News Updates
Madhya Pradesh High Court Rejects Widow’s Plea For Family Pension, Says Contracting Second Marriage ‘Misconduct’
The Madhya Pradesh High Court has held that the second wife of a government employee is not entitled to family pension if the second marriage was done without obtaining a divorce from the first wife and without obtaining prior permission from the State Government as is mandated under the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules 1965.A bench comprising Justice Vivek Agrawal passed the...
Once Civil Suit Has Been Disposed Of By Referring Parties To Arbitration Under S. 89 Of CPC, The Suit Can’t Be Revived: Calcutta High Court
The Calcutta High Court has ruled that once the court has disposed of a civil suit and referred the parties to arbitration in an application filed by it under Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC), and has appointed an arbitrator with the written consent of both the parties, the suit cannot be revived. The Court rejected the argument of the petitioner/ claimant that...
Car Carrying Law Minister Kiren Rijiju Collides With Truck, Minister Escapes Unhurt
As per a recent report by NDTV, a truck collided with the car carrying Law Minister Kiren Rijiju while he was travelling on the Jammu-Srinagar highway near Ramban in Jammu and Kashmir on Saturday. Fortunately, the minister was unharmed in the minor accident. He was visiting J&K to launch the inaugural edition of the Constitution of India in Dogri Language, which was...
Person In Whose Custody The Goods Are Found To Produce Information Within A Reasonable Time: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that it would be open for a person found in the custody of goods to produce the relevant information in its possession with respect to the goods within a reasonable time on being required to do so by the Commissioner.The bench of Justice Vibhu Bakhru and Justice Amit Mahajan has observed that none of the authorities have even examined whether the documents...
Cognizance Taken By Police For Offence U/S 195A IPC Bad In Law, Only Court Can Consider Matters Relating To False Evidence: Kerala High Court
The Kerala High Court recently held that the police is not competent to register an offence under Section 195A (threatening any person to give false evidence) of the Indian Penal Code and that only a court is competent to consider an offence in relation to false evidence.A single bench of Justice A. Badharudeen observed that “When the threat dealt in Section 195 of IPC is giving...
“I Hope Chief Justice Muralidhar Will Be Elevated To Supreme Court Soon”: Former CJI Justice GB Patnaik
The former Chief Justice of India, Justice Gopala Ballav Patnaik has expressed hope that the incumbent Chief Justice of the Orissa High Court Dr. Justice S. Muralidhar will soon be considered for elevation to the Supreme Court. Notably, Justice Muralidhar has been serving as Chief Justice of the Orissa High Court since January, 2021. Last year the Supreme Court Collegium...
Orissa High Court Rightly Regarded As ‘Custodian Of Constitution’: Justice BR Gavai
While addressing the felicitation ceremony of former Chief Justices and Judges of the Orissa High Court as a part of its celebration of 75th year of establishment, Justice Bhushan Ramkrishna Gavai, Judge, Supreme Court said that the High Court has rightly been regarded as ‘custodian of the Constitution’. The event was attended by several dignitaries including former Chief...
Chhattisgarh High Court Seeks State's Response On PIL Alleging Unlawful Conversion Of Forest Land For Construction Of Cattle Shelters
The Chhattisgarh High Court has asked the state government to file a reply to the PIL against alleged large-scale unlawful conversion of forest land for non-forest purposes. The bench of Acting CJ Goutam Bhaduri and Justice N.K. Chandravanshi said, “Considering the issue involved, reply of State would be necessary.” Lawyer D.K. Soni has filed the PIL against the...
Executive Magistrate Not Empowered To Record Confession For Offences Under Essential Commodities Act: Orissa High Court
The Orissa High Court has held that an Executive Magistrate is not empowered to record confession for offences committed under the Essential Commodities Act, 1955. It also held that in absence of any specific procedure governing recording of confession and trial under the Act, the Code of Criminal Procedure shall apply. While clarifying the position of law, the Single Judge Bench...
Kerala High Court Set To Inaugurate Various IT Initiatives On Monday
Kerala High Court will inaugurate various IT initiatives including the Vigilance Court Case Management System (VCMS) and the Family Court Case Management Module on April 10 at the High Court Auditorium. The court is also set to launch an Online RTI Portal.While Chief Minister Pinarayi Vijayan will inaugurate the Vigilance Court Case Management System, the Family Court Case Management Module...
Gujarat High Court Transfers Trial In Criminal Intimidation Case To Morbi After Lawyers In Bhuj Refuse To Defend Accused
The Gujarat High Court recently allowed a petition filed by an accused for transfer of his case from Kachchh district to Morbi on the ground that no advocate from the District Bar Association, Bhuj was willing to defend the accused as the lawyers' body had passed a resolution not to defend him.The single judge bench of Justice Ilesh J. Vora observed:“In the facts of the present case,...
NGT Forms High Powered Committee To Revisit Environmental Clearance Granted To Great Nicobar Island Project
The Eastern Zone bench of the National Green Tribunal (NGT) has constituted a High-Powered Committee to revisit the Environmental Clearance granted by the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEF&CC) for the project by the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation (the project) in Great Nicobar Islands.It is a mega project to be implemented at...