News Updates
NDPS Act | Weight Of Neutral Substance Not To Be Ignored While Determining Quantity Of Seized Contraband: Delhi High Court
The Delhi High Court on Friday observed that if the contraband seized falls within the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the weight of the neutral substance would not be ignored while determining the nature of the quantity seized, whether small quantity, commercial quantity or in between.A division bench comprising of Justice Siddharth Mridul and Justice...
State-Run Schools Can Prescribe Eligibility Criteria For Admission In Different Classes: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that every school, including schools under the State Government, has the liberty and autonomy to maintain the standards it has set out for itself. Justice Chandra Dhari Singh added that laying down an eligibility criteria for admission in different classes cannot be said to be arbitrary or illegal and that the said discretion lies with the school or any...
[Debt Recovery] Service Of Summons Mandatory, Not Dispensed With Party Entering Appearance By Filing Vakalatnama: Bombay High Court
Observing that serving of summons is a mandatory procedural requirement in a debt recovery application, the Bombay High Court held that the appearance of an Advocate and filing of a Vakalatnama does not do away with the requirement to serve summons. "Service of summons is a mandatory procedural requirement and is not dispensed with merely on account of the party entering appearance...
High Court Directs DU To Provide EVMs For Conducting Delhi High Court Bar Association Elections 2022
The Delhi High Court has directed the Delhi University (DU) to provide electronic voting machines (EVMs) for forthcoming Delhi High Court Bar Association (DHCBA) Elections 2022, scheduled for September 28.Justice Sanjeev Narula said that the employees of DU deputed for operating EVMs at the time of polling will be extended full courtesy by DHCBA. The Court also added that the DHCBA...
2018 Tweet Case | Zubair's Devices Still Under Probe To Analyze Other Similar Natured Tweets: Delhi Police to High Court
The Delhi Police has told the High Court that Alt News Co-Founder Mohammed Zubair's devices, which were seized during investigation in connection with 2018 tweet case, are under analysis with the Forensic Science Laboratory, Rohini, however, he can approach the lower court for their release on superdari on completion of the analysis.The city Police has further said that the data is to...
Kerala High Court Stays Transfer Of Sessions Judge Who Passed 'Provocative Dress' Order
The Kerala High Court on Friday stayed the order transferring the Principle District and Sessions Judge, Kozhikode, S. Krishnakumar, who passed the controversial 'Provocative Dress' order in Civic Chandran's case, to the post of Presiding Officer, Labour Court, Kollam.Division Bench consisting of Justice A K Jayashankaran Nambiar and Justice Mohammed Nias C P, while admitting the appeal,...
Delhi High Court Issues Notice On Shehla Rashid's Plea Seeking Unequivocal Apology From Zee News, Sudhir Chaudhary Over Programme Broadcasted In 2020
The Delhi High Court on Friday issued notice on a plea filed by JNU Scholar Shehla Rashid seeking unambiguous and unequivocal apology from Zee News and its then anchor Sudhir Chaudhary in relation to a programme aired by the news channel in November 2020. Shehla Rashid has sought modification of an order passed by News Broadcasters and Digital Standards Authority (NBDSA) dated March 31, 2022...
High Court's Power Of Review Not Circumscribed By Provisions Of Employees' Compensation Act: J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently ruled that the High Court is not a creature of a statute like Employee's Compensation Act but it is a creature of the Constitution and hence the limitations of jurisdiction as contained in the Act of 1923 are not applicable to the jurisdiction of the High Court. The bench comprising Justice Sanjay Dhar was hearing a plea ...
Right To Carry On Trade Under Article 19 Does Not Confer Any Right On Individual To Compel Govt To Enter Into A Contract: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that neither Article 19 nor any other provision of the Constitution of India recognizes a right inhering in an individual to compel the Government to enter into a contract.Justice Yashwant Varma added that it is only when the State choses to enter into a contract by inviting bids and offers that it must follow a fair and transparent process of selection...
CBIC Allow Transhipment Of Containerized Export Goods Of Bangladesh Through India Using Riverine And Rail Routes
The Central Board of Indirect Taxes (CBIC)has allowed transhipment of containerized export goods of Bangladesh through India using riverine and rail routes.The Board has received representations from trade to provide a similar transhipment facility to Bangladesh's export cargo through India using a combination of waterways and land routes. It has been suggested to allow export goods...
Jamiat Ulama-I-Hind Moves Delhi High Court Opposing PIL Challenging Vires Of Waqf Act
Jamiat Ulama-i-Hind, a social religious organization, has moved the Delhi High Court opposing a public interest litigation filed by BJP leader and Advocate Ashwini Kumar Upadhyay challenging the constitutional validity of various provisions of Waqf Act, 1995. A division bench comprising Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad today issued notice and sought reply...
Moving Education From Concurrent List To State List: Madras High Court Refers Issue To Larger Bench
The Madras High Court recently referred to a larger bench, an issue pertaining challenge to the removal of Education from the State List to the Concurrent List. The bench of Acting Chief Justice M Duraiswamy and Justice Sunder Mohan directed the registry to place the note on the administrative side before the Acting Chief Justice for constitution of a Full Bench. The directions were issued...