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Without Public Debates & Awareness About Political Rights, There Would Be No Democracy : Justice Nageswara Rao
Speaking at the Soli J Sorabjee 1st Excellence Award & Scholarship and Inaugural Memorial Lecture, Justice Nageswara Rao on Wednesday said that the Supreme Court of India, through all its judgements relating to fundamental rights and freedom of speech, has protected free speech so that every individual should be given opportunity to openly discuss about the issues.Justice Rao was speaking...
Supreme Court To Commemorate First Ever 'International Day Of Women Judges' On 10 March, 2022
The Supreme Court will commemorate the first ever 'International Day of Women Judges' tomorrow(March 10). The special programme organised by Supreme Court Registry, shall be held on 10 March, 2022 through online mode.The event is organised in furtherance of a United Nations General Assembly resolution which had resolved on 28 April, 2021 to proclaim 10 March of each year as the 'International...
BREAKING| Supreme Court Grants Bail To Perarivalan, Rajiv Gandhi Assassination Case Convict, Who Has Been In Jail For 32 Years
The Supreme Court on Wednesday granted bail to AG Perarivalan, one of the seven convicts serving life sentence in the case related to the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi in 1991.Taking note of the fact that Perarivalan has been in jail for nearly 32 years, a bench comprising Justice L Nageswara Rao and Justice BR Gavai granted bail to him."Taking into account the fact that...
'Beating All Odds, Rewriting History On The Way' : In Conversation With Sarah Sunny, The First Deaf Lawyer Of India
"You should lead next time."Justice Venu Gopal Gowda, former Judge of Karnataka High Court was all praise for young Sarah when she attended an arbitration proceeding with her colleagues from thiru & thiru law firm. Sarah Sunny was born deaf to her parents Sunny and Betty, but that did not stop her from going down in history. Driven by perseverance and hard work, she worked her way up...
Order XXI Rule 34 CPC Cannot Be Diluted; Execution Court Has Duty To Invite Objections From Judgment Debtor To Draft Document/Deed : Supreme Court
The Supreme Court observed that the provisions of Order XXI Rule 34 of the Code of Civil Procedure cannot be diluted and it has to invite objections from the judgment debtor to the draft deed/document submitted by the decree holder."The departure from the provisions can have highly deleterious consequences not merely qua the parties in question but also persons who come to deal with those...
The Everyday Battles Of Women In Legal Field
Recently, the Supreme Court directed the Madhya Pradesh High Court to reinstate a woman judge, who was constrained to resign after she raised sexual harassment allegations against a then sitting judge of the Madhya Pradesh High Court. Considering the facts and circumstances, the Court was of the opinion that her resignation from the post of Additional District and Sessions Judge cannot...
Power To Condone Delay Under Section 5 Of Limitation Act Does Not Apply To Suits : Supreme Court
The Supreme Court has observed that the power to condone delay under Section 5 of the Limitation Act does not apply to suits.The Court also noted that Limitation Act is applicable in the State of Mizoram with effect from 21.01.1972.Th limitation may harshly affect a particular party, but it has to be applied with all its rigour when the statute so prescribes, the bench comprising Justices...
Ukraine v. Russia : International Court Of Justice Concludes Hearing Ukraine's Application; Russia Refuses To Appear [LIVE UPDATES]
The International Court of Justice at Hague is hearing the application by Ukraine against Russia in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.In its Application, Ukraine contends, inter alia, that :"...the Russian Federation has falsely claimed that acts of genocide have occurred in the Luhansk and Donetsk oblasts...
'I Consider It A Certificate Of Independence' : Justice Akil Kureshi On Centre's "Negative Perception" About His Judicial Orders
Justice Akil Kureshi, the outgoing Chief Justice of the Rajasthan High Court, made certain significant statements in his farewell speech on Saturday. Justice Kureshi's non-elevation to the Supreme Court, despite being the senior most Chief Justice in the country, has become a point of discussion among the legal fraternity, amid the widespread perception that the Central Government is not in...
Suit For Title Declaration Based On Adverse Possession Having Matured Into Ownership Is Maintainable : Supreme Court
The Supreme Court reiterated that a suit for declaration based on adverse possession having matured into ownership is maintainable.In this case, the plaintiff filed a suit for declaration of title pleading that the adverse possession on the suit property granted him certain rights. The Trial court allowed the application filed by defendant under Order VII Rule 11, Code of Civil Procedure...