News Updates
Dispute Referred To Arbitration Under MSME Act; Court Can Extend The Mandate Of Arbitrator Under Section 29A Of A&C Act: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has ruled that even in cases where the dispute has been referred to arbitration under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSME Act), the Court is empowered under Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act) to extend the mandate of the Arbitral Tribunal. The Single Bench of Chief Justice Aravind Kumar held...
Delhi Court To Hear Mohammed Zubair's Bail Plea In 2018 Tweet Case On July 14
A Delhi Court will hear on July 14 the plea filed by Co-Founder of Alt News Mohammed Zubair seeking bail in the Delhi FIR registered against him recently for allegedly hurting religious sentiments and promoting enmity through his tweet made in 2018.Zubair was denied bail by Chief Metropolitan Magistrate Snigdha Sarvaria on July 2.The development came after Special Public Prosecutors...
No Legal Mandate That Two Years Must Be Added To Outer Age Limit Determined By 'Ossification Test': Orissa High Court
The Orissa High Court has held that there is no law that two years mandatorily be added to the outer limit of age as determined by 'ossification test'. While rejecting an argument to that effect, a Single Judge Bench of Justice Sashikanta Mishra observed, "…there is no law which mandates that in each and every case two years have to be added to the outer age limit determined by...
Delhi High Court Restrains Husband From Pursuing Matrimonial Case In Canada During Pendency Of Divorce Petition Filed By Wife In India
The Delhi High Court has taken a serious view of a case wherein the Husband deliberately avoided service in the divorce proceedings filed by his wife in India, refused to appear before the Court here and filed a separate divorce case in Canadian Court. Justice Amit Bansal passed an interim injunction against the husband restraining him from proceeding with the divorce suit filed by him before...
Principle Of Promissory Estoppel Applies After Customer Acts On Basis Of Bank's One Time Settlement Scheme: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has held that once a customer acts on the basis of offer made by a Bank under its One Time Settlement scheme, the principle of promissory estoppel applies and the latter is estopped from acting to the detriment of the former."It is clear that the principle of promissory estoppel applies. The bank by its conduct of offering an OTS settlement intended to...
Three Trees Cut Every Hour In Last 3 Yrs In Delhi: High Court Seeks Response From Forest Dept
The Delhi High Court on Monday sought response from the forest department after it was informed that three trees were cut every hour in the city, in the last three years; the figure excluding illegally felled trees.Justice Najmi Waziri, while hearing a contempt case concerning the preservation of trees in the national capital, came down heavily upon the authorities for not showing urgency...
Yemen National Moves Delhi High Court Against Max Hospital Over Alleged Confiscation Of His Family's Passports
A Yemen national has approached the Delhi High Court challenging the action of Max Super Specialty Hospital in the city, allegedly confiscating passports of his family following dispute over the medical bills.A single bench comprising Justice Yashwant Varma has taken cognisance of the matter and has sought response from the Delhi Police as well as the family's interpreter. It also took note...
Does A Writ Petition Lie Over An Election Dispute With Respect To RWA? Delhi High Court To Decide
The Delhi High Court is set to decide whether a writ petition seeking adjudication of a dispute with respect to election and constitution of Executive body of a Resident Welfare Association is maintainable.The issue was raised before a single bench of Justice Yashwant Varma in a petition challenging the legal validity of notice issued by GH-13 Resident Welfare Association calling General...
A Report Under Section 99 Of IBC Cannot Be Filed By Resolution Professional Without The Adjudicating Authority's Directions: NCLT Mumbai
The National Company Law Tribunal, Mumbai Bench, comprising of Shri H. V. Subba Rao (Judicial Member) Shri Chandra Bhan Singh (Technical Member), while adjudicating a petition filed in Bank of Baroda Limited v Mr. Pawan V Kikavat, has directed the Resolution Professional to file a fresh a report under Section 99 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") for recommending...
If Sanction For Prosecuting Public Servant Under PC Act Is Denied, Prosecuting Agency Can't File Challan Under Other Penal Laws On Same Facts: J&K&L HC
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on Friday held that once the Central Vigilance Commission after examining the material on record reaches a conclusion that no criminal offence is made out against the accused public servant and the said opinion is accepted by the competent authority, it is not open to the investigating agency to file a challan on the same set of facts against...
"Shaheen Bagh Dadi" Tweet: Punjab & Haryana High Directs Lower Court To Adjourn Defamation Case Against Kangana Ranaut Beyond Sept 8
The Punjab and Haryana High Court on Monday directed the Trial Court to adjourn criminal defamation proceedings initiated against Bollywood actress Kangana Ranaut over her 'Shaheen Bagh Dadi' tweet, beyond September 8, 2022.Justice Meenakshi I Mehta issued notice on Kangana's plea challenging the case filed by Mahinder Kaur. The actress was summoned by the Magistrate Court, Bathinda...
Consider Modernising Toilets, Wash Areas: Kerala High Court Suggests Launching 'Back To KSRTC Movement'
The Kerala High Court on Monday recommended that the Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) be updated with modern facilities to restore public faith in the Corporation, thereby augmenting its revenue. Justice Devan Ramachandran suggested that the KSRTC should begin by improving its facilities such as toilets and wash areas and called this process the 'Back to KSRTC movement'."The...