News Updates
Delhi High Court Issues Notice On PIL To Conduct CLAT-UG 2024 In English And Regional Languages
The Delhi High Court on Wednesday issued notice on a public interest litigation to conduct Common Law Admission Test (CLAT UG) 2024 not only in English but also in other regional languages as mentioned in the eighth schedule of the Constitution of India.The exam is scheduled to be held in December this year. A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium...
Three Grounds For Grant Of Bail In Susantha Ghosh Case By Apex Court Not Exhaustive; Kerala High Court Enumerates Other Factors
The Kerala High Court recently held that the three factors laid down in Susanta Ghosh v. State of West Bengal (2012) by the Apex Court while considering grant of bail to an accused, namely, chances of tampering with the evidence; chances of interfering with the investigation; and chances of absconding, are not exhaustive. The Single Judge Bench of Justice A. Badharudeen ascertained that there...
Delhi Court Grants Bail To Lalu Prasad Yadav, Others In Land For Job Scam Case
A Delhi Court on Wednesday granted bail to former Bihar Chief Minister and Rashtriya Janata Dal (RJD) Chief Lalu Prasad Yadav, his wife Rabri Devi and daughter Misa Bharti in the alleged “land for job scam” case.Special Judge Geetanjali Goel of Rouse Avenue Court granted bail subject to the accused persons furnishing of a personal bond of Rs 50,000 and one surety of like amount each.Bail...
Himachal Pradesh High Court Refuses To Interfere With State's Policy Refusing Permission To Open New Veterinary Institutes
The Himachal Pradesh High Court on Tuesday dismissed a plea challenging State's policy to not grant permission to open new Veterinary Pharmacist Institutes, with the objective of bringing uniformity and curtailing their mushrooming growth.The bench comprising Justices Tarlok Singh Chauhan and Mr. Justice Virender Singh observed, "The raison d'être of discretionary power is that it promotes...
Reassessment Notice Issued By The AO Merely On The Basis Of Change Of Opinion: Bombay High Court Quashes Order
The Bombay High Court has quashed the reassessment order on the grounds that the only reason for issuing the notice under Section 148 of the Income Tax Act appeared to be that the Assessing Officer had come to a different opinion on the question of valuation than the one adopted by the petitioner.The division bench of Justice Dheeraj Singh Thakur and Justice Valmiki SA Menezes has observed...
Employee Terminated Due To Criminal Prosecution Not Automatically Entitled To Back Wages Upon Acquittal In Appeal: Gujarat High Court Reiterates
The Gujarat High Court on Monday reiterated that an employee who was terminated from services on account of criminal prosecution, would not be able to claim back wages automatically on the ground that he was subsequently acquitted. The single judge bench of Justice Sandeep N. Bhatt observed:“In view of peculiar facts of the present case, it is well settled that grant of back wages is never...
GST Under Reverse Charge Mechanism Is Applicable On Services Of Renting Residential Premises as Guest House: AAR
The Odisha Authority of Advance Ruling has held that GST under the reverse charge mechanism is applicable to services by way of taking residential premises on rent for use as its guest house.The two-member bench of Gopal Krishna Pati and P.K. Mohanty has observed that the nature of rented properties clearly appeared to be residential properties used for commercial purposes.The applicant has...
Stage Of Defendant Producing Documents Under Order VIII Rule 1A(3) CPC Distinct From Tendering Additional Evidence Under Order XLI Rule 25: Sikkim High Court
The Sikkim High Court on Monday underlined the difference between Order VIII Rule 1 A (3) CPC which deals with timeline of filing written statement by the defendant and producing relevnant documents on record, and Order XLI Rule 25 CPC which paves way for a party to tender additional evidence before the trial court after new issues are framed by the appellate court.Justice Bhaskar Raj...
Delhi Riots: After Acquittal In Two FIRs, Court Convicts Accused Men On Basis Of Evidence Of Cop Who Earlier Cited Memory Loss
Months after acquitting various accused persons in two cases of 2020 North-East Delhi riots for lack of evidence as a head constable failed to identify them citing memory loss, a Delhi Court has convicted the accused in another case after the cop gave a detailed description regarding them being members of a mob.On Monday, Additional Sessions Judge Pulastya Pramachala convicted nine men...
Compulsory Risks In Insurance Automatically Transferred To Transferee Of Vehicle Even When Certificate Of Insurance Not Transferred: Jammu & Kashmir High Court
The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court has recently ruled that whoever may be the actual owner of the motor vehicle at the time of the accident, compulsory risks covered under the policy of insurance get automatically transferred to the transferee of a vehicle even though certificate of insurance has not been transferred in his favour.The observations were made by Justice Sanjay Dhar...
Kerala High Court Refuses To Defer Trial In Ranjith Sreenivasan Murder Case, Says Supplementary Chargesheet Against Conspirators Can Be Filed Later
The Kerala High Court recently refused to defer the trial of 15 persons who are accused of murdering BJP leader Ranjith Sreenivasan on account of political rivalry. The accused are said to be the Socialist Democratic Party of India/Popular Front of India (SDPI/PFI) workers.The accused persons allegedly had gathered in an unlawful assembly and committed Sreenivasan's murder with deadly...
Lok Adalats Have No Adjudicatory Power, Can Only Pass Award Based On Compromise Between Parties: Rajasthan High Court
The Rajasthan High Court has held that Lok Adalats have no adjudicatory power and can only make awards on the basis of a compromise between the parties.The Court, while allowing a writ Ppetition, quashed the Lok Adalat’s decision permitting Public Prosecutor to withdraw prosecution, and ordered for restoration of the criminal matter, granting the parties the liberty to proceed according to...