News Updates
Madras High Court Gives Clean Chit To IPS Officer In Fake Passport Case; Lauds BJP State President For Highlighting The Scam
The Madras High court recently gave a clean chit to Madurai's former Commissioner of Police, S. Davidson Devasirvatham in connection with matters pertaining to issuance of fake passports to Sri Lankan and Indian Nationals by using forged documents. The bench of Justice GR Swaminathan observed that field enquiry police officer play the most crucial in verification process and the buck...
Nature Of Property Being Ancestral Or Self-Acquired Can Only Be Decided After Trial: Karnataka High Court Permits Amendment Of Plaint
The Karnataka High Court has said only in a trial can it be held whether a property is ancestral property or self acquired properties and therefore amendment of the plaint at the pre-trial stage to include such properties, is permissible. A single judge bench of Justice Sachin Shankar Magadum rejected a petition filed by K Durga Prasad Shetty, challenging an order dated November 16,...
[Delhi Riots] Umar Khalid's Membership Of WhatsApp Groups Can't Make Him Criminally Liable: Argument For Bail Before Delhi High Court
The Delhi High Court on Thursday continued hearing the appeal filed by student activist Umar Khalid challenging the Trial Court's order refusing him bail in case involving UAPA charges alleging a larger conspiracy in the riots of 2020.Senior Advocate Trideep Pais appearing for Umar Khalid, told a special bench comprising of Justice Siddharth Mridul and Justice Rajnish Bhatnagar that...
Judge Uttam Anand Murder Case: Special CBI Court In Jharkhand Convicts Both Accused
A special Central Bureau of Investigation (CBI) court in Jharkhand today convicted both the accused in Judge Uttam Anand Murder Case. The Court found both the accused - Rahul Kumar Verma and Lakhan Kumar Verma - guilty under sections 302, 201, and 34 IPC. Now, the hearing on the quantum of sentences will take place on August 6th. It may be noted that exactly a year ago, on July 28, ASJ...
Satyendar Jain Money Laundering Case: Delhi High Court Restrains Trial Court From Considering AAP Minister's Medical Report By LNJP Hospital
The Delhi High Court on Thursday restrained city's Rouse Avenue Court for the time being from considering the medical report from LNJP Hospital of Aam Aadmi Party Minister Satyendar Jain who is presently in judicial custody in a money laundering case being probed by the Enforcement Directorate. Justice Jasmeet Singh issued notice on the plea filed by ED seeking Jain's medical evaluation from...
Bribery Case: Karnataka High Court Seeks ACB's Response To Bail Plea Moved By IAS Manjunath
The Karnataka High Court on Thursday directed the Anti Corruption Bureau to file its statement of objections by Monday (August 1) to a bail petition filed by IAS Officer J Manjunath, who has been arrested by the agency in a bribery case. A single judge of Justice K. Natrajan directed the bureau to file its objections in the registry and posted the matter for further hearing on...
Court Can Interfere With Preventive Detention Order At "Pre-Execution Stage" If Based On Vague, Extraneous Grounds: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has reiterated that preventive detention orders can be interfered with at pre-execution stage, i.e., before the person accused is detained, if the said order is passed on vague, irrelevant grounds.The Petitioner had filed the instant application since he apprehended being detained under Prevention of Anti-Social Activities Act (PASA Act) on the pretext of the FIRs...
"Consider & Decide Compassionate Appointment Applications Within 6 Months": Madhya Pradesh High Court Directs Govt Authorities
The Madya Pradesh High Court has directed the govt authorities to consider and decide applications filed seeking appointment on compassionate grounds as per the policy prevalent, at the earliest, but not beyond a period of six months from the date of submission of such completed applications.The bench of Justice Milind Ramesh Phadke further observed that in several cases, applications...
Art 226 | Writ Court Not Refrained From Granting Relief To Which Party Is Entitled Merely Because That Specific Relief Is Not Sought: Kerala HC
The Kerala High Court on Wednesday, while allowing a writ appeal, observed that the Court exercising power under Article 226 of the Constitution could not refrain from granting a relief to which a party is entitled, merely for the reason that a specific relief had not been sought in petition. Division Bench consisting of Justice P.B. Suresh Kumar and Justice C. S. Sudha, observed that,...
In Event Of Doubt Over Correctness Of Answer Key, Benefit Must Be Given To Exam Authority & Not Candidate: Tripura High Court
The Tripura High Court recently allowed an appeal filed by the Controller of Examinations and observed that in the event of doubt over correctness of answer key, the benefit should go to the examination authority rather than to the candidate. The observation was made by a division bench of Chief Justice Indrajit Mahanty and Justice SG Chattopadhya: "In the instant case, none of...
GST Council Recommendations On Rates Binding On Centre & States, Supreme Court Judgment Doesn't Alter This Position : Centre To Rajya Sabha
The Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary has informed Rajya Sabha that the recommendations of the GST council regarding the rates of Goods and Services Tax are binding on the Centre and the States and that the Supreme Court' judgment in Union of India & Anr. v. M/s Mohit Minerals Pvt. Ltd does not alter this position.The written reply stated :"The Constitution has vested upon...