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Nuh-Gurugram Demolitions: Bench Of Punjab & Haryana High Court Hearing Suo Motu Case Changed Ahead Of Hearing Tomorrow
The Punjab & Haryana High Court bench hearing the suo motu case against Nuh and Gurugram demolitions has changed ahead of its hearing tomorrow. A bench of Justices Arun Palli and Jagmohan Bansal will be hearing the matter on August 11th.On Monday (7th August) the suo motu case was taken by a bench of Justice G.S Sandhawalia and Justice Harpreet Kaur Jeevan, where the High Court had stayed...
75% Eligibility Condition For Admission To Sports Quota 'Unwarranted & Discriminatory': Supreme Court
The Supreme Court on Wednesday(August 9) held that the requirement of minimum 75% in the qualifying examination imposed by the PEC (Punjab Engineering College) University of Technology for admission through the sports quota, i.e. 2% of intake of students, was ‘discriminatory’ and violative of Article 14 of the Constitution.A division bench of Justice S Ravindra Bhat and Justice Aravind...
Madras High Court Judge Acts As Whistleblower; Declares As Illegal HC Order Transferring Trial Of Corruption Case Against TN Minister
In an extraordinary and unprecedented move, the Madras High Court on Thursday passed an order raising doubts at the manner in which District Judge Vellore passed the judgment acquitting Tamil Nadu Minister Ponmudy and his wife in a disproportionate assets case.Justice Anand Venkatesh exercised suo motu revision powers to hold that the transfer of the case against the Higher Education...
NI Act | In Cheque Case Against Company, Persons Can't Be Made Accused Only Because They're Managing Company's Business : Supreme Court
The Supreme Court recently held that under Section 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881, a person will become vicariously liable when a company is accused of the offence under Section 138 (Dishonour of cheque for insufficiency of funds ) of the Act, only if such a person was "in charge of" and was "responsible to the company for the conduct of the business of the company" at the time...
When Adverse Possession Is Claimed Over Government Land, Courts Must Act With Greater Care : Supreme Court
The Supreme Court, while placing its reliance on the decision of State of Rajasthan v. Harphool Singh (2000) 5 SCC 652, opined that when the disputed land, claimed by way of adverse possession, belongs to the government, the nature of enquiry by the Court must be more serious and effective. “When the land subject of proceedings wherein adverse possession has been claimed, belongs to...
Manipur High Court Issues Notice To Union, State, Army & Assam Rifles Officials On Meitei Group's Contempt Petition
The Manipur High Court has issued notice to the officials of Union Government, State Government, State Police, Army and the Assam Rifles on a contempt petition filed by International Meeteis Forum. The Forum has alleged that the authorities violated the order passed by the High Court on August 3 as per which they were bound to maintain status quo at the site were mass burial of Kuki-Zo...
‘Neither Transparent, Nor Efficient’: SCAORA Opposes Newly Adopted Procedure For Mentioning Urgent Matters
The Supreme Court Advocates-on-Record Association (SCAORA) has urged the Chief Justice of India to change the newly adopted mechanism for mentioning urgent matters in the Supreme Court. Ahead of the resumption of normal court functioning after the annual summer break in July, the top court notified a major change in the previous system of mentioning. Among other things, the practice...
Supreme Court Quashes Gujarat Police FIR Against Senior Advocate & Former ASG IH Syed After Complainant Says Allegation Was Based On Misconception
The Supreme Court has recently quashed a first information report (FIR) against designated senior advocate at the Gujarat High Court and former assistant solicitor-general Iqbal Hasanali Syed after over a year of legal battle. Syed, along with five others, was slapped with charges of causing hurt, criminal intimidation, extortion, wrongful confinement, etc. on a complaint filed...
No More Queues For Supreme Court Entry Passes; Online Portal For E-Passes Launched
The Supreme Court has launched an online portal named "SuSwagatam" through which advocates, litigants and visitors can apply for passes to enter the Court. Chief Justice of India DY Chandrachud announced the launch of the portal today morning, before the commencement of the Constitution Bench hearing in the Article 370 case.At present, persons wanting to enter the Supreme Court...
Article 370 Case : Live Updates From Supreme Court [Day 5]
A Constitution Bench of the Supreme Court will continue its hearing today in the petitions challenging the decision of the Central Government to scrap the special status of Jammu and Kashmir by diluting Article 370 of the Constitution.A bench comprising Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice Sanjay Kishan Kaul, Justice Sanjiv Khanna, Justice BR Gavai and Justice Surya Kant will hear...
Supreme Court Half Yearly Digest 2023, Administrative Law
A notification which is not in compliance with clause (1) of Article 77 is not invalid, unconstitutional or non-est for that reason alone. Rather, the irrebuttable presumption that the notification was issued by the President of India (acting for the Union Government) is no longer available to the Union Government. The notification continues to be valid and it is open to the Union Government...