News Updates
Arbitration Cases Weekly Round-Up: 16 October To 22 October, 2022
Delhi High Court: Rewriting Commercial Contractual Terms Is Fatal To An Arbitral Award: Delhi High Court Case Title: Calcom Cement India Ltd. versus Binod Kumar Bawri & Ors. The Delhi High Court has ruled that where the parties agree to enter into a mutual consultation in the future, for making amendments to an original agreement, the same would only constitute an "agreement...
Kerala High Court Weekly Round-Up: October 17 To October 23, 2022
Nominal Index [Citation 2022 LiveLaw(Ker) 525-536]Suhasini v. State of Kerala & Ors. 2022 LiveLaw(Ker) 525Chorayil Kunhiraman v. Sharaful Islam Madrassa Committee 2022 LiveLaw (Ker) 526G. Nagendran v. Kerala State Electricity Board & Anr. 2022 LiveLaw (Ker) 527Praveen K.R. & Anr v. State of Kerala & Ors. 2022 LiveLaw (Ker) 528Rinu Sreejaya Aswan @ Rinu S Aswan v. Union of...
Bombay High Court Awards Rs 8 Lakh Compensation To Train Passenger Who Suffered Injuries While Attempting To Catch Phone Snatcher
The Bombay High Court recently held that theft can be considered a 'violent attack' under Section 123(c)(1)(ii) of the Railways Act, even if it's not specifically mentioned under the 'untoward incident' definition, in a situation where the passenger falls down and gets injured while running after a thief in a train."The fact that a thief snatches the mobile of a bona fide passenger and runs...
Kerala PSC Rules| No Extension Of Rank Lists Upto Date That Coincides With Expiry Of 1 Month After Last Batch Of Persons Advised Under Extended Period Commenced Training: High Court
The Kerala High Court on Monday interpreted the 1st proviso to Rule 13 of the Kerala Public Service Commission Rules of Procedure, and held that the provision does not mean that the validity of rank lists issued by the Kerala Public Service Commission would have to be extended by a further period up to the date that coincides with the expiry of one month after the last batch of persons...
Karnataka High Court Weekly Round-Up: October 17 To October 23, 2022
Nominal Index: KANDULA RAGHAVA RAO & ANR v. STATE OF KARNATAKA & ANR. 2022 LiveLaw (Kar) 410 VALERIAL SEQUERIA & others v. SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER AND THE COMPETENT AUTHORITY N H 169. 2022 LiveLaw (Kar) 411 BENGALURU URBAN ZILLA AMATEUR KABBADI ASSOCIATION ® v. STATE OF KARNATAKA. 2022 LiveLaw (Kar) 412 Gangappa v. Lingareddy. 2022 LiveLaw (Kar)...
Delhi High Court Directs Centre To Take Decision In 8 Weeks On Establishing Separate Complex For NCLT, NCLAT
The Delhi High Court has directed the Central Government to take a decision within eight weeks in respect of the matter related to establishing separate complex for National Company Law Tribunal (NCLT) and National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT).A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad passed the order in the petitions filed in the year...
Rajasthan HC Dismisses PIL Seeking To Restrain Political Parties, Electoral Candidates From Visiting Religious Places During Election Campaigns
The Rajasthan High Court has dismissed a public interest litigation which sought directions from the court to restrain candidates from visiting religious places during election campaigns.The petitioner prayed for issuance of directions to all the political parties and the candidates contesting elections to not use caste or religion for the purposes of election and not to visit religious...
J&K&L High Court Weekly Round-Up: October 17 To October 23, 2022
Citations 2022 [LiveLaw (JKL) 183 TO 2022 LiveLaw (JKL) 190]Nominal Index : Rupesh Kumar Vs UT of J&K 2022 LiveLaw (JKL) 183 Bashir Ahmad Khan & Ors Vs UT of J&K & Ors 2022 LiveLaw (JKL) 184 Case Title: Bahu Builders and Traders Jammu Pvt. Ltd Vs J&K Dharmarth Trust & Ors 2022 LiveLaw (JKL) 185 Syed Akeel Shah Vs Directorate of Enforcement 2022...
J&K&L High Court Dismisses Plea Seeking Exemption From Installation Of Tracking Devices & Panic Buttons In Public Vehicles Under CMV Rules
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court on Friday dismissed a plea seeking exemption from the requirement of installing Vehicle Location Tracking Devices (VLTD) and Panic Buttons in public service vehicles till establishment of Command and Control centres in the union territory.Justice Sanjeev Kumar said the "court cannot issue a writ of mandamus to the authorities for acting contrary to...
Delhi High Court Weekly Round-Up: October 17 To October 23, 2022
Citations 2022 [LiveLaw (Del) 980 TO 2022 LiveLaw (Del) 1005]NOMINAL INDEXIC-76585M MAJOR NISHANT KAUSHIK vs UNION OF INDIA AND ORS 2022 LiveLaw (Del) 980Manika Batra v. Table Tennis Federation of India & Ors. 2022 LiveLaw (Del) 981Umar Khalid v. State 2022 LiveLaw (Del) 982M/S CELL PAGE COMMUNICAITON v. VIJAY SHANKAR PANDEY 2022 LiveLaw (Del) 983ABC v. State 2022 LiveLaw (Del) 984PCIT...
Appeals Against Ex-Parte Orders Should Not Be Encouraged, Defendant Can Always Approach Single Judge: Bombay High Court
The Bombay High Court in an order on a commercial appeal deprecated the practice of filing appeal against ex parte orders and stated that there are inbuilt safeguards in such orders which facilitate the defendants to approach the Single Judge, who passed the order, to vacate, modify or limit the same. The division bench of Justice G. S. Patel and Justice Gauri Godse was dealing with...
Habeas Corpus Petition Maintainable In Child Custody Matters When Detention of Minor By Other Parent Is Proved Illegal: Gujarat High Court
The Gujarat High Court, while dealing with a plea filed by the mother of a minor child, recently held that the habeas corpus petition is maintainable even in matters of child custody, provided that detention of the minor child by the other parent or others is proved to be illegal and without any authority of law.The court made the observation while relying upon Supreme Court's observations...