Top Three News
Employees Of Unaided Private School Entitled To Benefits Given To Employees Of Government Run Schools: Delhi High Court
The Delhi High Court has observed that the employees of an unaided private school are entitled to the benefits as being given to the employees of the government run schools.Justice V Kameswar Rao thus granted relief to the petitioners who were working as Teachers including pre-primary, Librarian, TGT and PGT in city's Ahlcon Public School. The Court allowed the plea which had sought directions...
65 Years Too Early An Age For Someone To Retire : CJI NV Ramana
Chief Justice of India NV Ramana said on Monday that 65 years is too early an age for someone to retire."I think 65 years is too early an age for someone to retire," CJI Ramana, who is due to retire on August 27 this year, said. He was speaking at an online conversation on Comparative Constitutional Law with Justice Stephen Breyer of the Supreme Court of the United States of America....
Judge-Wise Statistics Of Reportable Judgments Of Supreme Court In March 2022
In March 2022, the Supreme Court delivered 69 Reportable Judgments. Interestingly, in this month, the Supreme Court also reported 2 Judgments, where a split verdict was delivered by the Bench, requiring the matter to be referred to the Chief Justice to be placed before an appropriate bench. One split verdict was delivered by a Bench comprising of Justice Indira Banerjee and...
Delhi High Court Dismisses Pleas Challenging Minimum 6 Yrs Age Criteria For Admission In Class 1 At Kendriya Vidyalayas
The Delhi High Court on Monday dismissed a bunch of pleas challenging the minimum age criteria of 6 years for admission in class 1 in Kendriya Vidyalayas for the academic year 2022-23.While dismissing the petitions, a single judge bench comprising of Justice Rekha Palli observed thus:"No doubt, the policy which was formulated in 2020 is yet to be implemented across schools in Delhi, despite...
Virtual Hearings Have Helped Women Tackle Gendered Demands, Allowed New Mothers To Argue From Their Homes: Justice Chandrachud
Emphasising that technology is a great enabler in enhancing access to justice, Supreme Court judge Justice DY Chandradhud has said that virtual hearings have allowed women lawyers, especially new mothers to argue from the safety of their homes ,who were often unfairly forced to take a step back in their careers due to gendered demands. Speaking at the Justice PM Mukhi Memorial Lecture on...
Indian Judiciary Is Essentially Feudal Even Today; Modern & Futuristic Approach Needed : Justice Chandrachud
Expressing concerns about the still prevalent feudal mindset in the Indian Judiciary, Supreme Court judge Justice DY Chandrachud on Sunday said that it needs to move to a more "modern and futuristic" approach and added that technology can be a powerful tool to make that change.Justice Chandrachud was speaking at the National Conference on Mediation and Information Technology organised by the...
'Different MRPs Can't Be Fixed For Same Products' : Consumer Commission Tells PepsiCo In NLSIU Students' Complaint
The Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission recently dismissed an appeal filed by M/s PepsiCo India Holdings Pvt. Ltd challenging an order by the Additional District Consumer Disputes Redressal Forum to stop printing different Maximum Retail Prices(MPRs) for same quantity and quality of products. The District Forum had directed the beverages company to fix the same MRP for...
All DRT Vacancies Filled : Attorney General Tells Supreme Court
The Attorney General of India, Mr. K.K. Venugopal on April 8 informed a Bench comprising Justices L. Nageswara Rao and B.R. Gavai that appointments of DRT members to the vacant posts are complete. He apprised the Bench that the Selection Committee has recommended 25 names for all the vacancies. The Appointments Committee of the Cabinet had accepted all the names recommended in two...
Patna High Court Advocate-on-Record Rules Repealed; Advocates Need Not Qualify AoR Exam To File Cases In HC
The "Registration of Advocates as Advocate on Record of the Patna High Court Rules" has been repealed,The notification to this effect has been published in the Bihar Gazette on 8th April 2022.The AoR Rules have been facing criticism from the lawyer community in Bihar and also evoked protests by lawyers' groups against the AoR system. In 2020, the Lawyers Association, Patna HC (one of the...
Courts Must Make Mediation & Negotiation Mandatory As Part Of Case Management: CJI NV Ramana
"An active effort must be taken by Courts to make negotiation and mediation mandatory, as a part of case management", said the Chief Justice of India NV Ramana on Saturday while speaking at the inaugural event of the two-day national conference on "Mediation and Information Technology" in Gujarat."Imbibing effective ADR mechanisms into the judicial process can reduce pendency, save...