News Updates
Monthly Digest Of IBC Cases: February 2023
NCLAT Nature Of Financial Debt Doesn’t Change Upon Breach Of Consent Terms: NCLAT Delhi Case Title: Priyal Kantilal Patel v IREP Credit Capital Pvt. Ltd. & Anr. Case No.: Company Appeal (AT) (Insolvency) No. 1423 of 2022 The National Company Law Appellate Tribunal (“NCLAT”), Principal Bench, comprising of Justice Ashok Bhushan (Chairperson) and Mr. Barun...
Hathras Gang Rape & Murder Case: UP Court Acquits Three Accused, Holds One Guilty
A Court in Uttar Pradesh’s Hathras District today acquitted 3 of the 4 accused in the September 2020 Gang Rape and Murder case concerning a 19-year-old Dalit Girl. The court of Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act) Hathras, Judge Trilok Pal Singh pronounced the verdict today. The main accused Sandeep has been convicted by the court for the offences of Culpable Homicide not amounting...
Jammu & Kashmir And Ladakh High Court Monthly Digest: February 2023
Nominal Index:Kumar Avinav Vs State of J&K. 2023 LiveLaw 14Rukhsana Jabeen Vs State of J&K 2023 LiveLaw (JKL) 15Farooq Ahmad Bhat Vs UT of J&K 2023 LiveLaw (JKL) 16Sham Lal vs UT of J&K 2023 LiveLaw (JKL) 17Shahid Hameed Vs UT of J&K 2023 LiveLaw (JKL) 18Rahul Kumar & Ors Vs UT of J&K 2023 LiveLaw (JKL) 19P N Sharma Vs Union Of India & Ors 2023 LiveLaw (JKL)...
[S.147 Negotiable Instruments Act] Offence Can Be Compounded Post-Conviction For Cheque Dishonour: Himachal Pradesh High Court
The Himachal Pradesh High Court on Wednesday observed that courts while exercising power under Section 147 (Offences To Be Compoundable) of the Negotiable Instrument Act are sufficiently empowered to proceed to compound an offence, even in cases where accused stands convicted.The observations were made by Justice Sandeep Sharma while hearing a plea in terms of which the petitioner/accused...
Govt Employees Would Probaby Be More At Peace If They Are Denied TV Cable Connections In Entirety: Madras High Court
While refusing to interfere with an order of the Tamil Nadu Housing Board allowing a Cable TV operator to provide television cable connection to Government Officials Housing Unit in Goundampallayam, the Madras High Court observed that it would have been sensible to deny cable connection to the staff as they would be more at peace without viewing these channels.Justice CV Karthikeyan was hearing...
Is Accused Entitled To Default Bail If Charge Sheet Found Defective & Returned For Curing Defects After Statutory Period? Kerala High Court Answers
The Kerala High Court recently considered whether in cases where final report is filed within the statutory time limit of investigation, accused person’s entitlement for bail under Section 167(2) CrPC would subsist, if the charge sheet is found defective, and returned for curing the defects after the statutory time limit is over. Single Judge Bench of Justice V.G. Arun observed,...
Can't Entertain Plea For Demolition Unless It Specifies Particular Area Of Encroachment: Gujarat High Court
The Gujarat High Court has made it clear that it cannot issue a direction simply on a plea for demolition, not describing the particular area which is allegedly under encroachment.Single bench of Justice Nirzar S. Desai dismissed a writ petition seeking demolition of alleged illegal encroachment in Gujarat Housing Board in Chandkhela area of Ahmedabad. It observed,“Unless the petition...
Delhi High Court Directs MCD To Ensure Patients Living In Leprosy Colonies Are Not Evicted
The Delhi High Court has directed Municipal Corporation of Delhi (MCD) to ensure that the patients residing in leprosy colonies are not evicted and there are no encroachments on the land.A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad observed that leprosy affected persons should be considered for appointment under persons with disability quota and...
Prof (Dr) GS Bajpai Takes Over As Vice-Chancellor Of National Law University, Delhi
Prof (Dr) GS Bajpai has been appointed as the Vice-Chancellor of the National Law University, Delhi and assumed the charge on February 28.Prof Bajpai has succeeded Prof. SriKrishna Deva Rao, who was appointed as the Vice-Chancellor of the NALSAR University of Law, Hyderabad in November last year. Prof. Bajpai has formerly served as the Vice-Chancellor of the Rajiv Gandhi National University...
Cannot Rescue Litigant Filing "Cryptic" Delay Condonation Application Without Giving Proper Account Of Dates: Jammu & Kashmir High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court recently dismissed a ‘cryptic’ delay condonation application for not giving proper account of dates.A bench comprising Justice MA Chowdhary observed, "Courts cannot come to aid and rescue of litigant where application for condonation does not spell out sufficient cause and the approach of petitioners, in making such application in casual and...
Kerala High Court Monthly Digest - February 2023 [Citations 53-108]
Nominal Index Citations [2023 LiveLaw (Ker) 53-108] P.K. Sajeev & Ors. v. Eldho P. Mathew & Ors. 2023 LiveLaw (Ker) 53 Prakashan and Ors. v. State of Kerala 2023 LiveLaw (Ker) 54 The President, Vennoor Services Cooperative Bank v. State of Kerala & Ors. 2023 LiveLaw (Ker) 55 Suresh Kumar V State of Kerala 2023 LiveLaw (Ker) 56 S. Sivadas v. State of Kerala and other...
Tax Cases Monthly Round-Up: February 2023
Indirect Taxes Delhi High Court Budgetary Support Under GST Regime Can’t Be Denied To Eligible Unit: Delhi High Court Case Title: M/s Special Cables Pvt Ltd versus Central Board of Indirect Taxes and Customs & Ors. Citation: 2023 LiveLaw (Del) 120 The Delhi High Court has directed the revenue authorities to grant budgetary support to a manufacturing unit under...