News Updates
MSc Nursing Admissions | AIIMS Can't Prescribe Eligibility Criteria That Nullifies Recognition Granted By Indian Nursing Council: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that there is no rational basis behind the classification created by AIIMS among candidates aspiring for admission into its M.Sc. (Nursing) course, merely on the basis of the mode of learning their graduate course. It noted that the degrees of candidates who have undertaken B.Sc. (Post Basic) through distance mode are recognized by UGC as well as...
'Domestic Incident Report' (DIR) Not Mandatory For Adjudicating Matters U/S 12 Of Domestic Violence Act 2005: Allahabad HC
The Allahabad High Court has recently observed that a Magistrate can take cognizance of the complaint or application filed by the aggrieved person and issue notice to the respondent under Section 12 of the D.V. Act even in the absence of a Domestic Incident Report (DIR).The bench of Justice Rajeev Singh referred to the recent ruling of the Supreme Court in the case of Prabha Tyagi vs Kamlesh...
Centre Introduces Family Courts (Amendment) Bill, 2022 In Lok Sabha
Law Minister Kiren Rijiju on Monday introduced the Family Courts (Amendment) Bill, 2022 in the Lok Sabha, to overcome the issue of lack of jurisdiction of Family Courts in the States of Himachal Pradesh and Nagaland.Though the Government of Nagaland established two Family Courts in September 2008 and the Government of Himachal Pradesh established three Family Courts in February 2019, the same...
Registry Not To Accept Hard Copies Of Illegible Documents: Kerala High Court Warns Of Disciplinary Action
The Kerala High Court last week cautioned its Registry of disciplinary action if it cleared any document or file that was illegible or if the words are not printed in sufficiently large font. Justice Amit Rawal held so while considering a petition where the font used in a document was as small as '8'. The Judge found that the document was illegible and that the Registry should not have...
Orissa High Court Weekly Round-Up: July 11 To July 17, 2022
Nominal Index: 1. State of Odisha & Ors. v. Radhakanta Tripathy & Anr., 2022 LiveLaw (Ori) 109 2. Gobardhan Gadaba @ Gadava v. State of Odisha, 2022 LiveLaw (Ori) 110 3. Naba Krishna Mahapatra v. State of Odisha & Ors., 2022 LiveLaw (Ori) 111 4. Kishore Bira v. State of Odisha, 2022 LiveLaw (Ori) 112 5. M/s. Patel Brothers & Co., Sambalpur v. State of...
Temporary Employees Also Protected Under Article 311 Of Constitution, Cannot Be Terminated Without Conducting Proper Enquiry: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court today ruled that a temporary employee also stands protected under the provisions of Article 311 of the Constitution of India and cannot be terminated without conducting proper enquiry. Since no enquiry was held against the petitioner in this case, nor he was given an opportunity of being heard, hence a bench comprising Justice Mohan Lal held...
Uphaar Fire Tragedy: Delhi Court Upholds Ansal Brothers' Conviction In Evidence Tampering Case
A Delhi Court on Monday dismissed the appeals of real estate barons Sushil Ansal and Gopal Ansal challenging their conviction in the evidence tampering case in connection with the Uphaar fire tragedy that happened in the year 1997.District Judge Dharmesh Sharma of the Patiala House Courts pronounced the order after reserving it earlier this month.The Court has also dismissed the appeals filed...
Supreme Court Collegium Recommends Names Of 2 Judicial Officers, An Advocate As Judges Of JKL & Chhattisgarh High Courts
The Supreme Court Collegium in its meeting held on 14th July, 2022 approved the proposal for the elevation of Shri Rajesh Sekhri, Judicial Officer, as Judge in the High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh.Further, the Collegium has also approved the proposal for the elevation of Advocate Rakesh Mohan Pandey @ Rakesh Pandey and Shri Radhakishan Agrawal as judges of the Chhattisgarh...
Supreme Court Collegium Reiterates 5, Recommends 2 Advocates' Names As Judges Of Allahabad High Court
The Supreme Court Collegium in its meeting held on 14th July, 2022 resolved to reiterate its earlier recommendation for the elevation of the following Advocates as Judges in the Allahabad High Court: 1. Shishir Jain, 2. Manu Khare, 3. Rishad Murtaza, 4. Dhruv Mathur, and 5. Vimlendu Tripathi. Further, the Supreme Court Collegium has also approved the proposal for the elevation of the...
Karnataka High Court Prohibits BBMP From Constructing Swimming Pool, Gym In 30 Yrs Old Public Park
The Karnataka High Court has restrained the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) from constructing a swimming pool and gymnasium inside a 30 years old public park (Mariappanapalaya Park), situated in city's Rajajinagar area. A division bench of Acting Chief Justice Alok Aradhe and Justice J M Khazi while allowing the petition filed by social activist J Srinivas and others said,...
Substitution Of Appointment On Compassionate Grounds Through Contractual Employment Not Permitted: Madhya Pradesh High Court
The Madhya Pradesh High Court recently held that the Government authorities do not have the right to convert an appointment on compassionate grounds on contractual basis even if there aren't any posts available to accommodate the dependent of the deceased employee. Holding the appointment of the Petitioner on contractual basis as illegal, the division bench of Chief Justice Ravi...
Uttarakhand High Court Orders Removal Of Aggressive Stray Dogs Across State Through Municipalities
The Uttarakhand High Court has directed the Municipalities across the state to identify and remove the aggressive stray dogs within the areas under their control and place them in the dog pound.The Bench of Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Ramesh Chandra Khulbe issued this order while dealing with a Public Interest Litigation (PIL) Plea filed in the year 2017 by Nainital-based...