Top Three News
"You Don't Want To Touch Unauthorized Constructions In Sainik Farms Or Golf Links, But Target The Poor In Jahangirpuri" : Dushyant Dave
Senior Advocate Dushyant Dave on Thursday argued in the Supreme Court that the anti-encroachment drive in Jahangirpuri was hypocritical as only the properties of the poor are targeted and no action is taken against unauthorized constructions of the rich and the elite."If you want to act against unauthorized constructions, you go to Sainik Farms. Go to Golf Links where every second home is...
"Will Take Serious View Of Demolitions After Mayor Was Informed Of Order" : Supreme Court Extends Status Quo Order On Jahangirpuri Demolitions
The Supreme Court on Thursday extended until further orders the status quo order against the demolition drive launched by the North Delhi Municipal Corporation(NDMC) in the riot-hit Jahangirpuri area.A bench comprising Justices L Nageswara Rao and BR Gavai issued notice to the NDMC in the petition filed by the Jamiat Ulama-i-Hind and sought its counter-affidavit within 2 weeks."We'll take...
Prisoners' Biometrics: Delhi HC Issues Notice On Plea Challenging Criminal Procedure (Identification) Act, Centre Objects On Maintainability
The Delhi High Court has issued notice on a PIL challenging vires of the Criminal Procedure (Identification) Act, 2022, which allows the collection of biometrics of prisoners. The Act received Presidential assent on Tuesday."It requires consideration," a division bench comprising of Acting Chief Justice Vipin Sanghi and Justice Navin Chawla said.Advocate Amit Mahajan had objected to...
BREAKING| Supreme Court Orders Status Quo On Demolition Drive In Delhi's Jahangirpuri
The Supreme Court on Wednesday ordered status-quo on the demoliton drive started by the North Delhi Municipal Corporation against alleged encroachers in the Jahangirpuri area, where communal riots took place last week.A bench led by the Chief Justice of India ordered status quo on a mentioning made by Senior Advoate Dushyant Dave."Something serious requires your immediate intervention. This...
Supreme Court Deprecates Recent Trend Of Courts Deciding Bail Pleas Without Giving Specific Reasons
While setting aside the bail granted to a rape-accused, the Supreme Court expressed concerns at the "recent trend" of Courts passing bail orders without providing sufficient reasons."There is a recent trend of passing such orders granting or refusing to grant bail, where the Courts make a general observation that "the facts and the circumstances" have been considered. No specific reasons are...
DHJS - Supreme Court Reduces Service Years Criteria For Civil Judges To Seek Promotion As District Judges Through LDCE
The Supreme Court on Tuesday modified its previous orders regarding the eligibility criteria for Civil Judges in Delhi Judicial Service to seek promotion to the cadre of District Judges through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).The Court has now held that Civil Judges having 7 years qualifying service [(5 years as Civil Judge (Junior Division) and 2 years as Civil Judge...
No Accused Can Be Subjected To Unending Detention Pending Trial : Supreme Court Affirms Right To Seek Bail
Affirming the right of an accused to seek bail, the Supreme Court has observed that no accused can be subjected to unending detention pending trial, especially when there is the presumption of innocence. The Court made this observation while remanding the bail application of Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri case to the High Court, after cancelling the bail granted to him by the High...
Domain Name Registrars Are "Intermediaries" Under Information Technology Act: Delhi High Court
The Delhi High Court has held that the Domain Name Registrars are "intermediaries", within the meaning of sec. 2(1)(w) of the Information Technology Act, 2000. Justice C Hari Shankar was dealing with a suit filed by Snapdeal Private Limited regarding "SNAPDEAL trade mark". Defendants 1 to 32 were Domain Name Registrars who provide domain names for parties who may seek to register their...
Weekly Digest Of Arbitration Cases: April 10 To April 17, 2022
Bombay High Court 1. Writ Petitions On The Ground Of 'Exceptional Circumstances' Against Order Passed By The Arbitral Tribunal Not Maintainable: Bombay High Court Case Title: Tagus Engineering Private Limited & Ors. versus Reserve Bank of India & Anr. and IDFC First Bank Limited versus Bell Invest India Limited & Anr. Citation: 2022 LiveLaw (Bom) 127 The...
Victim Has The Right To Be Heard At Every Stage From Investigation To Culmination Of Trial In Appeal/Revision : Supreme Court
The Supreme Court, on Monday, held that a 'victim' as defined under Section 2(wa) of the Code of the Criminal Procedure. 1973 has a right to be heard at every step post the occurrence of the offence, including the stage of adjudication of bail application of the accused."A 'victim' within the meaning of Cr.P.C. cannot be asked to await the commencement of trial for asserting his/her right...
Monthly Stipend For Junior Advocates : Chhattisgarh High Court Issues Notice To State, Bar Councils
The Chhattisgarh High Court has issued notice to the State of Chhattisgarh, the Bar Council of India and the Chattisgarh State Bar Council on a plea seeking monthly stipend for junior advocates.A bench comprising Chief Justice Arup Kumar Goswami and Justice Goutham Chourdiya issued notice returnable within 10 days on April 13.The petition was filed by Advocates Sana Memon and Siddhant...