Top Three News
New Motor Vehicles Act Provisions Effective From April 1: Limitation For MACT Claims, Removal Of 2nd Schedule & More
New provisions of the Motor Vehicles Act relating to third party insurance and filing of claims before Motor Accident Claims Tribunal will come into force from tomorrow, April 1, 2022.The Central Government has notified that Sections 50 to 57 and 93 of the Motor Vehicles (Amendment Act) 2019 will come into force with effect from April 1, 2022.A notification issued by the Ministry of...
BREAKING| NEET-PG :Supreme Court Cancels Mop-Up Round Counselling For AIQ; Opens 146 Additional Seats For Students Who Joined Round 2
In a major development, the Supreme Court on Thursday cancelled the All India Quota Mop-Up Round Counselling for NEET-PG 2021-2022 admissions in order to resolve the anomalies arising from the addition of 146 seats to the Mop Up Round which were not available to candidates in Rounds 1 and 2 of the AIQ.The Court has directed the holding of a Special Round of Counselling for the 146 seats and...
High Drama In Calcutta HC As Single Judge Objects To Division Bench Direction To Accept Document In "Sealed Cover"
Justice Abhijit Gangopadhyay of the Calcutta High Court on Wednesday passed a scathing order against the observations made by a Division Bench in a case pertaining to the alleged irregularities in the appointment of 'Group-D' (non-teaching staff) in sponsored Secondary and Higher Secondary schools under the West Bengal Board of Secondary Education (WBBSE) on the purported recommendation by...
"No Evidentiary Value" : Delhi High Court Refuses To Accept Media Reports About Justice Lokur's Comments On December 2018 Collegium Meeting
The Delhi High Court has refused to accept the media reports about the statements made by former Supreme Court judge Justice Madan B Lokur about the Supreme Court collegium meeting held on December 12, 2018, observing that they lack "evidentiary value".It observed that the Courts would be "clearly transgressing their well settled limitations" if cognizance were to be taken of...
NEET-PG : Supreme Court Orders Status Quo In Mop-Up Round Counselling; Asks DGHS To Revisit Addition Of 146 Seats & Bar On Students Who Took State Quota Seats
Observing that there were problematic aspects in the process of counselling for mop-up rounds for the NEET-PG All India Quota seats, the Supreme Court on Wednesday asked the Union of India through the Director General of Health Services ("DGHS") to revisit the issues to set right the anomalies highlighted by the Court.The Court has asked the Union to respond by tomorrow and until then has...
Lakhimpur Kheri Case : Judge Monitoring SIT Probe Has Recommended Challenging Ashish Mishra's Bail, Supreme Court Tells UP Government
In the plea seeking cancellation of the bail granted to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri case, the Supreme Court on Wednesday told the State of Uttar Pradesh that the judge appointed to monitor the Special Investigation Team has recommended that the State should file an appeal challenging it.The Court adjourned the hearing to April 4 seeking the State's response to the stand of the...
Supreme Court To Commence Full Physical Hearings From April 4 : CJI Ramana
The Supreme Court will commence full physical hearings from next Monday (April 4), said the Chief Justice of India today."Monday onwards opening we are opening full physically. Monday and Friday we'll provide advocates virtual hearing if they ask", CJI Ramana said."The Bar expresses its gratitude for this", Senior Advocate Vikas Singh, the President of the Supreme Court Bar Association, told...
NEET-PG: Delhi High Court Expresses Disinclination To Interfere With Cut-Off Percentile
The Delhi High Court today said that it is not inclined to interfere with the cut-off percentile arrived at by the expert examination body for counselling and admissions to post graduate medical courses through the National Eligibility cum Entrance Test (NEET).A Division Bench of Acting Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Navin Chawla noted that with the lowering of cut-off by 15 percentile...
No One Can Be Permitted To Take The Benefit Of A Wrong Order Passed By A Court: Supreme Court
The Supreme Court observed that no one can be permitted to take the benefit of the wrong order passed by the court which has been subsequently set aside by the higher forum/court.In this case, some excess amount were paid to writ petitioners (applicants for the course of General Nursing Training) pursuant to the order passed by the Single bench of the High Court, which was subsequently set...
K-Rail Silverline - No Illegality In State Invoking LARR Act For Land Acquisition : Kerala High Court
The Kerala High Court on Tuesday held that the State government was justified in acquiring land in furtherance of its K-Rail SilverLine Project invoking provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR Act)Justice N. Nagaresh observed that the Railways Act, 1989 would not apply to this case since the Silver...