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S.153C Income Tax Act | Preceding 6 Years Period As Regards 3rd Party To Be Calculated From Date When Documents Are Assigned To Concerned AO : Supreme Court
The Supreme Court has rejected the argument of the Income Tax department that Section 153C of the Income Tax Act 1961 empowers the assessing officer to seek information from a third party regarding income tax returns of the period of six years preceding the date of the search of the assessee whose premises was originally searched.A Bench comprising Justice S. Ravindra Bhat and Justice...
Supreme Court Issues Notice On Plea To Regulate Advertisements By Corporate Hospitals
The Supreme Court on October 10 issued notice on a writ petition which seeks directions to regulate advertisements by corporate hospital. The petitioner highlighted that while private medical practitioners are prohibited from advertising, such a restriction is not applicable to corporate hospitals.A bench comprising Justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia issued notice to the...
Supreme Court Extends Nawab Malik's Bail On Medical Grounds By Three Months
The Supreme Court on Thursday (12.10.2023) extended the interim bail granted to former Maharashtra Minister and NCP MLA Nawab Malik on medical grounds in a money laundering case by three months. On August 11th, the Supreme Court had granted him interim bail on medical grounds for two months after being behind bars since February 2022. A division bench of Justice Bela M. Trivedi and...
Family Planning Every Citizen's Obligation, Married Couples Must Take Precautions To Avoid Unwanted Pregnancies: Supreme Court
The Supreme Court on Monday (09.10.2023) in an order allowing the medical termination of pregnancy of a married woman who is 26 weeks pregnant has highlighted the importance of family planning and taking adequate precautions. It is however, important to note that on October 11th, while hearing the recall application filed by the Union against the said order, the bench of Justice Hima Kohli...
Kerala High Court Seeks State's Response On Plea Against Discontinuation Of Annual Grant To OBC Junior Advocates
A plea has been moved in Kerala High Court against the non-issuance of notification to claim annual grant of twelve thousand rupees to the junior advocates belonging to the OBC category under the OBC Advocate Grant Scheme.Justice Devan Ramachandran has sought response from the Government of Kerala and the Directorate of Backward Classes Development Department regarding the discontinuation of...
'If Convict's Advocate Was Absent, HC Should've Appointed A Lawyer For Him' : Supreme Court Criticises HC Deciding Criminal Appeal Without Hearing
The Supreme Court recently examined a controversial conviction by the Madhya Pradesh High Court in a triple murder case that was based on a modified charge, noting the absence of the appellant's advocate during the hearing. The Court highlighted procedural errors and the failure to provide notice regarding the proposed alteration of the charge, which resulted in a breach of legal principles...
Virtual Hearing Facilities Can't Be Restricted To Advocates/Litigants Above A Particular Age : Supreme Court
The Supreme Court, while mandating hybrid hearings in all High Courts across the country, expressed its concern over the absence of uniform Standard Operating Procedures (SOPs) in High Courts, highlighting the need for a clear and consistent approach to electronic access for hearings. The bench comprising Chief Justice DY Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Misra also...
Provide Counselling For Child Victims Of Sexual Offences, Ensure Their Education : Supreme Court Directs States
The Supreme Court has observed that whenever a child is subjected to sexual assault, the State or the Legal Services Authorities should ensure that the child is provided with a facility of counselling by a trained child counsellor or child psychologist. Because, it will help the victim children to come out of the trauma, which will enable them to lead a better life in future.The Court...
Orissa High Court Orders Regular Training Of Notaries, Inspection Of ‘Notary Registers’ By District Judges Twice A Year
The Orissa High Court on Tuesday ordered the State Government to organize training programmes for all the Notaries on a regular basis, either through physical or virtual mode to apprise them of their statutory duties and functions, also what they can do and what they must avoid doing.While taking judicial notice of extra-legal practices adopted by Notaries, the Division Bench of Justice...
Can A Juvenile In Conflict With The Law Seek Anticipatory Bail Under S. 438 Cr.PC? Supreme Court To Consider
The Supreme Court is set to consider the question of whether an Anticipatory Bail filed under Section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973 by a juvenile in conflict with the law as the per Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is maintainable.A bench of Justice Hrishikesh Roy and Justice Sanjay Karol issued notice to the State on Monday (9th October) in an appeal...
West Bengal School Service Commission Act - Supreme Court Restricts Retrospective Application Of Provision Enabling State Govt To Transfer Teachers
The Supreme Court on Monday (October 9) stayed the retrospective application of Section 10C of the West Bengal School Service Commission Act, 1997, which was introduced by way of an amendment in 2017 and enables the transfer of a teacher from one school to another at the state government’s behest.A bench of Justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia was hearing a special leave...
Caste Or Religion Of Litigant Should Never Be Mentioned In Judgments : Supreme Court To All Courts
The Supreme Court has deprecated the practice followed by certain Trial Courts and High Court of mentioning the caste or religion of a party in the cause-title of the judgment.While deciding a criminal appeal arising from a child sex abuse case in Rajasthan, the Supreme Court was surprised to note from the cause-title of the judgments of the Trial Court and the High Court that the...