News Updates
Karnataka Panchayat Raj Act | Election Petition May Be Presented By Advocate In Immediate Presence of Party: High Court
The Karnataka High Court has said that under Section 15(1) of the Karnataka Panchayat Raj Act, 1993, an Election Petition can be presented before the designated court even by the advocate of the party, in the immediate presence of that party. A single judge bench of Justice HT Narendra Prasad sitting at Kalaburagi said, "It is clear that under Section 15(1) of the 1993 Act,...
Alternate Remedy: Writ Petition Can Be Dismissed Even After Admission, Clarifies Chhattisgarh HC
The Chhattisgarh High Court has made it clear that there is no such rule that a writ petition, once admitted, cannot be dismissed on the ground of availability of alternative remedy.A bench of Justices Arup Kumar Goswami and Deepak Kumar Tiwari observed "as a proposition of law it cannot be countenanced that once a writ petition is entertained and admitted, the same cannot be dismissed...
[Kallakurichi Student Suicide] Madras High Court Dismisses Plea Seeking Handing Over Of School To Tamil Nadu Govt
The Madras High Court on Thursday dismissed a petition seeking directions to the Tamil Nadu Government to take over the management of a private school in Kallakurichi where a student had died by suicide in July this year. Citing that such an order will have large implications, the bench of Acting Chief Justice T Raja and Justice D Krishnakumar observed as under, "We could issue such...
Jharkhand High Court Grants Relief To Woman Who Claimed Family Members Are Forcing Her To Marry 52-Year-Old Man
The Jharkhand High Court recently granted relief to a 26-year-old woman who had moved the Court seeking adequate security against her family members and other co-religious persons claiming that her family members are forcing her to marry a 52-year-old Man. The bench of Justice Sanjay Kumar Dwivedi directed the Senior Superintendent of Police, Ranchi to pass appropriate order so...
BREAKING| Kerala High Court Directs PFI To Deposit Over Rs 5 Crores Towards Hartal Damages, Says Citizens' Lives Can't Be Put In Peril
The Kerala High Court on Thursday directed the Popular Front of India (PFI) to deposit an amount of Rs. 5.20 crores with the Additional Chief Secretary, Home Department, towards the damages estimated by the State Government as well as the KSRTC on account of its 'flash hartal'.A Division Bench consisting of Justice A. K. Jayasankaran Nambiar and Justice Mohammed Nias C.P. observed that PFI...
Writ Court Can Extend Timeline of 'One Time Settlement' Scheme If Satisfied With Reasons Mentioned By Defaulter: Telangana HC
The Telangana High Court has made it clear that in exercise of its powers under Article 226 of the Constitution, a writ court can extend the period mentioned for payment under 'One Time Settlement' scheme arranged by the Bank, if satisfied with the circumstances mentioned by the defaulter."In the present case, it is specifically contended by the petitioner that he is doing real estate...
Governor & Its Secretariat Not Independent Entities But Part & Parcel of State Govt: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court has observed that under our Constitutional scheme, a Governor is the Executive Head of the State and all transactions of the State Government are carried out under his authority and name. Thus, the court, while placing reliance on Articles 154 and 162, ruled that it is axiomatic that the office of the Governor is part and parcel of the State Government and as a...
Writ Jurisdiction Can't Be Exercised To Mandate Preparation Of 'Wait List' In Recruitment Exams: Orissa High Court
The Orissa High Court has recently held that it cannot issue a writ of mandamus to mandate authorities to publish a 'wait list' in an examination held for recruitment. While rejecting such prayer, a Division Bench of Chief Justice Dr. S. Muralidhar and Justice Chittaranjan Dash observed, "Whether or not to have a waiting list for any particular selection is a policy decision to be...
NSE Co-location Scam: Why Did Delhi High Court Call CBI Chargesheet Incomplete?
Granting default bail to the former National Stock Exchange CEO Chitra Ramkrishna and Chief Strategic Advisor to MD Anand Subramanian, the Delhi High Court on Wednesday called the Central Bureau of Investigation's probe report 'a piecemeal chargesheet'. It pointed out that the probe has been completed in respect of only a few of the offences in the FIR.What does the law say about submission of...
Limitation Period Starts After Affixing Signatures On GST Registration Cancellation Order: Bombay High Court
The Bombay High Court has held that the limitation period would start only after the affixing of signatures on the GST registration cancellation order."Only on the date on which the signature of Respondent issuing authority was put on the order dated November 14, 2019, for the purpose of attestation, would time to file an appeal commence," the division bench of Justice K.R. Shriram and...
3 Year Diploma/ Polytechnic Equivalent To 12th Standard Certificate For LLB Admissions: BCI To Madras HC
While hearing a Degree Graduate's plea seeking to allow him to study law in the absence of a 12th Standard Degree, the Bar Council of India informed Justice GR Swaminathan that as per the decision taken by its Legal Education Committee on 21st May 2022, diploma courses and polytechnic courses will be treated at par with a 12th standard certificate.After consideration, it is resolved that the...