News Updates
Delhi High Court Directs Centre To Comply With Law While Transporting Camels For Participation In Republic Day Parade
The Delhi High Court has directed the Central Government to ensure strict compliance of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 as well as the amendment to the Prevention of Cruelty to Animals (The Transport of Animals) Rules, 2020 while transporting camels to the city for the purpose of their participation in Republic Day Parade. A division bench comprising of Chief Justice Satish...
Madhya Pradesh High Court Holds Proceeding Late At Night; Grants Interim Relief Against Demolition Of Alleged Illegal Construction
The High Court of Madhya Pradesh, Indore Bench conducted a proceeding at 9:10 pm on Saturday to hear a matter related to an alleged encroachment. Observing that prima facie it appeared that the Petitioner was not duly served with a proper notice to remove her alleged encroachment, the Court granted interim relief against the its demolition. Accordingly, the bench comprising...
Domestic Voilence Act | Proceedings Under Section 12 Of DV Act Cannot Be Equated With Lodging A Criminal Complaint : J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on Friday ruled that the proceedings under Section 12 of the Domestic Violence Act cannot be equated with lodging of a criminal complaint or initiation of prosecution and therefore a Magistrate, after obtaining the response from the husband and his relatives etc. is well within his jurisdiction to revoke his order of issuing summons to them...
"Piracy Needs To Be Dealt With Heavy Hand": Delhi High Court Restrains Rogue Websites From Streaming 'Brahmastra' Movie
Granting ex parte ad interim relief to Star India Private Limited, the Delhi High Court has restrained 18 rogue websites from streaming or hosting upcoming Bollywood movie "Brahmastra Part One: Shiva" scheduled to be released on September 9. Justice Jyoti Singh also directed the Department of Telecommunications and Ministry of Electronics and Information Technology to issues...
Delhi High Court Weekly Round Up: August 29 To September 4, 2022
NOMINAL INDEXCitations 2022 LiveLaw (Del) 806 TO 2022 LiveLaw (Del) 838HANZLA IQBAL v. THE STATE & ANR. 2022 LiveLaw (Del) 806VISHV MOHAN v. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING AND ORS. 2022 LiveLaw (Del) 807RAJINDER SINGH BHATIA v. MANJU BHATIA 2022 LiveLaw (Del) 808SMT. SHIPALI SHARMA v. State & Anr. 2022 LiveLaw (Del) 809VED PRAKASH MANCHANDA v. DELHI URBAN SHELTER...
Liquidator Empowered To Decide The Mode Of Sale, Not Bound By Recommendations Of Stakeholders Committee: NCLT Kolkata
The National Company Law Tribunal ("NCLT"), Kolkata Bench, comprising of Shri Rohit Kapoor ("Judicial Member") and Shri Balraj Joshi (Technical Member), while adjudicating an application filed in Sauria Corporation v Kohinoor Pulp & Paper Private Limited, has held that a Liquidator is empowered to decide the mode of sale of Corporate Debtor which is in best interest for...
Arbitration Cases Weekly Round-Up: 28 August To 3 September, 2022
Bombay High Court: Notice Under Section 21 Of A&C Act Issued; Court Not Barred From Exercising Jurisdiction Under Section 9: Bombay High Court Case Title: Relcon Infroprojects Ltd. & Anr. versus Ridhi Sidhi Sadan, Unit of Shree Ridhi Co.op. Housing Society Ltd. & Ors The Bombay High Court has ruled that merely because a notice under Section 21 of the...
[Ganesh Chaturthi] Authorities Must Maintain Tranquility So That Religious Rituals Are Observed Freely: Allahabad High Court
In a significant observation, the Allahabad High Court has said that the administrative authorities cannot absolve themselves of the responsibility for law and order and maintaining tranquility to ensure that the religious practices and rituals are observed freely and without any invasion of public tranquility.The bench of Justice Attau Rahman Masoodi and Justice Om Prakash Shukla...
Mindset Developed Among Public To Overawe Judges By Complaining & Maligning Them On Baseless Allegations: Allahabad High Court
While dismissing a plea filed seeking transfer of a civil case to another court, the Allahabad High Court recently remarked that a mindset has developed among the general public to overawe Judges by complaining and maligning them on baseless allegations.The petitioner, Mohd. Sarfaraz had sought the transfer of the case from the Court of Civil Judge (Jr. Division), Nagina, District - Bijnore...
"Continuing Environmental Damage, Huge Gaps In Management Of Solid & Liquid Waste": NGT Imposes ₹3500 Crores Fine On State Of West Bengal
The National Green Tribunal has imposed a heavy fine of Rs. 3500 as environmental compensation on the State of West Bengal for causing continuous damage to the environment due to non management of solid as well as liquid waste.A bench headed by Chairperson Adarsh Kumar Goel directed that the fine may be deposited by the State in a separate ring-fenced account within two months to be operated...
SC/ST Act - Anticipatory Bail Application Can Only Be Filed Before The Special Court, Not High Court: Kerala HC
The Kerala High Court on Friday held that in cases of alleged offences under the SC/ST Act, an application for anticipatory bail can be filed only before the Special Court or the Exclusive Special Court constituted under the Act and not before the High Court.Justice Bechu Kurian Thomas further clarified that High Court has neither concurrent jurisdiction under section 438 CrPC nor...
Kerala HC Says It Has Seen Cases Of Deaths Due To COVID-19 Vaccination After Effects; Asks NDMA To Frame Guidelines For Compensation
The Kerala High Court, on Thursday, directed the National Disaster Management Authority to formulate policy or guidelines for identifying cases of death due to the after-effect of Covid-19 vaccination and for compensating the dependants of the victims within three months.Justice V. G. Arun observed that there are instances where persons are suspected of having succumbed to the after-effects...