News Updates
Karnataka High Court Restores Bribery Complaint Against Former CM Yediyurappa
The Karnataka High Court has restored a bribery complaint filed against former Chief Minister B.S. Yediyurappa, his son B.Y. Vijayendra and others alleging offences under Prevention of Corruption Act. A single judge bench of Justice S Sunil Dutt Yadav partly allowed the petition filed by complainant Abraham T.J. and set aside the order dated July 8, 2021 passed by the Special Court set up...
Patanjali Approaches Delhi High Court In Support Of PIL Seeking Integrated Medicinal System, Holistic Treatment Under Allopathy, Ayurveda
Yoga Guru Baba Ramdev's Patanjali Research Institute has approached the Delhi High Court in support of a public interest litigation filed by Advocate Ashwini Upadhyay, seeking adoption of a "Holistic Integrated Medicinal System" in India.A division bench comprising of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad was informed by Patanjali's counsel that an...
Madras High Court Quashes Case Against Men Who Allegedly Raised Slogans Against PM Over Demonetization Decision In 2016
The Madras High Court has recently quashed a case against 5 persons who had allegedly indulged in a protest and had raised various slogans against Prime Minister for announcing Demonetization.The bench of Justice N. Sathish Kumar observed that the offences against the accused under Sections 143, 188 of IPC @ 143, 149, 353 IPC were not made out.Essentially, In November 2016, the members of...
Cases Against MPs/MLAs | "Heavy Cost Would Be Imposed": High Court Grants Last Chance To Punjab, Haryana Govts To File Status Report
The Punjab and Haryana High Court has granted the last opportunity to the State Governments in Punjab and Haryana to file status reports regarding pending criminal cases against MP/MLAs.The bench of Justice Augustine George Masih and Justice Alok Jain gave a week's time to the two governments and warned them of imposing costs if reports aren't filed within the stipulated time."This is a fit...
Delhi High Court Waives Cost Imposed On Former CBI Head M Nageswara Rao While Dismissing His Plea Against Removal Of Twitter Verification Tag
The Delhi High Court on Thursday waived off the cost of Rs. 25,000 imposed on former Central Bureau of Investigation head and Retired IPS Officer M. Nageswara Rao while dismissing his plea against the decision of microblogging website Twitter to remove his verification tag, also known as blue tick, from his account.Justice Yashwant Varma deleted the cost imposed on May 17 in view of...
Provisions Under O VII R11 CPC Not Exhaustive; Frivolous Or Vexatious Litigation Not Allowed To Consume Time Of Court: Madhya Pradesh High Court
The High Court of Madhya Pradesh recently held that the provisions under OVII R11 CPC are not exhaustive and that the courts have the inherent power to see that frivolous or vexatious litigation is not allowed to consume their time. The Court further observed that a second application under OVII R11 CPC is maintainable and is not hit by the principles of res judicata. The bench comprising...
Writ Jurisdiction Can Be Exercised Only When Either The Person Or Authority To Which Writ Issued, Or Cause Of Action Is Within Its Territory: Delhi HC
The Delhi High Court has observed that it can exercise its power under Article 226 of the Constitution of India either when the person or authority to which the writ is to be issued is located within its territory, or the cause of action, in part or whole, arises within its territory. Thus, Justice Chandra Dhari Singh dismissed the plea of H.S. Rai, an aggrieved employee of Projects...
Rajasthan High Court Monthly Digest: August 2022
Nominal Index Himachal Futuristic Communications Limited v. State of Rajasthan & Ors. 2022 LiveLaw (Raj) 211 Karan Johar v. State, Through P.p. & Anr. with other connected matters 2022 LiveLaw (Raj) 212 Madhu Saini & Ors. v. Rajasthan University of Health Sciences & Ors. 2022 LiveLaw (Raj) 213 Jyotsana Rathore v. State of Rajasthan 2022 LiveLaw (Raj)...
S.284 CrPC | Court Must Prevent Miscarriage Of Justice While Examining Witness On Commission Incapable Of Attending Proceedings: Delhi HC
The Delhi High Court has observed that in cases involving question of examining a witness on Commission wherein such a witness is disabled or otherwise not in a position to attend Court, the Court has to exercise its power to examine the witness to see that no miscarriage of justice takes place. "The question of examining the witness on Commission arises in the case where such a witness...
JJ Act | "Heinous Offence" Is One Where Peremptorily Punishment Is Imprisonment Upto 7 Yrs Or More: Punjab & Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court recently held that when the accused had, while committing the offence of lurking house trespass by night or house-breaking by night, also voluntarily caused or attempted to cause death, then the convicting Court can per-emptorily impose a sentence of life imprisonment, upon the juvenile in conflict with law.The bench comprising Justice Sureshwar Thakur further...
Delhi High Court To Summon DMRC Managing Director If Balance Arbitral Award Not Paid To DAMEPL Within Four Weeks
The Delhi High Court has directed Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) to make balance payment in terms of a 2017 arbitral award to Reliance Infrastructure-promoted Delhi Airport Metro Express Pvt Ltd (DAMEPL) within a period of four weeks. A single judge bench comprising of Justice V Kameswar Rao made it clear that if the amount is not paid within the stipulated time, the Court shall...
Punjab & Haryana High Court Weekly Round Up: August 29 To September 5, 2022
Nominal IndexSanju v. State of Punjab 2022 LiveLaw (PH) 236Amit Kumar (Deceased) through his LR's mother Smt. Sushila Devi v. State of Haryana and another 2022 LiveLaw (PH) 237Kiran Kaur Versus State of Punjab 2022 LiveLaw (PH) 238Shri Ram v. State of Punjab 2022 LiveLaw (PH) 239Sukhpal Singh Khaira v. State of Punjab and Another 2022 LiveLaw (PH) 240Raman Kumar v. State of Haryana and...