News Updates
North East High Courts Weekly Roundup [February 20 - February 26, 2023]
Weekly round up of LiveLaw's coverage from High Courts of Gauhati, Manipur, Meghalaya, Sikkim and Tripura:Gauhati High CourtNominal Index:Jagat Chetri v. The Union of India & 5 Ors 2023 LiveLaw (Gau) 29Deep Jyoti Nath Vs State Of Assam 2023 LiveLaw (Gau) 30Babul Ahmed v. The Union of India & 5 Ors 2023 LiveLaw (Gau) 31Babul Ahmed v. The Union of India & 5 Ors 2023 LiveLaw...
Joint Locker Hirer Not Liable To Secure Letter Of Administration To Operate Locker Upon Death Of One Of Hirers: Kerala High Court
The Kerala High Court recently held that a joint owner of a locker is entitled, as of right, to operate the locker, independent of the other owner, and thus, would not have to secure any letters of administration or probate under Section 29 of the Administrators-General Act, 1963, pursuant to the death of the other owner. Perusing Section 218 of the Indian Succession Act, 1925, that stipulates...
Bombay High Court Weekly Round-Up: February 20 To February 26, 2023
Nominal Index [Citation 110 - 119]Mahipati Antu Jadhav v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (Bom) 110Sunil Rama Kuchkoravi v. State of Maharashtra 2023 LiveLaw (Bom) 111Ms. M. V. Nordlake GmbH v. Union of India 2023 LiveLaw (Bom) 112Pr. Commissioner of Income-Tax v. Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. 2023 LiveLaw (Bom) 113ACC Ltd. v. Dr. Rustum Samboyce And Ors. 2023 LiveLaw (Bom) 114Naresh...
Toolkit Case: Delhi High Court Asks Centre About Current Status Of Investigation Against Disha Ravi
The Delhi High Court on Monday directed the Union of India to file a response on the current position and status of investigation against climate activist Disha Ravi relating to the case against her in connection with the “toolkit” over 2021 farmers protests.Justice Prathiba M Singh was hearing Ravi’s plea seeking to restrain Delhi police from leaking to the media any investigation...
CCI To Decide Whether It Has Jurisdiction To Investigate Alleged Cartelization By Debt Trustee Units Of IDBI, Axis & SBICap: Bombay High Court
The Bombay High Court on Tuesday disposed of four petitions challenging Competition Commission of India’s investigation into alleged cartelization and price fixing by debenture trustee units of Axis, SBICap and IDBI.A division bench of Justice G. S. Patel and Justice Neela Gokhale kept all contentions including the issue of jurisdiction open and stated that the CCI will have to decide...
Bombay High Court Quashes FIRs Against Congress Worker Sandeep Kudale For Social Media Posts Against BJP’s Chandrakant Patil
The Bombay High Court on Monday quashed two FIRs against Congress party worker Sandeep Kudale and imposed Rs. 25,000 costs on the State to be recovered from the salary of the police officer for wrongful arrest.Kudale was arrested on December 11, 2022 by the Pune Police under sections 153A(1)(a) and 153A(1)(b) of the IPC (promoting enmity between different groups) for a social media post...
Requesting Ledger/Statement From Operational Creditor Is Not Admission Of Claim, Does Not Renew Limitation: NCLT Indore
The National Company Law Tribunal (“NCLT”), Indore Bench comprising of Dr. Madan B. Gosavi (Judicial Member) and Shri Kaushalendra Kumar Singh (Technical Member), while adjudicating an application filed in Oswal Pumps Limited v Bhopal Tractors Pvt. Ltd., has held if a Corporate Debtor merely requests statements or ledger from the Operational Creditor for verification, then such...
‘Museum Of Justice’: Some Facts About The Recently Inaugurated Judicial Museum Of Odisha
Prof. Ganeshi Lal, the Governor of Odisha last week inaugurated the renovated and refurbished ‘Museum of Justice’ inside the historic compound of Barabati Quila (fort), Cuttack. Among others, the event was attended by Chief Justice of the High Court Dr. Justice S. Muralidhar, Judges of the High Court, former CJI Justice G.B. Patnaik and former Chief Justice of Tripura High Court...
Reassessment Proceedings For AY 2013-14, 2014-15 Initiated After 1 April 2021 Have To Be Closed Irrespective Of Income Escaping Assessment: Allahabad High Court
The Allahabad High Court ruled that the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (TOLA) cannot be used to conduct the reassessment proceedings beyond March 30, 2021. The time limit outlined in Section 149(1)(b) (as amended beginning April 1, 2021) cannot be extended by the department after March 30, 2020.The division bench of Justice Sunita Agarwal...
JKL High Court Raps Medical Officer For Issuing Disability Certificates To Motor Accident Victims For 'Extraneous Considerations', Orders Inquiry
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently censured a medical Officer for conducting grave professional misconduct by issuing number of Permanent Disability Certificates, though being not competent to issue such certificates, and help beneficiaries to get hefty amount of compensation from the Motor Accidents Claims Tribunals from time to time without there being any such...
Advance Collected From Allottes Towards Payment Of Maintenance Charges Or Taxes Is Operational Debt: NCLT Mumbai
The National Company Law Tribunal (“NCLT”), Mumbai Bench comprising of Shri Kishore Vemulapalli (Judicial Member) and Shri Prabhat Kumar (Technical Member), while adjudicating an application filed in Innova Premises Co-operative Society Limited v Marathon Nextgen Realty Limited, has held that money collected from allottees for payment towards maintenance charges or taxes of the...
Stadium Provided By Tamil Nadu Cricket Association For IPL Matches, Not Taxable As ‘Infrastructural Support Service’ To BCCI: CESTAT
The Chennai Bench of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has ruled that the Chepauk Stadium provided by the Tamil Nadu Cricket Association for conduct of the Indian Premier League (IPL) matches, does not attract service tax. The Tribunal dismissed the Revenue Department’s contention that the same was in the nature of infrastructural support service provided...