 recoverable from the concerned Mumbai police officer’s salary for wrongly filing an FIR against a Swiggy food delivery agent over accidentally killing a stray dog."The police being the custodian of law, need to be more circumspect and cautious whilst registering FIR’s and of course later, whilst filing chargesheet", the Court...