News Updates
Manipur: Petitioners Tell Supreme Court That Lawyers Aren't Willing To Appear For Them Due To Threats
Senior Advocate Anand Grover told the Supreme Court on Tuesday (September 12) that members of a particular community in Manipur are forced to approach the Top Court for relief as lawyers are not willing to appear for them due to threats.As an example, he cited the instance of lawyers withdrawing from the case of Professor Kham Khan Suan Hausing in the Manipur High Court after the house and...
Sex-Selective Surgeries On Intersex Children: High Court Seeks Delhi Govt’s 'Up-To-Date' Status Report On Draft Policy
The Delhi High Court has sought an “up-to-date” affidavit from the Delhi Government on the status of the draft policy regarding sex selective surgeries on intersex infants and children.Justice Jasmeet Singh was hearing a petition filed by Srishti Madurai Educational Research Foundation seeking contempt action against the authorities for non-compliance of an order passed by a division bench...
Delhi Riots: Court Raps Delhi Police For Failure To File Supplementary Chargesheet Citing G20 Summit, Says ‘Striking A Balance’ Must
A Delhi Court on Tuesday rapped the Delhi Police for its failure in filing a supplementary chargesheet in a 2020 North-East Delhi riots case as the investigating officer was "busy in the G20 Summit" which was held in the national capital on 9-10 September.Not being satisfied with the reason of being busy with the Summit, Additional Sessions Judge Pulastya Pramachala said:“It is never...
Fake Motor Accident Claims: Supreme Court Seeks Status Reports From States, Asks Bar Councils About Actions Against Errant Advocates
A Division Bench of the Supreme Court resumed its hearing concerning the filing of fake claim petitions for getting compensation under the Motor Vehicles Act. The Bench, comprising Justices Sanjiv Khanna and S.V.N. Bhatti, directed the State governments to file up-to-date status reports regarding fake claims and actions taken. Further, the State governments were also asked to inform the...
Highly Qualified And Earning Wife Not Disclosing Her True Income Won't Be Entitled To Maintenance From Husband: Delhi High Court
The Delhi High Court has said that a wife cannot be entitled to maintenance by the husband when she is highly qualified and has been earning even after her marriage, though she does not truthfully disclose her true income. While upholding a family court order dismissing a wife’s application for maintenance under Section 24 of Hindu Marriage Act, 1955, a division bench of Justice Suresh...
Bar Association Can't Abstain From Court To Condole Lawyer's Death: Supreme Court Issues Notice To Odisha Bar Association
The Supreme Court on Tuesday issued notice to a bar association in Odisha for abstaining from court work for a day citing the death of one of its members. Taking a critical view of the decision of the Raigarh Bar Association, the Court said that even though the death of a lawyer is an unfortunate incident, it cannot be a reason to bring the judicial work to a standstill.A bench...
Supreme Court Refuses To Recall Judgment Holding That Ayurved Doctors Can't Have Equal Pay As Allopathy Doctors; Asks Parties To Seek Review
The Supreme Court on Tuesday refused to entertain applications seeking recall of its judgment delivered on April 26, 2023, which held that Ayurved doctors cannot claim equal pay as Allopathy doctors. However, the Court has left open the remedy of filing a review petition against the judgment.The Court also deferred the hearing of an application filed by the National Commission for Indian...
S.173(8) CrPC | Seeking Permission From Court To Conduct Further Investigation ‘Desirable’ But ‘Not Mandatory’: Orissa High Court
The Orissa High Court has recently held that an order of cognizance cannot be quashed merely because the police conducted ‘further investigation’ under Section 173(8) of the Code of Criminal Procedure without obtaining formal permission from the Court.While refusing to quash the order of cognizance against the petitioner, the Single Bench of Justice Gourishankar Satapathy observed,“The...
S.227 CrPC | Notarised Affidavit By Complainant Not Sufficient To Discharge Accused: Kerala High Court
The Kerala High Court recently held that a notarised affidavit signed by the de facto complainants exonerating the accused person cannot be taken in isolation to discharge the accused.Justice N. Nagaresh explained that to discharge an accused person under Section 227 of the CrPC, the Court ought to determine if there are sufficient grounds to proceed against them. If such grounds are found,...
Supreme Court Refers Sedition Law Challenge To Larger Bench, Says New Bill To Replace IPC Can't Affect Past Cases
The Supreme Court on Tuesday (September 12) referred the petitions challenging the sedition law (Section 124A of the Indian Penal Code) to a bench of at least 5-judges.A three-judge bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud said that a reference to a larger bench was needed as the provision was upheld by a 5-judge bench in the 1962 judgment Kedar Nath Singh v. State of Bihar. Being...
More Than 1.6 Crore Cases Settled In 3rd National Lok Adalat: NALSA
More than 1.67 Crore cases were settled in 3rd National Lok Adalat organised by the National Legal Services Authority (NALSA) and under the stewardship of Supreme Court judge Justice Sanjay Kishan Kaul and Executive Chairman, NALSA, in 35 States and UTs, except Delhi and Manipur."More than 1.67 Crore cases which include about 32.27 lakh pending cases and about 1.35 crore pre-litigation...