Top Three News
BREAKING: Calcutta High Court Declines BJP's Plea To Deploy Central Forces For Kolkata Municipal Elections [Read Order]
The Calcutta High Court on Thursday declined a plea moved by the Bharathiya Janata Party (BJP) seeking deployment of Central Forces for the upcoming Kolkata Municipal Elections. The Kolkata Municipal Corporation election is scheduled to be held on December 19.The Supreme Court on Monday had refused to entertain such a plea by the BJP seeking deployment of Central Forces for the Kolkata...
Supreme Court Requests High Courts To Entertain SARFAESI, Bank Recovery Matters Under Writ Jurisdiction In View Of DRT/DRAT Vacancies
Taking note of the lack of operation of the Debts Recovery Tribunals (DRTs) and the Debt Recovery Appellate Tribunals(DRATs) in many states due to non-filling of vacancies, the Supreme Court on Thursday passed an order requesting the High Courts to entertain applications under the SARFAESI under the writ jurisdiction as an interim measure."To resolve the problem for the time being,...
People Have Right To Know How Sameer Wankhede Got His Job : Nawab Malik Tells Bombay High Court In Defamation Case
People have the right to know the "illegal manner" in which NCB Zonal Director Sameer Wankhede acquired his job under the scheduled caste category despite being a Muslim and the "illegalities committed" by him as a public official, NCP leader Nawab Malik said in an affidavit to the Bombay High Court. Malik refuted allegations of malice against the Wankhedes citing his criticism...
Bank Can't Be Directed By Writ Of Mandamus To Grant 'One-Time Settlement' Benefit To Borrower : Supreme Court
No writ of mandamus can be issued by the High Court in exercise of powers under Article 226 of the Constitution of India, directing a financial institution/bank to positively grant the benefit of One Time Settlement Scheme to a borrower, the Supreme Court has held in a judgment delivered on Wednesday (15 December 2021).The bench comprising Justices MR Shah and BV Nagarathna observed that...
Bombay High Court Rejects Rashmi Shukla's Plea To Quash Mumbai Police FIR In Phone Tapping Case
The Bombay High Court on Wednesday disposed of senior IPS officer Rashmi Shukla's petition to quash FIR registered by Mumbai Police in the "illegal" phone tapping and data leak case.The Bench rejected her prayer to quash the FIR against unknown persons and also rejected her prayer to transfer the case to the CBI that is already probing former home minister Anil Deshmukh.However, the Bench...
Notify 27% OBC Seats As General Seats For Local Body Elections : Supreme Court Directs Maharashtra Govt & SEC
The Supreme Court on Tuesday directed the State Government and the State Election Commission of Maharashtra to notify the 27% seats reserved for the Other Backward Classes in Maharashtra local body elections as general seats and take forward the election process.It may be recalled that on December 6, the Court had stayed the 27% OBC quota introduced by Maharashtra government in the local...
Gujarat HC To Consider If Exception To Marital Rape From Section 375 IPC Violates Wife's Fundamental Right To Sexual Autonomy
The Gujarat High Court on Tuesday (December 14) issued notice in a plea challenging the constitutionality of Exception 2 to Section 375 of the Indian Penal Code. Section 375 of the Indian Penal Code, 1860 (IPC) criminalises rape. However, Exception 2 thereto exempts a man who rapes his wife if she is not under fifteen years of age. A Bench of Justices J.B.Pardiwala and Niral.R.Mehta noted...
Supreme Court Dismisses Maharashtra Govt's Plea To Direct Centre To Share Raw Caste Census Data Of SECC 2011
The Supreme Court on Wednesday dismissed the writ petition field by the State of Maharashtra seeking to direct the Union Government to share the raw census data collected in the Socio-Economic Caste Census(SECC) held during 2011. The State Government sought the raw census data for implementing reservation for Other Backward Classes(OBC) in the local body elections.A bench comprising Justices...
Breaking: Karnataka High Court Confers Senior Designation On 53 Advocates
The Karnataka High Court on Tuesday has conferred senior designation on 53 advocates in exercise of the powers conferred under Section 16(2) of the Advocates' Act, 1961 and Rule 6(9) of the High Court of Karnataka (Designation of Senior Advocates) Rules, 2018. Only two of the designees are women. The notification issued by the Registrar General of the High Court lists out the name of...
Applications To Condone Delay In Filing Version In Consumer Cases Pending On 04.03.2020 Not Impacted By CB Judgment : SC Clarifies
Settling a conflict between two division bench judgments, a 3-judge bench of the Supreme Court on Tuesday clarified that the applications to condone the delay of more than 45 days in filing the version of the opposite party in consumer cases, which were pending as of March 4, 2020, will not be impacted by the ruling of the Constitution Bench judgment in the case New India Assurance...
Supreme Court Allows Defence Ministry's Plea To Allow Double Lane Widening Of Char Dham Highway Project
The Supreme Court on Tuesday allowed an application filed by the Ministry of Defence for the double-lane widening of roads that are part of the 899-km Char Dham project in Uttarakhand.A bench comprising Justice DY Chandrachud, Justice Surya Kant and Justice Vikram Nath pronounced orders in the application filed by the Ministry of Defence seeking modification of the order dated September 8,...