News Updates
Magistrate Must Not Authorise Detention Casually In Offences Punishable With Imprisonment Less Than 7 Years: Gujarat HC Reiterates
The Gujarat High Court has reiterated that where the offence is punishable with imprisonment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years; whether with or without fine, Police officers must not arrest accused unnecessarily and Magistrate must not authorise detention casually and mechanically. The Bench comprising Justice AC Joshi refused to cancel...
Delhi High Court Restrains Former Hockey India Coach From Publishing Info Related To Medical Condition Of Woman Player
After a single bench last week refused to stay the release of a book authored by Sjoerd Marijne - the former coach of Indian Hockey Team, a division bench of the Delhi High Court Monday restrained the author and HarperCollins Publishers India Private Limited from publishing any material relating to medical condition of Indian Hockey player Gurjit Kaur.The Book "Will Power: The Inside Story of...
Black Money Stashed Abroad Threatens National Security : J&K&L High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently observed that money stashed abroad by evading tax could be used in ways which could threaten national security. The court made these observations in six petitions filed through senior Supreme Court counsel P Chidambaram challenging the validity of the notices dated July 6, 2018 issued by the respondents (Union of India,...
'Won't Interfere If For Greater Good': Bombay High Court Asks BMC To Explain Legal Basis For Imposing Fine For Violation Of Mask Mandate
The Bombay High Court on Monday asked the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) to explain the logic behind imposing fines for violation of mask mandate during the COVID-19 pandemic. A division bench Chief Justice Dipankar Datta and Justice Madhav Jamdar was hearing two PILs praying for prosecution of former Chief Minister Uddhav Thackeray for vaccine mandates. The petitions...
Without Probe, How Can CCPA Decide Pressure Cookers Are Not BIS Compliant? Amazon Argues In Delhi High Court
The e-commerce giant Amazon on Monday questioned before Delhi High Court an order passed by Central Consumer Protection Authority (CCPA) imposing a penalty on it for allowing sale of domestic pressure cookers allegedly in violation to mandatory standards. How did the authority render a finding that the products were non compliant to Bureau of Indian Standards (BIS) when there was no...
Approval From Chairman Of State Pollution Control Board Must For Initiating Criminal Action Against Defaulters Under Air Act: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has directed the Chairman of State's Pollution Control Board to hold necessary workshops to educate and train its officers as regards initiation of criminal proceedings under Air and Water(Prevention and Control of Pollution) Act. A single judge bench of Justice Suraj Govindaraj has asked the Chairman to take assistance of NLSIU's Environment Law Centre for...
Madras High Court Seeks Centre's Response On Challenge To Constitutionality Of Criminal Procedure (Identification) Act 2022
The Madras High Court has sought a response from the Central Government on a plea challenging the constitutional validity of certain provisions of the Criminal Procedure (Identification) Act 2022. When the matter came up before the bench of Acting Chief Justice M Duraiswamy and Justice Sunder Mohan, the court asked Senior Advocate NR Elango appearing for the petitioner if any directions...
Kerala High Court Pulls Up State Authorities For Not Setting Up Temporary Detention Centres For Foreign Citizens Lacking Travel Documents
The Kerala High Court on Thursday, pulled up the State Authorities for failing to implement its orders for setting up of temporary detention centres for foreign citizens, who do not possess travel documents, and has directed the Secretary to Social Justice Department and Additional Chief Secretary, Home and Vigilance Department to set up the temporary facility on a war footing basis.Justice...
Delhi Resident Wants His Body To Be Handed Over To Third Party After Death, Moves High Court To Bar Family From Performing Last Rites
A 56 year old man, suffering from a cardiac problem, has approached the Delhi High Court praying that his family be prevented from performing the last rites after his death. The Delhi resident instead wants his body to be handed over to a man who he treats as a son, claiming that the person looked after him in his bed-ridden days. The plea filed by Kunj Bihari Bansal challenges Clause 7.1 of...
Delhi High Court Seeks Data On Functioning Of District Consumer Forums, Pendency Of Final Cases
The Delhi High Court has sought a data-based report from Registrar General on the functioning of all District Consumer Redressal Forums across the city and pendency of final cases before them.Justice Pratibha M Singh said that the Registrar General may constitute a team for collecting the data, adding that he is free to make physical visits and enquiries from the forums. "The comprehensive...
"Stop Salaries Of Prosecutor, IO Till Witnesses Are Examined": PH High Court Slams Prosecution's 'Casual' Approach In A POCSO Trial
The Punjab and Haryana High Court recently issued a direction to stop the salary of a public prosecutor and an investigating officer (IO) after it noted that the prosecution had been 'casual' in their approach to conducting the trial in a POCSO Case."Since the Public Prosecutor and the Investigating Officer of the case have not performed their duties with due promptitude, therefore, they...