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Supreme Court Asks Centre To Produce Files Related To Appointment Of Arun Goel As Election Commissioner
A Constitution Bench of the Supreme Court on Wednesday said that it wants to see the files related to the recent appointment of Arun Goel, a former bureaucrat, as the Election Commissioner on November 19.The bench, which is hearing petitions seeking an independent mechanism to appoint Election Commissioners, observed that it would have been appropriate had the appointment not been made when...
Judicial Strictures Must Be Passed With Utmost Circumspection, Criticism May Have Devastating Effect On Professional Career Of Officers: Delhi High Court
Emphasizing that judicial strictures need to be passed with utmost circumspection, the Delhi High Court on Tuesday observed that such orders are bound to have an "everlasting affect" on the reputation of the person against whom such remarks are made. Observing that every word forming part of a judicial order forms a permanent record, Justice Swarana Kanta Sharma said that judicial restraint...
Cases Pending For Years, Introspection By Judiciary Necessary; Otherwise People Will Lose Faith: Kerala High Court Issues Directions To Registry
Commenting on the delay in adjudication of cases, the Kerala High Court recently observed that introspection by the judiciary is also necessary or otherwise, people will lose faith in the system.The court directed its Registrar General and Registrar (Judiciary) to bring to the Chief Justice's notice the old writ petitions pending in different jurisdictions and take appropriate steps in...
Neutral Body To Appoint Election Commissioner | "Presence Of The Chief Justice In The Appointment Committee Would Be The Best System":Justice Joseph
"The least intrusive and best system would be that there is a presence of the Chief Justice in the appointment committee. We feel that his very presence will be a message that no mess up can happen", the Supreme Court considered on Tuesday while hearing the submission of Attorney General for India R Venkatramani. A 5 judge Constitutional bench headed by Justice KM Joseph...
Pendency Issue In Indian Courts Can Be Resolved By Increasing Judicial Strength By 20% | Column
During an interview with Indian Express reported on 9 November 2022 Chief Justice of India Justice DY Chandrachud said: "There are some key areas which need to be attended to. First and foremost, the unfilled posts in judiciary. The need to fill up all posts in the judiciary, beginning with the district judiciary, high courts and, ultimately, the Supreme Court." The CJI has identified...
'No Vested Right Of Infinite Chances To Complete MBBS Degree': Delhi HC Upholds NMC Regulation Capping Number Of Attempts To 4 In First Year
Upholding the regulation issued by National Medical Commission (NMC) limiting the number of attempts for candidates to pass their first year (first professional examination) in MBBS course to four, the Delhi High Court has said that there cannot be a right to attempt an examination any number of times. A division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium...
Magistrates Remand Accused Mechanically In Most Cases : Ex-CJI UU Lalit
Former Chief Justice of India UU Lalit on Monday lamented the fact that most often, Magistrates remand the accused in a mechanical manner."It is only after a Magistrate is satisfied that a remand can be granted. Most of the time, what we see is that it is a mechanical exercise by the Magistrates. I have never seen where a Magistrate has asked question to the investigator "what...
District Judges Should Not Be Put Under Pressure Of Being Targeted For Granting Bail : Bombay HC Chief Justice Dipankar Dutta
Bombay High Court's Chief Justice Dipankar Datta, on Monday, said that the judges in the lower judiciary should not work under the fear of being targeted while deciding bail applications and said that any judge rejecting bail applications for that reason would be "travesty and miscarriage of justice." Reassuring the lower judiciary to work without any fear in such cases, and told...
Adult Female Member Of Family Not Competent To Accept Summons? Supreme Court Issues Notice On Plea Challenging Section 64 CrPC
The Supreme Court of India issued notice to the Central Government in a plea challenging Section 64 of the Code of Criminal Procedure on the ground that the said section discriminated against women by treating female members of a family incapable of accepting summons on behalf of the person summoned. The matter was heard by a bench comprising Chief Justice DY Chandrachud and Justice Hima...