News Updates
Breaking: Delhi Court Denies Interim Bail To Sharjeel Imam In Sedition Case
A Delhi Court on Saturday denied interim bail to Sharjeel Imam in FIR 22/2020 relating to the alleged inflammatory speeches made by him in Aligarh Muslim University and Jamia area in Delhi against the Citizenship Amendment Act.The interim bail plea was moved by Sharjeel Imam in an FIR against him involving the offence of Sedition under sec. 124A of Indian Penal Code, in view of recent Apex...
NDPS Act | Violation Of Standing Orders During Contraband Sampling Leads To Adverse Inference Against Prosecution: Telangana High Court
The Telangana High Court recently observed that Standing Orders with respect to sampling and seizure under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 cannot be flouted and in the absence of substantial compliance of the Standing Orders, adverse inference has to be drawn against the prosecution. The observation came in a case pertaining to recovery of 214 kgs Ganja in...
Kerala Public Buildings Act | Secretary Of Panchayat Empowered To Act As Estate Officer: High Court
The Kerala High Court on Friday held that the Secretary of a Grama Panchayat is empowered to act as Estate Officer under the Kerala Public Buildings (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1968. Justice N. Nagaresh accordingly dismissed a petition alleging that the occupants of a shopping complex were not afforded an opportunity of hearing before the Estate Officer before they were served...
Delhi High Court Awards ₹30 Lakh Damages To Hungarian Company In Trademark Infringement Suit Over 'HELL' Energy Drink
The Delhi High Court on Thursday decreed a trademark infringement suit in favour of Hungarian company seeking protection of its trademark 'HELL' used for energy drinks. The court also directed the Defendants to pay a sum of Rs.30 lakh to the Plaintiff as costs and damages. The grievance of the Plaintiff was that the Defendants were using the mark 'HELLxxx' in respect of energy drinks. It...
[Matrimonial Dispute] If Left Unchecked, False Implication Of Husband's Relatives Would Result In Misuse Of Process Of Law: Telangana HC
Taking a serious view of the trend of false implication of the relatives of the husband in matrimonial disputes, the Telangana High Court recently observed that, the false implication of the relatives of the husband in matrimonial disputes based on general and omnibus allegations, if left unchecked would result in misuse of the process of law.With this, the bench of Justice A. Santosh...
Individual/Organization Seeking To Provide Legal Aid To Victim Can't Be Denied Meeting But They Shouldn't Create Law & Order Situation: Delhi HC
The Delhi High Court has observed that any individual or organization cannot be denied meeting with victim for providing necessary legal aid and assistance, if so required by the victim, to ensure delivery of justice and fair trial. Justice Anoop Kumar Mendiratta added that the said proposition however comes with a caution that such meetings must not be used inappropriately for creating any...
Sympathizing With A Political Party Not A Disqualification For Appointment As Non-Hereditary Trustee In A Temple: Kerala High Court
The Kerala High Court observed that mere sympathizing with a political party cannot be a disqualification for appointment as non-hereditary of a temple.There is clear distinction between sympathizing with a political party and indulging in active participation in the activities of the party, the bench comprising Justices Anil K. Narendran and P.G. Ajithkumar observed while it dismissed...
Registration Act Only Stipulates Time For Presentation Of An Instrument, No Time Fixed Within Which It Must Be Registered: Telangana High Court
The Telangana High Court recently observed that though Registration Act 1908 makes it imperative to present an instrument for registration within four months from the date of its execution, no time is fixed within which a deed presented and accepted for registration must be registered.Justice NV Shravan Kumar further observed that in terms of Section 23 of the Act, no document other than a...
Biggest Scar On Indian Democracy That Criminals Like Mukhtar Ansari Are Lawmakers: Allahabad HC Denies Him Bail
"It is irony and tragedy of the Indian republic and biggest scar on Indian democracy that criminals like Mukhtar Ansari are the law-makers," the Allahabad High Court observed on Tuesday as it denied bail to former UP MLA in a case wherein he has been accused of registering an ambulance on forged and fabricated document.The bench of Justice Dinesh Kumar Singh further observed that since...
Online Fraud: High Court Directs Delhi Police To Investigate Fraudulent Domain Names Being Registered Under Marks Of Well Known Brands
The Delhi High Court has recently sought a status report from the city Police regarding investigation in cases wherein fraudulent domain names are being registered under the marks of well-known and established business houses and brands.Justice Pratibha M Singh noted that the said domain names were being used for hosting fraudulent websites with details of bank accounts under the garb of...
Family Having Availed Assistance Under Compassionate Appointment Rules Prevalent At Time Of Death Can't Seek Benefit Under New Rules: P&H High Court
Punjab and Haryana High Court recently held that when a family member has already availed financial assistance under the prevalent Rules at that time of the death of the government employee, they cannot agitate the claim of compassionate appointment under the new Rules. The bench comprising Justice Jaishree Thakur further added that if the petitioner is allowed to claim the benefit...
National Sports Federations Must Comply With Mandatory Aspects Of Sports Code Which Can Neither Be Diluted Nor Whittled-Down: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that the National Sports Federations (NSFs) must comply with each mandatory aspect of Sports Code, which can neither be diluted nor whittled-down.Justice Najmi Waziri further added that for a continued recognition of such NSFs, an annual monitoring of compliance is contemplated under the Sports Code. The development came while the Court was dealing with...