News Updates
Consider Declaring Elephant Corridors In Jim Corbett National Park/ Ramnagar Forest As 'Eco-Sensitive Zones': Uttarakhand HC To Centre
In a significant order, the Uttarakhand High Court has directed the Central Government to consider declaring the elephant corridors in the Jim Corbett National Park/ Ramnagar Forest as 'Eco-sensitive zones' under the Environment Protection Act. The bench of Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Ramesh Chandra Khulbe also directed the state and central governments to not allow construction in...
Ganesh Chaturthi: Bombay High Court Nod To State's Interim Policy For Idol Immersion In Artificial Ponds
The Maharashtra government has informed the Nagpur bench of Bombay High Court that it has framed a new policy for immersion of Ganpati idols made of Plaster of Paris (PoP) in artificial water bodies, instead of lakes and rivers during the Ganesh Chaturthi Festival. "In the said policy the manner in which the idols are to be immersed preferably in artificial water bodies rather...
Bombay High Court Overturns Dacoity Conviction Citing Lapses In Arrangement Of Test Identification Parade By The Police
The Bombay High Court overturned conviction of four accused in a dacoity case observing that the prosecution's evidence was unreliable due to irregularities in arranging the test identification parade. Justice Sarang V. Kotwal acquitted the appellants in a criminal appeal against their conviction. "In this particular case in view of these infirmities, benefit of doubt must...
"No Rule To Deny Bail In Case Of Grave Economic Offence": Allahabad HC Grants Bail To Businessman Accused Of Stashing ₹196 Crore In Cash
The Allahabad High Court today granted bail to Kanpur-based Perfume businessman, Peeyush Jain in connection with a case registered against him for allegedly stashing cash amounting to Rs. 196.57 Crores. He has been directed to furnish a personal bond of Rs.10 Lakhs and two reliable sureties each of the like amount.The bench of Justice Subhash Vidyarthi granted him bail as it noted that even...
Uphaar Fire Tragedy Victims' Association Moves Delhi High Court Against Early Release Of Ansal Brothers In Evidence Tampering Case
Association of Victims of Uphaar Tragedy (AVUT) has moved the Delhi High Court challenging a Trial Court order releasing real estate barons Sushil Ansal and Gopal Ansal as against the jail term already undergone by them, in the evidence tampering case in connection with the Uphaar fire tragedy that happened in the year 1997. Ansals were awarded 7-year-jail term each in November last year by a...
POCSO Act Not Meant To Breakdown Happy Family Relationship: Meghalaya High Court Quashes Proceedings Against Minor's Partner
The Meghalaya High Court, while quashing a POCSO FIR against a minor's partner, reiterated that rigors of the Act may not be applied to break down a happy family relationship. Such cases must be decided by taking a sympathetic view towards the accused, who is in a consensual relationship with the minor, in the instant case almost 18 years of age.The observation came from Justice W. Diengdoh...
Can Order Recovery U/R 351-A Of Civil Service Regulations After Retirement Only If Pecuniary Loss Is Caused To State: Allahabad HC
The Allahabad High Court has clarified that after the retirement of a government servant, the state government is empowered under regulation Rule 351- A of the Civil Service Regulations to order the recovery from his/her pension, however, the same can be done only where it is established that some financial loss has been caused to the State.With this, the bench of Justice Alok Mathur quashed...
Local Authority May Appeal Against Enhancement Of Land Acquisition Compensation By Reference Court Only After Leave Of Court U/S 50(2): J&K&L HC
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that in the event of enhancement of compensation for land acquisition by the reference court, if the Government does not file an appeal, the local authority can file an appeal against the award in the High Court only after obtaining leave of the court as prescribed u/s 50(2) of the Land Acquisition Act. The...
"Shows Depraved Evil Mentality": Delhi HC Upholds Gang-Rape & Murder Conviction, Modifies Sentence To Rigorous LI Without Remission
In connection with the gang rape and murder of a woman in 2012 whose body was found in semi-naked condition, the Delhi High Court today modified sentence of two convicts to rigorous imprisonment for life not less than 20 years without remission.The Court also upheld the Trial Court's sentence of rigorous imprisonment for life for gang rape and rigorous imprisonment for a period of three years...
Dumka School Girl Killing Has 'Stirred Conscience Of Entire Country': Jharkhand HC Takes Suo Moto Cognizance, To Monitor Case
The Jharkhand High Court has taken suo moto cognizance of the Dumka girl death case wherein a school girl was reportedly killed after a man allegedly poured petrol on her from outside the window of her room while she was sleeping and set her ablaze.The Division Bench of Chief Justice Dr. Ravi Ranjan and Justice Sujit Narayan observed that the occurrence has stirred the conscience of not only...
S. 172(3) CrPC | Accused Has No Right To Access Case Diary: Orissa High Court
The Orissa High Court has ruled that an accused has no right to access 'case diary', as there is a strict bar under Section 172(3) of the Code of Criminal Procedure ('Cr.P.C.'). A Single Judge Bench of Justice Sashikanta Mishra observed, "The matter therefore needs to be viewed with all seriousness by all concerned, not only by the concerned courts but also the office of the...
Appeal Against Conviction By Sessions Court Would Lie Before Division Bench Of HC If Sentence Running Consecutively Exceeds 10 Yrs: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir High Court has made it clear an appeal against conviction by Sessions Court would lie before a Division Bench of the High Court, where the sentence of imprisonment awarded exceeds 10 years. However, the appeal would be heard and decided by a Single Judge, if the sentence is less than 10 years. Justice Ali Mohammad Magrey & Mohd. Akram Chowdhary further made it...