News Updates
"Crossed Lakshman Rekha": Madras High Court Initiates Suo Motu Contempt Proceedings Against Savukku Shankar For Tweets Against Justice GR Swaminathan
Justice GR Swaminathan of the Madras High Court has directed the Madurai bench registry to register a suo motu case of criminal contempt against Youtuber/Commentator Savukku Shankar for his tweets against the judge. The court also directed the registry to implead social media intermediaries like Facebook, Twitter and Youtube and send notices to their compliance officers. The court also...
Only Investigating Agency Can Move Application For Further Investigation U/S 173(8) CrPC: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has the right of further investigation under Section 173(8) CrPC is given to investigating agency and only they can move an application before the magistrate for further investigation. The Bench of Justice Anjani Kumar Mishra and Justice Deepak Verma further observed that after the commencement of trial, neither the Magistrate suo motu nor on an application filed by...
"Tragedy That People Are Dying In Potholes Even In 2022" : Kerala High Court Makes Engineers & Contractors Liable For Bad Roads
The Kerala High Court on Tuesday pulled up the Engineers for their failure to repair the potholes on the roads and ordered that if roads are damaged and potholes appear within six months from the issuance of the completion certificate, then the Engineers and the Contractors will be subjected to vigilance inquiry.Justice Devan Ramachandran expressing his distress over the accidents occurring...
Rajasthan Royals Owes ₹6.9 Crore To Over 850 Police Officials Deployed During 2011 IPL Matches: Amicus Curiae To Rajasthan High Court
In the case pertaining to Rajasthan Royals' failure to pay over 850 police officials who were deployed during 2011 Indian Premier League (IPL) matches, amicus curiae Abhishek Sharma has informed the High Court that the dues add up to Rs.6,98,86,753/-, and there is no compliance by the franchise cricket team.Sharma stated that the aforesaid amount was payable by the Franchise to the State under...
Rajasthan High Court Issues Notice On PIL To Remove Words 'Baanjh', 'Parityakt', 'Nirashrit' Used For Women In Govt Schemes
The Rajasthan High Court at Jaipur has issued notice on a public interest litigation seeking directions to the government to change the terminology like 'Baanjh', 'Parityakt', 'Nirashrit' used for women in different schemes.The present public interest litigation has been filed by Kunal Rawat.A division bench of Chief Justice S.S. Shinde and Justice Anoop Kumar Dhand, observed, "Issue notice...
Allahabad HC Dismisses PIL Seeking Formation Of Panel To Ascertain Nature Of Structure Found Inside Gyanvapi Mosque
The Allahabad High Court has dismissed a Public Interest Litigation (PIL) plea seeking the appointment of a committee/commission headed by a judge of the high court or supreme court (present/retired) to study the nature of the structure found in the Gyanvapi campus.The PIL plea had also sought a direction to the panel to ascertain whether a Shiva linga, as claimed by the Hindus had been...
Application For Substitution Of Legal Heirs Upon Plaintiff's Death Can't Be Rejected Without Examining Whether 'Right To Sue' Survives: Karnataka HC
The Karnataka High Court has said that a trial court cannot reject an application made by legal representatives seeking to come on record following the death of the sole plaintiff to a suit, without considering whether the 'right to sue' survives on the legal representatives. A single judge bench of Justice R. Devdas thus set aside the order dated 02.03.2020, by which the trial...
Remarks Against Chief Minister: State Opposes Swapna Suresh's Plea In Kerala High Court To Quash FIR
The State has filed a statement before the Kerala High Court in the plea moved by Swapna Suresh seeking to quash the FIR registered against her for allegedly spreading false information against MLA K.T Jaleel, Chief Minister Pinarayi Vijayan and the Government.Suresh, the prime accused in the infamous gold smuggling case, had revealed to the press that several persons in the...
Accused Can Be Booked U/S 326A IPC Even If No 'Grievous Hurt' Is Caused To Acid Attack Survivor: Allahabad High Court
The Allahabad High Court has clarified that the charge under Section 326A IPC can be framed against the accused even if no grievous hurt has been caused to the acid attack survivor and that grievous hurt to an acid attack survivor is not mandatory in each case.It may be noted that this provision deals with the offence and punishment for voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc....
Are All Offences Under NDPS Act Non-Bailable Irrespective Of Punishment Prescribed? Single Bench Of Bombay High Court Refers Question To Larger Bench
A single judge bench of the Bombay High Court has referred to a larger bench the question whether all offences under the NDPS Act, 1985 are non-bailable, irrespective of the punishment prescribed and irrespective of the fact that many offences do not even mandate imprisonment as a punishment.The reference has been made by Justice Bharti Dangre while dealing with the anticipatory bail...
Uphaar Fire Tragedy: Delhi Court Releases Ansal Brothers For Jail Term Already Undergone In Evidence Tampering Case
After upholding the conviction of real estate barons Sushil Ansal and Gopal Ansal in the evidence tampering case in connection with the Uphaar fire tragedy that happened in the year 1997, a Delhi Court on Tuesday released them as against the jail term already undergone by them.The development came after District Judge Dharmesh Sharma of the Patiala House Courts yesterday dismissed the...