Top Three News
'Mercy Petitions Not Decided For Over 7 Years' : Bombay High Court Commutes Death Penalty Of Two Women
Twenty-one years after half-sisters Renuka Shinde and Seema Gavit were sentenced to death for kidnapping 13 children and murdering at least five of them, and 16 years after the apex court upheld the verdict, the Bombay High Court has commuted their sentence to life imprisonment. A division bench of Justices Nitin Jamdar and Sarang Kotwal cited the inordinate delay in disposing of their...
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'No Person Can Be Forcibly Vaccinated Without Consent; Hasn't Made Carrying Vaccine Certificate Mandatory For Any Purpose' : Centre Tells Supreme Court
The Central Government has made it clear before the Supreme Court that there is no COVID-19 vaccination mandate and that vaccination is not mandatory.Responding to a plea seeking ease of access to vaccination to persons with disabilities, the Central Government has submitted before the Supreme Court of India that its guidelines do not envisage any forcible vaccination without obtaining...
Bulli Bai App Creation "An Affront To Dignity Of Women Of Particular Community" : Delhi Court Denies Bail To Neeraj Bishnoi
A Delhi Court on Friday denied bail to Neeraj Bishnoi, a 21 year old arrested from Assam in connection with Bulli Bai App case observing that the act is an "affront to the dignity of the women of particular community and communal harmony of the society".Chief Metropolitan Magistrate of Patiala House Court, Pankaj Sharma, denied bail to Bishnoi who, as the police claimed at the time of arrest,...
Malls Can't Collect Car Parking Fee : Kerala High Court Makes Prima Facie View In Lulu Mall Case
The Kerala High Court on Friday opined that prima facie, the collection of parking fees by Lulu International shopping mall was not appropriate while adjudicating upon a couple of pleas alleging that the mall collecting parking fees from its customers was illegal.Justice P.V. Kunhikrishnan sought a clear response from the Kalamassery Municipality on this question and posted the matter to be...
Tendering Pardon To An Accomplice In A Case Triable By A Special Court Under The NIA Act, 2008
Many a time, grave and heinous crimes are committed in such a manner that no clue or trace, much less, any eye-witness evidence may be available for the detection of such crimes. The result would be that the perpetrators of such gruesome and beastly crimes go unpunished and escape due to lack of evidence. In order to obviate such a result, the framers of the Code thought that,...
Exception For Marital Rape Based On An Outdated Concept Of Marriage Presuming Consent : Amicus Curiae Tells Delhi High Court
The Delhi High Court on Thursday continued hearing a batch of petitions challenging the exception to Section 375 of the Indian Penal Code, which exempts forceful sexual intercourse by a man with his own wife from the offence of rape, provided the wife is above 15 years of age.Senior Advocate Rajshekhar Rao, appearing as amicus curiae in the matter, told a bench comprising of Justice...
SEBI Cracks Whip On Stock Price Manipulation Through Telegram, WhatsApp Groups; Bars 6 Persons From Securities Market
The Securities and Exchange Board of India has cracked down on WhatsApp and Telegram groups in which stock-tips were being shared to inflate share prices. In an interim order, the market regulator has barred six individuals from accessing the securities market, after making a prima facie finding that they had indulged in fraudulent and unfair trade practices by making baseless...
Marital Rape : Amicus Curiae In Delhi High Court Supports Striking Down Of Exception To Section 375 IPC
The Delhi High Court on Wednesday continued hearing a batch of petitions challenging the exception to Section 375 of the Indian Penal Code, which exempts forceful sexual intercourse by a man with his own wife from the offence of rape, provided the wife is above 15 years of age.Senior Advocate Rajshekhar Rao, appearing as amicus curiae in the matter, told a bench comprising of Justice...
Writ Petition By Borrowers Challenging SARFAESI Proceedings Initiated By Private Banks/ARCs Not Maintainable: Supreme Court
The Supreme Court observed that a writ petition challenging proceedings under SARFAESI Act initiated by private banks/Asset Reconstruction Companies is not maintainable."If proceedings are initiated under the SARFAESI Act and/or any proposed action is to be taken and the borrower is aggrieved by any of the actions of the private bank/bank/ARC, borrower has to avail the remedy under the...