News Updates
NEET-PG 2023: Delhi High Court Issues Notice On Plea Challenging Reduction Of Qualifying Percentile To Zero
The Delhi High Court has issued notice on a plea moved by various doctor candidates against the reduction of the qualifying percentile for postgraduate courses in the NEET-PG 2023 examination to 'zero' i.e. minus 40 marks across all categories. Justice Purushaindra Kumar Kaurav sought a response from the Union Ministry of Health and Family Welfare, National Board of Examination and...
Spouse Suffering From Epilepsy Not Ground For Divorce Under Hindu Marriage Act, It's Not A Mental Disorder: Bombay High Court
Spouse suffering from epilepsy cannot be ground for divorce under Section 13(1)(iii) of the Hindu Marriage Act, the Bombay High Court observed and upheld a family court order refusing divorce to a man. A division bench at Nagpur comprising Justices Vinay Joshi and Valmiki Menezes observed,"…the condition of “epilepsy” is neither an incurable disease nor can it be considered a...
Manipur | Supreme Court Raises Concerns Over Delay in Centre's Approval for Chief Justice Appointment in High Court
While expressing renewed concerns on Tuesday over the central government's delay in deciding on various collegium recommendations for the appointment and transfer of judges of constitutional courts, the Supreme Court alluded to the Manipur High Court - 'a sensitive high court' - where the chief justice position lay vacant with the government sitting over the collegium's recommendation to...
PMLA | Freezing Order Under Section 17(1-A) Not Valid If ECIR Quashed & FIR Not Registered: Kerala High Court
The Kerala High Court recently laid down that where the Enforcement Case Information Report (ECIR) has been quashed and no subsequent FIR has been registered against the accused, further proceedings under the Prevention of Money Laundering Act ('PML Act') shall be dropped and an order issued under Section 17(1A) would not stand. Section 17(1A) empowers an authorized officer to freeze a...
One-Third Women's Reservation Bill for Urban Local Bodies Introduced in State Assembly, Nagaland Govt Tells Supreme Court
The State of Nagaland on Tuesday informed the Supreme Court that the state legislative assembly introduced a bill earlier this month seeking to reserve 33 percent reservation of seats in urban local bodies for women in terms of Article 243T of the Constitution of India.A bench of Justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia was considering a contempt plea filed by the non-profit...
AFT Chandigarh Bar Association Writes To CJI Seeking Quashing Of "Sudden Transfer" Of Justice Dharam Chand Chaudhary
The Armed Forces Tribunal (AFT) Chandigarh Bench Bar Association has written to CJI D.Y Chandrachud on Monday, seeking quashing of the transfer of Justice Dharma Chand Chaudhary from the Tribunal. Justice Chaudhary was transferred for allegedly passing strict orders against senior Government officials for non-implementation of AFT judgements.The Bar Association writes that, "...the Chairperson...
Rahul Gandhi Defamation Case: Bombay High Court Seeks Advocate General Birendra Saraf’s Assistance On Legal Issues Involved
The Bombay High Court on Tuesday sought the Advocate General’s assistance in the petition moved by Congress leader Rahul Gandhi to quash the defamation case filed by a BJP leader against him for his "commander in thief" social media post and video from 2018.Justice Sarang Kotwal noted that Gandhi had raised significant questions of law in his plea, including a legal bar under Section 199 of...
IT Rules Amendment | Bombay High Court Asks Why Fact Checking Unit Is Required If It Cannot Compel Removal Of Fake News
The Bombay High Court on Tuesday wondered why the amendment to Information Technology Rules, 2021 providing for a government Fact Check Unit (FCU) is required when the FCU cannot compel social media platforms to take down content flagged as false, fake, or misleading.Justice GS Patel asked Solicitor General Tushar Mehta, who began arguments for the central government today, to reconsider...
CCI Closes Complaint Against Hero Moto Corp Limited, Citing No Contravention Of Competition Act, 2002
The Competition Commission of India (‘CCI’) comprising Ravneet Kaur (Chairperson) and Sangeeta Verma (Member) closed the complaint filed by Sri Balaji Enterprises (‘Informant’) alleging contravention of provisions of Section 3 and Section 4 of the Competition Act, 2002 ('Act'). The complaint has been filed against Hero Moto Corp Limited (‘OP-1’), Hero Moto Corp....
Arbitration Clause In Unstamped Agreement Enforceable? Supreme Court Refers 'NN Global' To Seven-Judge Bench
The Supreme Court on Tuesday(September 26) referred to a seven-judge bench the issue whether that unstamped/insufficiently stamped arbitration agreements are unenforceable. A 5-judge bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud made the reference while hearing a curative petition against its 2020 ruling that had held that an arbitration clause in an insufficiently stamped agreement...
Malegaon Blast Accused Seek Advance Copy Of Questions U/S 313 CrPC, MP Pragya Singh Thakur Seeks Exemption From Appearance In Morning
BJP MP Pragya Singh Thakur appeared in the Special NIA Court on Monday in the 2008 Malegaon Blast Case, and along with other accused persons, sought advance copies of questions prepared by the judge to be put to them under Section 313 of the CrPC.Section 313 of the CrPC deals with the judge’s power to frame questions against an accused and seek an explanation based on the evidence led...
[S.173(2) CrPC] Prescribe Mode For Police To Inform Complainant About Completion Of Probe, Filing Of Final Report: High Court To Delhi Govt
The Delhi High Court has directed the Delhi Government to issue a notification prescribing the manner in which the details about completion of investigation and filing of final report is to be given by officer-in-charge of a police station to the complainant in terms of Section 173(2)(ii) of CrPC. In an order passed on September 04, Justice Swarana Kanta Sharma directed that the notification...