News Updates
Disciplinary Authority Can Impose Penalty On Erring Govt Official Lesser Than That Recommended By Lokayukta: Karnataka High Court
The Karnataka High Court has said that recommendation made by Lokayukta for imposition of a particular penalty on a government official after due inquiry made does not take away the power of the disciplinary authority to impose a lesser penalty on the official.A single judge bench of Justice M Nagaprasanna rejected the petition filed by the Karnataka Lokayuktha questioning an order...
Four Additional Judges Of Bombay High Court Made Permanent
The Central government has notified the appointment of four additional judges of the Bombay High Court as permanent judges. The four judges that are now permanent are:1. Justice Rajesh Narayandas Laddha 2. Justice Sanjay Ganpatrao Mehare 3. Justice Govinda Anand Sanap 4. Justice Shivkumar Dige The Supreme Court collegium had recommended their names for appointment as permanent judges at...
‘Main Conspirators Not Arrested, Unexplained Delay In Filing Supplementary Chargesheets’: Delhi High Court Grants Bail To UAPA Accused
The Delhi High Court has granted regular bail to two men charged under UAPA in a fake currency notes case, considering that the main conspirators have not been arrested or charged under UAPA and that there has been unexplained delays in filing supplementary chargesheets.A division bench of Justice Mukta Gupta and Justice Poonam A Bamba also took note of the fact that the accused have been...
Five Additional Judges Of Madras High Court Made Permanent
The Central Government has issued a notification appointing Justices S Srimathy, Justice Bharatha Chakravarthy, Justice R Vijayakumar, Justice Mohammed Shaffiq and Justice Sathya Narayana Prasad as Permanent judges of the Madras High Court.The Law Minister Kiren Rijiju made the announcement in a post on Twitter.The Collegium had recommended the names of the judges in a meeting held on February...
Ten Additional Judges Of Allahabad High Court Made Permanent
The Centre has notified the appointment of 10 additional judges of the Allahabad High Court as permanent Judges. They are:1. Justice Chandra Kumar Rai,2. Justice Krishan Pahal,3. Justice Sameer Jain,4. Justice Ashutosh Srivastava,5. Justice Subhash Vidyarthi,6. Justice Brij Raj Singh,7. Justice Shree Prakash Singh,8. Justice Vikas Budhwar,9. Justice Om Prakash Tripathi, and10. Justice Vikram...
Justice Amit Sharma Appointed As Permanent Judge Of Delhi High Court
The Centre has issued a notification for appointment of Justice Amit Sharma as a permanent judge of Delhi High Court. The Law Minister Kiren Rijiju made the announcement in a post on Twitter. On May 31, 2022, Central Government had notified the appointment of Justice Amit Sharma, who was practicing as a lawyer earlier, as Additional Judge of Delhi High Court. He took oath on June 01, 2022....
Kerala High Court Denies Anticipatory Bail To President, Secretary & Staff Member Of BSNL Engineers Co-op Society Accused Of Misappropriating Crores
The Kerala High Court on Wednesday denied pre-arrest bail to the President, Secretary and staff member of BSNL Engineers Co-operative Society who have been accused of misappropriating crores from the fixed deposits of the society.The accused persons have been booked for misappropriating over 44 crores from the Society between 1st June 2019 and 16th June 2020. A single bench of Justice...
Madras High Court Directs Annamalai University To Refund ₹10.5 Lakh To Student Who Discontinued MBBS, Says University Tried To Profit Itself
The Madras High court recently directed Annamalai University to refund an amount of ₹10.5 lakh to a former student who had discontinued MBBS studies at the university and joined another college.Observing that the vacant seat was subsequently filled and that the university did not suffer any loss, Justice K Kumaresh Babu of the Madurai bench noted that the institution could only retain the...
Prepare SOP For SDMs On How To Give Effect To Orders On Recovery And Eviction: High Court Directs Delhi Govt
The Delhi High Court has directed the Delhi Government to prepare a standard operating procedure (SOP) for all SDMs on the manner in which judicial orders of eviction and recovery are to be given effect to.Justice Prathiba M Singh said that it has been “repeatedly noticed” that various orders for enforcement of possession and recovery which are to be given effect to by the concerned SDM...
Matrimonial Dispute, No Illegal Detention: Calcutta High Court Dismisses Father's Habeas Corpus Petition For Custody
The Calcutta High Court on Wednesday dismissed a Habeas Corpus writ petition filed by a father, for the production his children who are residing with their mother, on the ground that the ordinary remedy is available under the Guardians and Wards Act in child custody matters.The division bench of Justice Tapabrata Chakraborty and Justice Partha Sarathi Chatterjee observed:“Indisputably there...
Denial Of Admission Under EWS/DG Category Despite Allotment By DoE Violative Of Child’s Fundamental Right Under Article 21A: Delhi High Court
The Delhi High Court has said that denial of admission by a school under EWS/DG category despite allotment by Directorate of Education (DoE) “frustrates the noble objective” of Right to Education Act, 2009 and violates fundamental rights of such children under Article 21A of Constitution of India.Justice Mini Pushkarna made the observation while allowing the plea of a minor child...
Court Has Almost “Nil” Scope Of Interference Against Order Disposing Of S. 34 Petition Under Arbitration Act: Delhi High Court
The Delhi High Court has ruled that, as a necessary corollary of the provisions of Section 34 and Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C Act), what cannot be considered by the adjudicating Court under a Section 34 petition can certainly not be adjudicated upon by the appellate Court under Section 37. The Court added that it has almost “Nil” scope...