Top Three News
Supreme Court's Order Against Teesta Setalvad Is Unconstitutional & Highly Immoral : Dushyant Dave
In an interview with LiveLaw, Senior Advocate Dushyant Dave fiercely criticised the Supreme Court's order in the Gujarat riots case(Zakia Jafri versus State of Gujarat), which led to the arrest of social activist Teesta Setalvad and former Gujarat ADGP RB Sreekumar.While dismissing Zakia Jafri's petition challenging the SIT clean chit to the high state functionaries in larger conspiracy...
'Sends Bad Message To Efficient Judges' : Supreme Court Urges Patna HC To Drop Proceedings Against Judge For Deciding POCSO Cases Within Days
The Supreme Court of India on Monday urged the Patna High Court to drop all disciplinary proceedings initiated against a suspended Additional Sessions Judge from Bihar for deciding POCSO cases within days.During the hearing, a division bench comprising of Justices UU Lalit and Ravindra Bhat orally observed,"Our sincere advice is to drop everything. If you don't want to, we'll go threadbare...
No Hope Left In Supreme Court : Senior Advocate Kapil Sibal
Expressing anguish at some recent judgments of the Supreme Court, Senior Advocate Kapil Sibal said that he has no hope left in the institution.The senior lawyer was speaking at the People's Tribunal which was organized on the 6th of August 2022 at New Delhi on the "Judicial Rollback of Civil Liberties" by the Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR), People's Union for...
Kerala High Court Weekly Round-Up: August 1 To August 7, 2022
Nominal Index [ Citation 2022 LiveLaw (Ker) 391-416 ]Olorumemi Benjamin Baba Femi v. Union of India 2022 LiveLaw (Ker) 391P.K Shanmughan v. District Collector & Ors. 2022 LiveLaw (Ker) 392 Tresa K.J v. State of Kerala 2022 LiveLaw (Ker) 393Rajesh Chandran v. M.R. Gopalakrishnan Nair & ors. 2022 LiveLaw (Ker) 394Gouri Dev S.B & Ors. v. University Grants Commission & Ors....
Delhi High Court Weekly Round Up: August 1 To August 7, 2022
NOMINAL INDEXCitations 2022 LiveLaw (Del) 728 TO 2022 LiveLaw (Del) 764NAMANPREET S DHILLON v. STATE 2022 LiveLaw (Del) 728HIMANSHU GOEL v. THE STATE (GOVT. OF NCT OF DELHI) AND ANR. 2022 LiveLaw (Del) 729NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD. v. NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES & ORS. 2022 LiveLaw (Del) 730SOUMITRA KUMAR NAHAR v. PARUL NAHAR 2022 LiveLaw (Del) 731ANIL SAMANIYA...
Syllabus For Upcoming AIBE Will Be Published In 15 Days; Examination Within 3 Months : BCI Tells Supreme Court
On Tuesday, the Supreme Court was informed by the Bar Council of India that the syllabus for the upcoming All India Bar Examination would be published within 15 days and the examination would be held within a period of three months thereafter. A Bench comprising Justices Sanjay Kishan Kaul, S. Ravindra Bhat and M.M. Sundresh was hearing the Bar Council of India's challenge to the...
License To Use Software Is "Deemed Sale";Service Tax Not Leviable On Ground That Updates Are Provided : Supreme Court In QuickHeal's Case
The Supreme Court has dismissed the appeals filed by the Commissioner of Service Tax seeking to levy service tax to the tune of over Rs 56 crores on Quick Heal Technologies Ltd for its sale of anti-virus software during the period 2012-2014.The Court held that the sale of software in CDs/DVDs is a sale of goods and once sales tax has been paid on the sale consideration, service tax is...
"What's The Point In Passing Orders? There Has To Be A Minister To Implement": Bombay HC Judge On Lack Of Cabinet In Maharashtra
Bombay High Court judge Justice Revati Mohite Dere on Friday made a comment on the delay in appointment of Ministers in Maharashtra's cabinet on Friday.It's been over a month since rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde was sworn in as the Chief Minister of Maharashtra with BJP leader Devendra Fadnavis as deputy CM, but the cabinet expansion is yet to be announced. On Friday, the bench...
Frivolous Criminal Actions Against Large Corporations May Give Rise To Adverse Economic Consequences For Country: Supreme Court In Reliance vs SEBI
The Supreme Court of India held that initiation of criminal action in commercial transactions, should take place with a lot of circumspection. The bench stated that initiating frivolous criminal actions against large corporations would give rise to adverse economic consequences for India in the long run. Thus, it was opined that the Regulator must be cautious in initiating such an action...