Top Three News
'Jai Bhim' Movie : Madras High Court Quashes Criminal Case Against Actor Suriya And Director Gnanavel Over Alleged Hurting Of Vanniyar Sentiments
The Madras High Court on Thursday quashed criminal proceedings against cine actor Suriya and director TJ Gnanavel for allegedly hurting the sentiments of the Vanniyar community in his movie Jai Bhim.Justice N Sathish Kumar allowed the petition filed by the actor and the director to quash the FIR filed by Velachery Police on a complaint by Advocate K Santhosh, president of Rudra Vanniyar Sena....
Karnataka High Court Abolishes Anti-Corruption Bureau; Transfers Cases To Lok Ayukta
The Karnataka High Court on Thursday set aside the government notification issued in the year 2016, constituting the Anti Corruption Bureau (ACB) in the state and vesting with it the powers of the Karnataka Lokayukta Police to investigate corruption cases against public servants. A division bench of Justice B Veerappa and Justice K S Hemalekha while pronouncing the order on...
Chief Justice Of India Should Have No Power To Assign Cases To Benches, Allotment Must Be Automated : Dushyant Dave
Senior Advocate Dushyant Dave has expressed concerns about the process of assigning cases to benches of the Supreme Court by the Chief Justice of India as the "Master of Roster".Speaking in an interview with Manu Sebastian, Managing Editor of LiveLaw, Dave said :"I feel that the Chief Justice as the Master of the Roster should have no power at all to assign any matter to any bench. The...
'He Has Right To Privacy': Kerala HC Asks ED Why Thomas Issac Should Produce Documents Of His Assets At First Instance
The Kerala High Court on Thursday asked the Enforcement Directorate to explain why former Finance Minister of Kerala Dr Thomas Issac was asked to produce private information regarding his assets at this preliminary stage of the case, particularly when he was not even an accused or suspect yet.Justice V G Arun raised the question while hearing the plea filed by Issac against the...
Hormonal Imbalance/ Irregular Menstruation Of Women Cannot Be Considered As Female Impotency: Madras High Court
The Madras High Court has held that hormonal imbalance or irregular periods would not amount to impotency of a woman and would not mean that she is unfit to have sex. Justice RN Manjula observed thus while hearing a revision petition against a Family Court's order directing a woman's medical examination on her husband's plea for annulment of marriage citing non-consummation.The bench held...
EPS Case : Pension Corpus Remains Intact, Payments Coming From Interest, EPFO Can't Raise Fund Issues - Employees To Supreme Court [Day 5 Hearing]
On the fifth day of the EPF Pension case hearing (Wednesday), the pensioners told the Supreme Court that the verdict in R.C. Gupta v. Regional Provident Fund Commissioner, which held that there is no cut-off for opting for pension, is correct and applies to them in the present case.The argument was put forth by Senior Advocate Gopal Sankaranarayanan before a 3-judge bench comprising Justices...
Former Kerala Finance Minister Thomas Issac Moves High Court Challenging ED Summons In Connection With KIIFB Transactions
Dr.Thomas Issac, former Finance Minister of Kerala and a member of the Communist Party of India (Marxist), has approached the Kerala High Court challenging the summons issued by the Enforcement Directorate seeking his appearance in connection with the financial transactions of the Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB).In the writ petition, Issac stated that the ED,...
Rule Of Evidence To Prove Charges In A Criminal Trial Cannot Be Used While Deciding Motor Accident Compensation Claims: Supreme Court
The Supreme Court observed that the rule of evidence to prove charges in a criminal trial cannot be used while deciding an application seeking motor accident compensation. Such an application has to be decided on the basis of evidence led before it and not on the basis of evidence which should have been or could have been led in a criminal trial, the bench comprising Justices Hemant Gupta...
Statement U/S 164 CrPC Is A Public Document, But Third Party Has To Establish Direct Interest To Get A Copy: Kerala High Court In Saritha's Plea
In a significant decision, the Kerala High Court on Thursday held that a statement recorded under Section 164 of the Code of Criminal Procedure is a public document falling under Section 74(1)(iii) of the Indian Evidence Act since it is the record of an act of a public officer done in the discharge of his duty.However, Justice Kauser Edappagath also clarified that no person is entitled to a...
PMLA Judgment A Blackspot On The Supreme Court, ED Has Been Weaponised : Dushyant Dave
In a strongly worded criticism, Senior Advocate Dushyant Dave said that the judgment which upheld the provisions of the Prevention of Money Laundering Act was a "blackspot on the Supreme Court".The senior lawyer was referring to the judgment delivered by a three-judge bench comprising Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari and CT Ravikumar on July 27 in which the vast powers of the...