News Updates
Malali Mosque Dispute: Karnataka High Court Rejects Challenge To Civil Court's Decision To Decide Maintainability Before Ordering Masjid Survey
The Karnataka High Court on Friday rejected a petition filed questioning the decision of the Additional City Civil court in Mangalore to first decide on the aspect of maintainability of the suit for permanent injunction, seeking to restrain the Malali Jumma Masjid authorities from dismantling the old tiled-structure of masjid said to be resembling a temple, before deciding on the...
'Why Kill The Child? Give It In Adoption': Delhi High Court Reserves Order On Unmarried Woman's Plea Seeking Termination Of About 24 Weeks Pregnancy
The Delhi High Court has reserved order on the petition filed by a young unmarried woman in her 20s, seeking permission for medical termination of about 24 weeks old pregnancy, following a split-up with her partner.The petitioner's pregnancy would complete 24 weeks on 18th of this month.A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad...
Lawyer Moves Karnataka High Court Seeking Police Protection For Justice HP Sandesh, SIT Probe Into "Transfer Threat"
A Karnataka based Advocate has moved the High Court seeking a direction to the state government to provide adequate security (Y, Y+, Z, Z+, whatever is suitable) to Justice H.P. Sandesh, who recently made sensational revelations regarding "transfer threats" for slamming investigations carried out by the Anti-Corruption Bureau in a case allegedly involving Deputy Commissioner,...
Gadchiroli Blast Case: Bombay High Court Grants Bail To 72-Yrs-Old Alleged Naxal Operative
The Bombay High Court on Friday granted bail to 72-year-old to Sathyanarayana Rani, arrested in 2019 for allegedly being a top Naxal operative and conspiring the attack on security personnel in Gadchiroli. On May 1, 2019 fifteen security personnel from the Quick Response Team (QRT) and one civilian were killed in an IED explosion attack in Gadchiroli. The case was subsequently...
Madras High Court Issues Directions To Prevent Illegal Transport & Slaughtering Of Animals, Says Police Failed To Take Action Against Defaulters
The Madras High Court recently expressed alarm at the "day in and day out" illegal transportation and slaughter of cows and other animals in open places in the State.A division bench of Chief Justice Munishwar Nath Bhandari and Justice N Mala observed that such situation can arise only when the administration fails to ensure compliance of the provisions of the statutory laws and does not...
Play Store Payment Policy: Karnataka High Court Upholds Maintainability Of Google India's Plea To Restrain CCI From Exposing Its Confidential Info
The Karnataka High Court on Friday rejected the application filed by Alliance of Digital India Foundation challenging the maintainability of Google India's plea to restrain the Competition Commission of India (CCI) from divulging the company's confidential information to the complainant (Alliance). A single judge bench of Justice SG Pandit further extended the interim order passed...
RTI Act | Right To 'Inspection Of Work' Of Any Public Authority U/S 2(j) Does Not Include 'Inspection Of Property': Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the words "inspection of work" under Section 2(j) of the Right To Information (RTI) Act, 2005 does not include "inspection of property" under its ambit.Section 2(j) stipulates that right to information means the right to information accessible under the Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to-- (i)...
Actor Vijay's BMW Entry Tax Case: Madras High Court Rules Penalty For Non-Payment To Be Calculated From Date Of Order For Payment, Not Date Of Import
Madras High Court on Friday disposed of a writ petition filed actor Vijay challenging the order of Commercial Tax Department directing the actor to pay penalty for non-payment of entry tax for a BMW X5 luxury car imported by him from the United States in 2005. The bench of Justice R Suresh Kumar directed that the penalty for non-payment of entry tax could be levied only from 29th January,...
FIR For Cognizable Offences Must Be Registered Before Conducting Investigation/ Raid: Karnataka High Court Quashes Case Against Dance Bar
The Karnataka High Court has said that registration of a First Information Report (FIR) invoking cognizable offences after conducting the raid on a dance bar is not permissible in law. A single judge bench of Justice Hemant Chandangoudar quashed the proceedings initiated against P.N.Chandrashekar, partner of Brigade Blues Bar and Restaurant and other employees. The bench relied on...
Can't Interfere With Discretionary Order Condoning Delay In Supervisory Jurisdiction U/Art 227 Unless There Is Total Non-Application Of Mind: Delhi HC
The Delhi High Court has held that the supervisory jurisdiction of High Courts under Article 227 of the Constitution does not ordinarily warrant interference with the discretionary exercise of power by trial courts in condoning delay. A single bench of Justice C. Hari Shankar observed, "It is only where, therefore, there is complete non-application of mind in condoning delay which...
Kerala High Court Grants Bail To Actor Sreejith Ravi In POCSO Case With Conditions
The Kerala High Court on Friday granted bail to Malayalam actor Sreejith Ravi in a POCSO case registered against him for allegedly exhibiting nudity in front of children.After perusing the records and medical certificates, and having regard to the fact that he has been in custody since last week, Justice Bechu Kurian Thomas allowed the bail application noting that his continued detention was...
[Gyanvapi] Historical Wrong Can Be Adjudicated By Court Of Present Regime: Lord Vishweshwar's Next Friend Argues In Allahabad HC
In the ongoing hearing before the Allahabad High Court in connection with the Kashi Vishwanath temple-Gyanvapi mosque dispute, the next friend of Lord Vishweshwar and one of the contesting respondents in the case on Wednesday argued that if a historical wrong has been done by the previous sovereign regime, the matter can be adjudicated by the Municipal Court of the present sovereign...