News Updates
Uttar Pradesh Government Constitutes A Committee To Deliberate On Advocate Protection Law
The Uttar Pradesh government has constituted a three-member committee to consider various aspects concerning the Advocate Protection Bill and to give its recommendations to the State Law Commission. The committee, formed under the chairmanship of Principal Secretary, Law, will also consist of the Additional Director General, Prosecution and another member, who would be named by the...
Delhi Court Grants Bail To Airline Employee Held For Alleged Assault And Torture Of Minor Domestic Help
A Delhi Court has granted bail to Vistara Ground Staff Engineer and husband of the de-rostered woman pilot, formerly working as a Jr. First Officer with Indigo Airlines, who was arrested along with his wife in July 2023 for allegedly employing a 10-year-old girl as a domestic help and torturing her.The couple who had employed the girl to take care of their 4-year-old minor son, were...
Bilkis Bano Case | Convicts Argue That Remission Can Be Challenged Only Before High Courts; Supreme Court Expresses Doubts
In the Bilkis Bano case, Senior Advocate V Chitambaresh, appearing for the released convicts, told the Supreme Court on Wednesday (September 20) that a remission order can be challenged only in a high court, and not in the Supreme Court. Pointing out that Article 226 of the Constitution, which conferred on high courts the power to issue writs was wider than Article 32, the senior counsel...
No Pension For Past Service If Central Govt Employee Resigns To Join Another Govt Post Without Permission: Supreme Court
The Supreme Court recently ruled that unauthorized resignation from government service for another government job will result in the forfeiture of past service and pension benefits. The ruling came in the case of a security officer(respondent), who had resigned from the Central Industrial Security Force (CISF) in 1998 to join Hindustan Aeronautics Limited (HAL). It is important to note that...
Supreme Court Expresses Shock At HC Order Reducing Maintenance For Wife As Merely Rs.1,000 Per Month
Recently, a Division Bench of the Supreme Court, while hearing an appeal, expressed shock at the impugned judgment of the Jharkhand High Court, whereby the maintenance amount of Rs. 5,000, awarded by the Trial Court, was reduced to Rs. 1,000, per month. The Court further opined that it finds no justification for reducing the amount to such an extremely low limit.“It is shocking that...
'Strong Observations' Don't Imply Unfair Trial: Delhi Court Dismisses Satyendar Jain’s Pleas Seeking Transfer Of CBI, ED Cases To Different Judge
A Delhi Court today dismissed two applications moved by Aam Aadmi Party leader Satyendar Jain seeking transfer of the cases registered against him by Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate to a different judge.Principal District & Sessions Judge Anju Bajaj Chandna observed that strong observations made by a judge cannot itself be the basis to conclude that judge is...
Chennai Court Denies Bail To Minister Senthil Balaji In Money Laundering Case, Says Allegations Disclose 'Definite Role'
The Principal Sessions Court, Chennai has dismissed an application filed by Tamil Nadu Minister Senthil Balaji seeking bail in connection with a money laundering case. Balaji, who is currently serving as a Minister without portfolio, was arrested by the Enforcement Directorate on June 14 this year. Principal Sessions Judge S Alli noted that allegations against Balaji are "categorical"...
Delhi High Court Restrains Parle From Using ‘For The Bold’ Tagline As Predominant Part Of Advertising ‘B Fizz’ Drink In Suit By PepsiCo
The Delhi High Court has restrained Parle from using the tagline “For The Bold” as predominant part of any advertising campaign for its “B Fizz” beverage in a trademark infringement suit filed by multinational chain PepsiCo. Justice C Hari Shankar passed the interim order in PepsiCo’s suit seeking a permanent injunction against Parle from using the tagline “For The Bold”. The...
Delhi Court Refuses To Acquit Rajasthan CM Ashok Gehlot In Defamation Case By Union Minister Gajendra Singh Shekhawat
A Delhi Court yesterday refused to acquit Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot in a criminal defamation case filed by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat in relation to the alleged Sanjeevani scam.ACMM Harjeet Singh Jaspal of Rouse Avenue Courts dismissed Gehlot’s application seeking acquittal in the case citing Shekhawat’s absence on two occasions i.e. August 07 and August 21....
Wife Refused To Fast For 'Karwa Chauth', Didn't Acknowledge Her Husband: Delhi High Court Upholds Divorce On Ground Of Cruelty
The Delhi High Court has ruled that constant rejection and non-acknowledgment of the husband in a marriage by his wife is a source of “great mental agony” for him. A division bench of Justice Suresh Kumar Kait and Justice Neena Bansal Krishna upheld a family court order granting divorce to a husband on the ground of cruelty by his wife. The couple got married in March 2011 and started...
Plea In Supreme Court Seeks Law To Ban Screening Procedure For Nursery School Admissions In Delhi
A civil rights group ‘Social Jurist’, has approached the Supreme Court against the order of the Delhi High Court rejecting its Public Interest Litigation (PIL) filed to expedite the finalization of Delhi School Education (Amendment) Bill, 2015. The bill prescribes banning of a screening procedure in the admission of children at the pre-primary level.The plea contends that even though bill...
Job Ads Not Complying With Minimum Wages Act Shouldn't Be Carried On 'Rozgar Baazar' Portal: High Court To Delhi Govt
The Delhi High Court has directed the Delhi Government to not publish any job advertisement in its “Rozgar Bazaar portal” which is non-compliant with the Minimum Wages Act, 1948. A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Sanjeev Narula took note of Delhi Government’s submission that steps are being taken to update the software portal so that not a...