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Anticipatory Bail | POCSO Act Prevails Over Atrocities Act Only If Offence Under POCSO Act Prima Facie Established: Bombay High Court
The Bombay High Court held that provisions regarding anticipatory bail in the POCSO Act would not prevail over provisions of appeal in the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act if the allegations under POCSO Act are not prima facie made out against the accused.Justice NJ Jamadar, while dealing with an anticipatory bail application of a person accused under both POCSO Act and Atrocities...
Acquittal In Criminal Proceedings Does Not Automatically Result In Discharge In Corresponding Disciplinary Proceedings: Supreme Court
The Supreme Court recently ruled that an acquittal in connected criminal proceedings does not entail any benefit in the surviving proceedings and thus does not automatically result in a corresponding discharge in disciplinary proceedings pending against an employee.A Division Bench of Justice Hrishikesh Roy and Justice Sanjay Karol clarified that the two proceedings operate in different...
SAT Sets Aside SEBI Order Which Held Prannoy Roy & Radhika Roy Liable For Insider Trading In NDTV
The Securities Appellate Tribunal (SAT) on Thursday (October 5) set aside the order passed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in November 2020 which held Prannoy Roy and his wife Radhika Roy, the former promoters of NDTV, liable for insider trading.The SEBI order had barred the Roys from buying, selling and dealing in securities directly and indirectly for a period of two...
Can MPs/MLAs Taking Bribe For Vote/Speech In Legislature Claim Immunity? Supreme Court 7-Judge Bench Reserves Verdict
A constitution bench of the Supreme Court on Thursday reserved its verdict on whether members of parliament and legislative assemblies could claim immunity under Articles 105(2) and 194(2) of the Constitution for receiving a bribe in contemplation of a vote or speech in the legislature.A seven-judge bench of Chief Justice of India DY Chandrachud, and Justices AS Bopanna, MM Sundresh,...
'No Money Has Come To Manish Sisodia, How Will You Bring Him Under Money Laundering?' Supreme Court Asks ED In Delhi Liquor Policy Scam Case
The bail proceedings of Aam Aadmi Party (AAP) leader and former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the cases registered by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Directorate of Enforcement (ED) over the alleged Delhi liquor policy scam are currently ongoing before the Supreme Court. In today's marathon session, spanning approximately four and a half hours, the Supreme...
Court-Monitored Probe Is A Significant Measure, Can’t Be Employed Routinely: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that a court-monitored investigation is a significant measure which is invoked in cases of “palpable sense of governmental neglect or oversight” and should not be employed routinely or without just cause. “We must preserve its weight for situations where the state appears either ignorant or non-cognizant of issues. Resorting to such an investigation...
State Govt Has Power To Impose Permit Fee On Erection Of Mobile Towers : Supreme Court
The Supreme Court has held that a State Government has the competence to impose permit fee on the erection of mobile towers. The Court rejected the argument that State cannot realise permit fee on mobile towers in the absence of a Parliamentary law empowering it to do so.The Court upheld a judgment of the Chhattisgarh High Court which held that the Chhattisgarh Government had the competence...
AAP MP Sanjay Singh Remanded To 5 Days ED Custody In Money Laundering Case
A Delhi Court on Thursday remanded Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh to five days of ED custody till October 10 in the money laundering case connected to the Delhi liquor policy.The AAP leader was arrested yesterday by the Enforcement Directorate. This was after searches were conducted at his residence in the national capital since early on Wednesday morning. Singh is the third AAP leader to...
Degrees Issued By Private Universities Not Recognised By UGC Invalid For Govt Jobs: Jammu & Kashmir High Court Reiterates
The Jammu & Kashmir High Court has reiterated that a degree issued by a private university through a study centre or off-campus centre that lacks prior approval from the UGC is invalid and cannot be utilised to secure employment within the Government sector.Justice Sanjay Dhar added that when the petitioner himself was not eligible to be selected, he could not challenge the selection...
Disqualified Lakshadweep MP Mohammed Faizal Approaches Supreme Court Seeking Suspension Of Conviction In Attempt To Murder Case
Disqualified Lakshadweep MP Mohammed Faizal, belonging to Nationalist Congress Party (NCP), has approached the Supreme Court against the order of the Kerala High Court refusing to suspend his conviction in a case of attempt to murder passed on 3rd October. The Kerala High Court however, had suspended his sentence of imprisonment. Shortly after the verdict, Faizal was disqualified from...
Hyderabad District Commission: India Post Directed To Pay Rs. 20,000 For Tampering With Parcel
The District Consumer Disputes Redressal Commission – III, Hyderabad bench led by Mr. M. Ram Gopal Reddy along with Mrs. J. Shyamala and Mr. R. Narayan Reddy as members, partly allowed a consumer complaint filed by an IPS officer against India Post. The complaint alleged that the postal department had tampered with the parcels and valuable contents sent by the complainant from Hyderabad...