Top Three News
Supreme Court Allows Registration Of BS-IV Vehicles' Sale Uploaded On E-Vahan Portal Before March 31, 2020
The Supreme Court has permitted registration of those BS-IV vehicles whose sales were uploaded on e-Vahan portal before 31.03.2020 provided that the temporary/permanent registration was granted before the cut off date, i.e. 31.03.2020The concerned transport authorities have however been directed to carefully scrutinize the records to ensure that the sales are genuine and have taken place prior...
'Senior Citizens Do Not Have Luxury Of Time' : Bombay High Court Upholds Maintenance Tribunal's Power To Pass Eviction Orders
The Bombay High Court has observed that the Maintenance Tribunal under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 can pass an order for removal of a person from the senior citizen's property.A division bench comprising Justice Gautam Patel and Madhav J Jamdar endorsed the view expressed by a division bench of the Delhi High Court in the case Sunny Paul v State of NCT...
BREAKING : Bombay High Court Grants Default Bail To Sudha Bharadwaj In Bhima Koregaon Case; Refuses Bail To 8 Other Accused
The Bombay High Court on Wednesday granted default bail to lawyer-activist Sudha Bharadwaj in the 2018 Bhima Koregaon – Elgar Parishad caste violence case.However, the Court rejected the bail applications of the 8 other accused Sudhir Dawale, Dr P Varavara Rao, Rona Wilson, Advocate Surendra Gadling, Professor Shoma Sen, Mahesh Raut, Vernon Gonsalves and Arun Ferreira. They were...
Why Linking Fundamental Rights To Duties Is An Extra-Constitutional Argument
Time and again statements are made seeking to link Fundamental Rights provided under the Constitution with Fundamental Duties. As this piece will argue, this attempt to conflate the rights and duties is an extra-constitutional argument that ignores the context in which Fundamental rights emerged and the historical reasons for expressly guaranteeing them under the Constitution.In order...
Irregularity In Order Taking Cognizance Will Not Vitiate Criminal Proceedings : Supreme Court
The Supreme Court has held that an irregularity in the order taking cognizance will not vitiate the proceedings in a criminal trial(case: Pradeep S Wodeyar vs State of Karnataka).A bench comprising Justice DY Chandrachud, Justice Vikram Nath and Justice BV Nagarathna was deciding an appeal filed against a judgment of the Karnataka High Court which dismissed the appellant's petition...
Allahabad HC Directs IIT BHU To Admit Dalit Girl Who Lost Seat Over Failure To Pay Fee In Time; Court Contributes Towards Her Fee
Justice Dinesh Kumar Singh, on its own, volunteered to contribute Rs.15,000/- towards the fee for allocation of the seat and handed over the said amount to her after the court hours.
'Voice Of The Oppressed Not Meant To Be Criminalised': Madras HC Quashes FIR Against Director Pa. Ranjith Over Comments On Chola Empire
The Madurai Bench of Madras High Court has quashed criminal proceedings initiated against Film Director Pa. Ranjith for his remarks on the Chola era during a public gathering in 2019.The Court was of the view that the criticism meted upon the Chola Kingdom by the Director was based on historical books. The petitioner did not exceed the limit to freedom of speech under Article 19 (1)(a) of...
Policemen Assaulting Judge : Bihar DGP Submits Report To Patna High Court In Sealed Cover
On a shocking allegation of police brutality unleashed upon an Additional District and Sessions Judge from Madhubani, the Director-General of Police, Bihar appeared before the Patna High Court today. The report under his signature was handed over in a sealed cover to the High Court. Today, Justice Rajan Gupta has opened the seal, perused the details about the incident, and ordered...
Some Thoughts On National Judicial Infrastructure Corporation(NJIC)
Chief Justice of India N.V. Ramana's comprehensive proposal for establishment of the National Judicial Infrastructure Corporation (NJIC) merits thoughtful consideration from multiple stakeholders. Let's face the facts. The Governments, at all levels and to the extent possible, have been benign in releasing funds. Recently, the Union Law Ministry approved a generous sum of INR...
Attorney General Bats For Regional Court Of Appeals To Reduce Burden Of Supreme Court
While delivering his address on the Constitution Day Celebrations at Vigyan Bhavan, the Attorney General for India KK Venugopal today spoke about the need for creation of Court of Appeals in at least 4 regions (North, South, West and East) with 15 judges consisting of 3 benches of 3 judges each. "I would envisage at least 4 regions, North, South, West and East each having a Court of Appeal...