News Updates
Andhra Pradesh High Court Grants Bail To Three Accused Of Agitation Over Renaming District After Ambedkar
The Andhra Pradesh High Court has granted bail to three persons accused of being part of a violent mob that agitated against renaming of Konaseema District after Dr. BR Ambedkar, last month.A single judge bench of Justice Ravi Cheemalapati heard three criminal petitions seeking regular bail. The accused persons had been charged with offences punishable under the Indian Penal...
Facts Revealed By Accused In Custody About Discovery, Not Acceptance Of Guilt, Can Be Treated As Legal Evidence U/S 27 Evidence Act: Tripura High Court
The Tripura High Court recently acquitted a man convicted for charges of murder under section 302 IPC, while observing that there wasn't sufficient evidence on record to prove his guilt and that mere statement of the co accused isn't enough to convict him. The bench of Justice Amarnath Goud and Justice Arindam Lodh also reiterated that only that much of the statement made by an accused...
Delhi High Court Restrains 26 Rogue Websites & Apps From Violating Broadcasting Rights Of Sports Streaming Platform 'FanCode'
The Delhi High Court has issued an interim order restraining 26 rogue websites and apps said to be unauthorizedly telecasting, broadcasting and streaming certain cricketing events whose broadcasting rights have been exclusively acquired by Sporta Technologies Pvt. Ltd. which owns famous sports streaming platform 'FanCode'.A single judge bench of Justice Pratibha Singh observed,"In the...
Persons Appointed On "Co-Terminus Basis" Can't Assert Right To Regularization Of Services: Tripura High Court
The Tripura High Court recently observed that if a person has been employed on co-terminus basis, and it is only an engagement order and it has not been given any legitimate rights for regularization then no right ensues on such person for regularization of their services. The observation was laid by Justice T. Amarnath Goud: "In view of above arguments and also on perusal of...
High Court Seeks Delhi Govt's Response On Vacancies Of Prosecutors, Steps Taken To Grant Higher Pay Scale
The Delhi High Court has sought response of the Delhi Government on filling up of vacancies of prosecutors, along with the steps taken to grant higher pay scale to them.A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad was dealing with a suo moto case initiated by the Court in the year 2009 after a letter petition was moved highlighting the issue...
Bombay High Court Concerned Over Unclean Toilets In State-Run Schools, Asks DLSAs To Conduct Surprise Inspection
Unhappy with the Maharashtra Government's response on unhygienic conditions in toilets for young girls in state-government aided schools, the Bombay High Court on Monday said it will direct officers from the district legal service authorities to conduct surprise visits in these schools. "What do they think of us? Are we little kids? Why has this been issued two days back. Our last...
Statements Recorded U/S 164 CrPC Are Not Substantive Evidence, Can Only Be Used For Corroboration: Madras High Court Reiterates
The Madras High Court recently set aside an order of conviction of a man accused of murder after observing that the trial court was misled in corroborating the statement of witnesses recorded under S. 164 CrPC with the medical evidence when in fact all the independent witnesses had turned hostile. Justice S Vaidyanathan and Justice AD Jagdish Chandira took note of the judicial...
Contractual Employee Has Not "Legitimate Expectation" To Continue Service Beyond Contractual Tenure: Tripura High Court
The Tripura High Court recently observed that a person engaged in contractual service cannot be said to have a "legitimate expectation" regarding extension of services beyond the contractual tenure or to continue in service despite expiry of contract period.The observation came from Justice T. Amarnath Goud: "In so far as the continuity of service beyond 30.06.2020 is concern, it is...
Can't Use Article 226 As An "Arm Twisting Technique" To Settle Private Civil Disputes Without Exhausting Statutory Remedies: Tripura High Court
The Tripura High Court recently rejected a writ petition filed by a person without exhausting alternative remedies, and observed that they can't use Article 226 writ jurisdiction to arm twist the respondents. The observation came from Justice Amarnath Goud: "When the petitioner can always agitate his legal rights and seek appropriate relief before the Civil Court, adopting this...
Delay In Filing Appeal U/S 18 Of POSH Act Can Be Condoned U/S 5 Limitation Act: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act/ SHW Act), a victim's delay in filing appeal against the inquiry report can be condoned if such a delay is properly explained. Justice C Hari Shankar added that sec. 5 of the Limitation Act (which provides for extension of prescribed period...
Delhi Riots Accused Khalid Saifi Moves Court Seeking Treatment After Falling Sick Inside Jail, Medical Report Called
United Against Hate member Khalid Saifi, presently under judicial custody in a larger conspiracy case into the 2020 Delhi riots, has moved a city Court seeking urgent relief of medical treatment, after falling sick inside Jail. Saifi has moved an application before Additional Sessions Judge Amitabh Rawat, seized of the trial, for medical tests and treatment. The Court was informed that Saifi...