Top Stories
HCA Dispute : Supreme Court Refuses To Entertain Former Indian Cricket Team Captain Mohd Azharuddin’s Plea Against HC’s Contempt Notice
The Supreme Court on Friday refused to entertain former Indian Test Cricket captain Mohammad Azharuddin’s plea against a contempt notice issued by the Telangana High Court in a dispute between the Hyderabad Cricket Association (HCA) and the Nalgonda District Cricket Association (NDCA). Azharuddin, who was the president of the former, is facing contempt proceedings for...
All India Judicial Service Is Important, But At Present There Is No Consensus: Law Ministry
In response to the question raised by MP Dr. Beesetti Venkata Satyavathi on government’s plan to set up All India Judicial Service, the Law Ministry has responded that at present, there is no consensus on the proposal for setting up an All India Judicial Service (AIJS).However, the reply also stated that “in Government's view, a properly framed All India Judicial Service is important...
[BAIL] Questions & Answers By Justice V. Ramkumar- Anticipatory Bail [Part-VII]
Q.31 Can anticipatory bail be granted in respect of economic offences involving violation of FERA to the tune of millions of US Dollars ? Ans. Yes. In Gurbaksh Singh Sibbia (Supra - AIR 1980 SC 1125), which arose out of the verdict of a Full Bench of the Punjab and Haryana High Court in Gurbaksh Singh Sibbia (Supra - AIR 1980 SC 1125), did not approve Proposition No. 7 laid...
75% Of High Court Judges Appointed Since 2018 Are From General Category: Law Ministry
On the second day of the 2023 Monsoon Session of Indian Parliament, Hyderabad Lok Sabha MP Asaduddin Owaisi, asked the Ministry of Law and Justice whether it is a fact that 79% judges appointed in all High Courts were from upper castes during the last five years indicating inequitable representation of backward and minoritiesHe also asked whether it is true that only 2.6% of the total 537...
Person Summoned Under Sec 69 CGST Act Cannot Seek Anticipatory Bail Under S 438 CrPC; Only Remedy Is Under Art 226 : Supreme Court
The Supreme Court on Monday held that if a person is summoned under Section 69 (Power to arrest) of the CGST Act, 2017 for the purpose of recording of his/her statement, the provision of Section 438 (Anticipatory Bail) of Criminal Procedure Code, 1973 cannot be invoked.A division bench of Justice J B Pardiwala and Justice Prashant Kumar Mishra observed: “Thus, the position of law is that...
Supreme Court Issues Notice On Akhil Gogoi's Plea Challenging Sedition Law And Similar Offences
The Supreme Court on Friday issued notice in the writ petition filed by the Assamese activist-turned-politician Akhil Gogoi challenging the constitutional validity of the offence of sedition contained in Section 124A of the Indian Penal Code, 1860 along with related offences “which employ similar logic of sedition inasmuch as they entail the same ingredients”. The bench comprising CJI...
UP Police Ignored Allahabad HC's Direction To Ensure Safety Of Atiq Ahmed's Brother, Alleges PIL Petitioner In Supreme Court
The Uttar Pradesh Police failed to act as per the Allahabad High Court's order to ensure the safety of gangster-politician Atiq Ahmed's brother Ashraf Ahmed, said Advocate Vishal Tiwari who has filed a PIL in the Supreme Court seeking independent investigation into the killings of Ahmed brothers in police custody.In a rejoinder filed to the UP government's affidavit, Tiwari alleged that the...
Senior Designation : Supreme Court Removes 5-Year Limit To Consider Judgments, Pro-Bono/Amicus Works Accepting SCBA Request
The Supreme Court has further modified the criteria to designate senior advocates by removing the 5 year limit for considering reported and un-reported judgments in which the applicant has appeared and also probono/amicus curiae workIn a fresh notice issued on Friday, the Supreme Court Committee for Designation of Senior Advocates informed that the 5 year limit has been removed. On July 17,...
LiveLaw Readers' Survey
Greetings from LiveLaw! LiveLaw is celebrating its 10th anniversary this year! Your continuous support and encouragement in this journey has made LiveLaw the No.1 legal news portal in India.Team LiveLaw has grown significantly over the last decade and so have our operating expenses. These expenses are met with LiveLaw Premium subscription and a few advertisements from educational and...