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Lawyer's Injury Due To Dog Attack Sparks Discussion On Stray Dog Issue In Supreme Court; CJI Urged To Take Suo Motu Cognizance
The Supreme Court today witnessed a courtroom exchange on the growing 'street dog menace' in the country. Chief Justice of India DY Chandrachud expressed concerns when he noticed an injury on a counsel's arm and inquired about its cause. What began as a simple inquiry quickly evolved into a discussion on the growing menace of street dogs in the country's neighbourhoods.The exchange started...
It Is Duty Of Police To Produce Imprisoned Accused Before Court, Accused Can't Be Blamed For Police's Negligence : Supreme Court
The Supreme Court recently stated that when accused persons are in prison, it is the duty of the police to produce them before the trial court. If the police fail to produce them before the court, then the accused cannot be made to suffer due to such negligence of the police.A bench of Justices BR Gavai and Prashant Kumar Mishra made these observations while deciding a bail application...
Public Servants Lose Immunity In Pre-2014 Corruption Cases; Supreme Court Clarifies That Striking Down Of Sec 6A DSPE Act Has Retrospective Effect
In a significant development, a constitution bench of the Supreme Court on Monday declared that its 2014 judgment, which declared Section 6A of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 as unconstitutional, will have retrospective effect. This means that Section 6A is held to not be in force right from the date of its insertion.Section 6A of the DSPE Act required the Central Bureau...
[Article 233] Punjab & Haryana High Court Criticises Haryana Govt For "Dragging Its Feet" In Appointing Additional & District Sessions Judges
The Punjab & Haryana High Court has questioned the Haryana government for not issuing the requisite notification for appointment of Additional District and Sessions Judges in the State. The written exam and viva for the same was concluded by the High Court in December, 2022.List of 13 judges for promotion as Additional and District Sessions Judges was sent to the State in February...
Courts Cannot Order Implementation Of Optional Central Govt Schemes In State, Policy Domain Of State Govt: Patna High Court
While clarifying that the Court cannot, through a judicial order, direct the implementation of a Scheme formulated by the Central Government, which can be implemented only at the option of the State Government, the Patna High Court has dismissed a Public Interest Litigation (PIL) that sought a directive for the state government to implement the guidelines related to the Post Matric...
Recent Important Judgments On Service Law - Appointments, Pension, Disciplinary Proceedings
Appointment and RTI mattersSupreme CourtAppointment Can’t Be Denied Citing Suppression of Material Facts When Employer’s Query Was VagueThe Court in State of West Bengal v. Mitul Kumar Jana 2023 LiveLaw (SC) 714, while adjudicating upon the allegations of suppressing information related to a criminal case during the application process, held that “For determining suppression or...
Supreme Court Upholds Centre's Decision To Relax AGR Dues Payment By Telecom Cos; But Says Filing Application To Modify Orders Was More Appropriate
The Supreme Court recently dismissed a Public Interest Litigation (PIL) that challenged the September 2021 Cabinet decision to relax payment terms of the adjusted gross revenue (AGR) due from Telecom Service Providers. The PIL also sought the implementation of the judgment of the Supreme Court dated 01.09.2020, which held that the telecom companies who are liable to pay AGR dues shall...
Allahabad High Court Dismisses Plea Against SIT Probe Into 'Fake' Madrasas, Upholds State's Power Under UP Board Of Madrasa Education Act
The Allahabad High Court has upheld the SIT probe into several Madrasas at Azamgarh based on powers accorded to the State Government under the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act, 2004.The Court held that under Section 13 of the Act, 2004, the State was empowered to take immediate action consistent with the Act without reference to the Board in certain circumstances. It was within...
Every Senior Advocate Should Recruit & Mentor At Least One Member From Marginalized Community In Their Chambers: Justice P.S. Narasimha
Justice P.S. Narasimha, judge of the Supreme Cour,t while talking about the efforts required by the legal fraternity to advance marginalized communities, suggested that every senior advocate should recruit and mentor at least one member from marginalized community in their chambers. However, he added a caveat by saying that such mentoring needs to be accompanied by some patience and...
Employee Found Unsuitable For Job Can Be Dismissed Without Notice During Probationary Period : Supreme Court
The Supreme Court recently reiterated the distinction between simpliciter termination and punitive termination. This distinction is crucial since if the order of termination is punitive or stigmatic in nature, it becomes mandatory to conduct an inquiry following the procedure and an opportunity to be heard has to be given. Failure to do so may make such termination/discharge illegal and...
Hapur Incident: Allahabad High Court Holds Special Sitting On Saturday, Forms Judicial Committee For Lawyers' Grievance Redressal
In a special sitting of Allahabad High Court on Saturday, a judicial committee has been constituted to address the grievances of the lawyers regarding the Hapur Incident. The committee comprises sitting judges of the Allahabad High Court, Justice Manoj Kumar Gupta (as the Chair), Justice Rajan Roy and Justice Mohd. Faiz Alam Khan. It further includes Advocate General of Uttar Pradesh or...
'State Assisted Accused, Failed To Prosecute Fairly': Supreme Court Directs Bihar Govt To Compensate Victims In 1995 Double Murder Case
Last week, the Supreme Court sentenced former Member of Parliament (MP) and Rashtriya Janata Dal (RJD) leader Prabhunath Singh to life imprisonment in the double murder case of 1995. While pronouncing the sentence, the Apex Court also directed compensation of Rupees 10 lakh each for both the deceased and Rs 5 lakhs each for the injured in the incident, to be paid by the Bihar Government and...