Top Three News
"We Need To Promote Youth Of Kashmir; One Girl From J&K Will Become A Doctor" : Supreme Court Affirms HC Direction To Provide Loan For MBBS Course
Highlighting the importance of promoting the youth of Kashmir by educating them, the Supreme Court on Friday dismissed a petition filed by the Union Territory of Jammu and Kashmir against a direction of the High Court for giving loan assistance to a girl for pursuing medical education.On April 20, 2021, the High Court of Jammu and Kashmir had directed the Jammu and Kashmir Women's...
BREAKING| Supreme Court Allows Physically Disabled Persons To Apply For IPS, IRPFS, DANIPS Services Provisionally In UPSC Selection Process
The Supreme Court on Friday passed an interim order allowing physically disabled persons, who have cleared the civil services exam, to provisionally apply to the Union Public Service Commission for selection to Indian Police Service, Indian Railways Protection Force Service, & Delhi, Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Police...
Can Arbitrators Fix Their Fee Without Parties' Consent? Is 4th Schedule The Standard Fee Scale? Supreme Court Considers
The Supreme Court on Thursday considered issues relating to the fixation of the arbitrators fees, especially in arbitrations involving Public Sector Undertakings.The bench of Justices DY Chandrachud, Sanjiv Khanna and Surya Kant was considering arbitration petition filed by the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) on the issue related to the mandatory nature of the 'model' fee scale...
We Shall Stay All Tribunal Proceedings Unless Govt Wakes Up & Makes Appointments : Supreme Court Warns On Vacancies
On Thursday, while hearing a case pertaining to the Heera Gold Exim scam, the Supreme Court expressed concern over the inability of the Government, which had created tribunals for better disposal of cases, to fill up the staggering vacancies therein. Appearing for an intervenor, whose property was attached in the PMLA proceedings to settle the claims of the numerous investors who...
Supreme Court Criminal Law Digest February 2022
Anticipatory bail granted to Trinamool Congress leader Sheikh Sufiyan in a case relating to the murder of a BJP supporter during the West Bengal post -poll violence. Sk. Supiyan @ Suffiyan @ Supisan v. Central Bureau of Investigation | 9 Feb 2022 | 2022 LiveLaw (SC) 146 Army Act, 1950 - Section 125 - Section 125 not only recognizes that an element of discretion has been vested in...
Husband Raping A Wife Is Amenable To Punishment Under Section 376 IPC: Karnataka High Court On Marital Rape
The Karnataka High Court on Wednesday rejected a petition filed by a husband seeking to drop charges of rape pending against him under Section 376 of the Indian Penal Code after his wife filed a complaint against him. Justice M Nagaprasanna emphasised that a man who is well acquainted with a woman and performs all the ingredients as is found in pre or post amendment to Section 375 can...
States Have Legislative Competence To Levy Tax On Lotteries Run By Other States : Supreme Court Allows Appeals Of Kerala & Karnataka
In a significant judgment, the Supreme Court has held that State legislatures have the competence to levy tax on the lotteries organized by other states. Holding so, a bench comprising Justices MR Shah and BV Nagarathna allowed the appeals filed by the States of Karnataka and Kerala challenging the judgments of Karnataka and Kerala High Courts which held that they lacked the...
No Relaxation In Mask Wearing & Covid Protocols; Media Reports Untrue : Health Ministry Clarifies
The Union Ministry of Health and Family Welfare has clarified that the reports about the relaxation of the facemask rule and hand-hygiene protocols in relation to COVID-19 control are untrue."Some media reports are suggesting relaxation in mask wearing and hand hygiene #COVID19 protocols. These are untrue.Use of face mask and hand hygiene will continue to guide Covid management measures",...
Discontinue Invoking Disaster Management Act For COVID Containment Measures : Centre to States/UTs
In view of the overall improvement in the pandemic situation, the National Disaster Management Authority has recommended the discontinuation of the invocation of the Disaster Management Act 2005 for COVID containment measures.Taking note of the NDMA recommendation, the Union Home Secretary has written to the Chief Secretaries of all States and Union Territories to discontinue the orders...
The Judge Who Heard Cases Till 3.30am : Justice SJ Kathawalla Of Bombay HC Retires
"Should we touch his feet?" an intern asked trying to get the clan's approval in room number 57 where lawyers across the bar had gathered to bid farewell to Justice Shahrukh Jimi Kathawalla. The judge known for burning the midnight oil demits office today, after nearly 14-years of judgeship. The interns eventually dropped the idea, but such was the atmosphere on Wednesday when...
'Work From Home' Under Maternity Benefit Act Can Be Availed Only If Nature Of Work Permits So: Karnataka High Court Denies Relief To Woman
The Karnataka High Court has reiterated that maternity benefits such as allowing an employee to work from home, under section 5 (5) of the Maternity Benefit (Amendment) Act 2017, could be given only in case where the nature of work assigned to the women is such that it is possible for her to work from home. A single judge bench of Justice R Devdas while refusing relief to an...