News Updates
[Gujarat Slum-Dweller Eviction] Allottees Unable To Meet Payment Timeline Under Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme May Make Request To Concerned Authorities : Supreme Court
In the plea assailing the order of the Gujarat High Court, which had denied relief to the slum dwellers evicted by the Government authorities in September 2020 from the Gandhinagar Railway Station area, the Supreme Court, on Thursday, stated that the slum dwellers eligible for rehabilitation under the Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme, but facing difficulty in meeting the...
In Absence Of Criteria To Break A Tie, Selection Committee May Adopt Its Own Yardstick In Consonance With Article 14: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court today ruled that in cases of recruitment or drawing of seniority lists where there is neither any statutory prescription, nor any executive instructions laying down any criteria or guidelines to be followed to break the tie, the only course that is left with a Court adjudicating such matter is to look to the fairness and rationality...
Domain Name Registrars Must Create Mechanism For Trademark Owners To Seek Cancellation/ Transfer Of Objectionable Domain Names: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that the Domain Name Registrars (DNRs) must create a mechanism by which any trademark owner who has an objection to the registration granted to any domain name, can approach the said DNR and seek cancellation or transfer of the same. Justice Pratibha M Singh added that the same ought to be fairly considered through the mechanism which ought to be independent...
All Procedures Followed For Bal Thackeray Memorial: BMC Tells Bombay High Court
The Mumbai civic body has informed the Bombay High Court that all procedures were followed before changing reservation of the sea facing Mayor's Bungalow to a memorial for Shiv Sena founder late Bal Thackeray, in the Development Plan of 2034. Moreover, the plot's deletion from the 'green area' and inclusion as a 'residential area' was also in accordance with law under Section 37(1AA)...
Delhi High Court To Hear Ex-Haryana CM Om Prakash Chautala's Habeas Corpus Plea Alleging Illegal Incarceration On August 16
Former Haryana Chief Minister Om Prakash Chautala has moved the Delhi High Court alleging illegal incarceration in connection with a disproportionate assets case, claiming that he had already undergone more than 4 years of sentence.On May 27 this year, the Trial Court had convicted Chautala for the offence under sec. 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988. He was sentenced to 4...
Supreme Court Recalls Cost of Rs 50K Imposed On 2 Lawyers For Filing Plea To Allow Vehicles To Run Till End Of Registered Life
The Supreme Court on Thursday recalled the cost of Rs 50,000 which it had imposed on two lawyers while dismissing a writ petition filed by them seeking to allow the vehicles to run till the end of their registered life in both diesel and petrol variants. While granting the relief, the bench of Justices BR Gavai and PS Narasimha in their order said, "Every lawyer is an officer of...
Delhi Court Directs Presence Of Jail Superintendent In Sharjeel Imam's Plea Alleging Assault Inside Jail, Calls For CCTV Footage
A Delhi Court today directed presence of the Jail Superintendent in a plea moved by Sharjeel Imam, presently in judicial custody in connection with the North East Delhi riots of 2020, alleging that he was assaulted and harassed inside jail and was called terrorist and anti national.Additional Sessions Judge Amitabh Rawat also directed that the CCTV footage all the cameras for the date of...
Court Barred U/S 468(2)(c) CrPC From Taking Cognizance If Charge Sheet For Offence With 3 Yrs Punishment Not Filed In 3 Yrs Of Incident: Karnataka HC
The Karnataka High Court has said that Section 468(2)(c) of CrPC specifies that no court shall take cognizance of the offences punishable with imprisonment for a period of three years after the expiry of three years from the date of alleged incident. A single judge bench of Justice Hemant Chandangoudar while allowing the petition filed by one Karan Menon said, "In the present...
NCLAT Chennai Rejects Claim Of PF Department For Delay Of 936 Days
The National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT"), Chennai Bench, comprising of Justice M. Venugopal (Judicial Member) and Shri Kanthi Narahari (Technical Member), while adjudicating an appeal filed in The Regional Provident Fund Commissioner v Mr. Vasudevan, has dismissed a claim filed by the Provident Fund Commissioner after a delay of 936 days and held that no indulgence or...
NCLT Mumbai Directs Income Tax Authority To Refund TDS To Corporate Debtor Undergoing Liquidation
The National Company Law Tribunal ("NCLT"), Mumbai Bench, comprising of Justice P. N. Deshmukh (Retd.) (Judicial Member) and Shri Shyam Babu Gautam (Technical Member), while adjudicating an application filed in Asset Reconstruction Company (India) Ltd. v Precision Fasteners Ltd., has directed the Deputy Commissioner of Income Tax to refund the TDS charged from the Corporate Debtor when...
Karnataka High Court Dismisses Grasim's Plea Against Increase In Employees' Retirement Age To 60 Yrs
The Karnataka High Court at Dharwad has dismissed an intra-court appeal filed by the Management of M/S Grasim Industries, challenging a single judge bench order which upheld the modification of Certified Standing Order passed by the Labour Commissioner, that enhanced the retirement age of employees in private sector from 58 to 60 years. A division bench of Justice Krishna S Dixit...