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Assisted Reproductive Technology Act | Enforcing Upper Age Limit On Couples Who Were In The Middle Of Treatment Is Arbitrary : Kerala High Court
The Kerala High Court recently observed that the imposition of age restriction under the Assisted Reproductive Technology (Regulations) Act, 2021 without a transitional provision, is irrational and arbitrary. Thereby, the Court issued the direction that the petitioners who were undergoing ART services as of the date on which the ART Act came into effect (25.01.2022) shall be permitted to...
Additional Restrictions Not Found In Article 19(2) Cannot Be Imposed On Right To Free Speech : Supreme Court
The Supreme Court Constitution Bench comprising Justices S. Abdul Nazeer, B.R. Gavai, A.S. Bopanna, V. Ramasubramanian and B.V. Nagarathna has held that additional restrictions, not found in Article 19(2), cannot be imposed on the exercise of right to free speech under Article 19(1)(a) of Ministers, MPs and MLAs. It held that the grounds mentioned in Article 19(2) for restricting free speech...
RBI Didn't Independently Apply Its Mind In Recommending Demonetisation, Entire Exercise Carried Out In 24 Hours : Justice BV Nagarathna
In her dissenting judgment in the pleas challenging demonetisation, Supreme Court judge Justice BV Nagarathna observed that there was no independent application of mind by the Reserve Bank of India in recommending the cancellation of entire Rs.500 and Rs.1000 notes as proposed by the Central Government.Justice Nagarathna formed this opinion after referring to the records relating to the...
Demonetisation Decision Making Process Lawful, Supreme Court Holds By 4:1 Majority; Justice Nagarathna Dissents
The Supreme Court Constitution Bench has upheld by 4:1 majority the decision taken by the Union Government six years ago to demonetise the currency notes of Rs. 500 and Rs.1000 denominations. The majority held that Centre’s notification dated November 8, 2016 is valid and satisfies the test of proportionality. Justice BV Nagarathna in her dissenting view held that though demonetization...
'Causing Bomb Blast Not An Official Duty': Bombay High Court Dismisses Lt Col Prasad Purohit's Plea For Discharge In Malegaon Blast Case
The Bombay High Court on Monday rejected an appeal filed by Lieutenant Colonel Prasad Shrikant Purohit, a prime accused, seeking discharge in the case of 2008 Malegaon blast that killed six people and injured over 101. A division bench of Justices AS Gadkari and Prakash Naik pronounced the order. "Even otherwise indulging into an activity of a bomb explosion causing the death of...
JKL High Court Slams Authorities For Denying Passport To Mehbooba Mufti's Mother, Says Passport Authority Can't Act As Mouthpiece of CID
Directing the Passport Officer to consider former J&K Chief Minister Mehbooba Mufti's mother's application for re-issuance of passport afresh, the Jammu & Kashmir and Ladakh High Court on Saturday said that the authority has not to act as "mouthpiece of the CID". It ruled that the police verification report cannot override the statutory provisions of Section 6 of the Passport...
Year End Review : Supreme Court's Highs & Lows In 2022
Sixty two year old Mohammad Qamir, who had been languishing in a detention centre since 2015 after being caught up in the legal cobwebs relating to citizenship, got freedom only due to an innovative and proactive intervention made by the Supreme Court. Though born in India in 1959, he had gone to Pakistan as a child along with his mother in 1967 to meet his relatives. He later returned to...
Difficult To Accept A Widow With Two Children Residing In A Thickly Populated Locality Could Be Forcibly Raped On Several Occasions: Bombay High Court
Finding it difficult to accept that a widow with two children could be raped many times in a thickly populated locality, the Bombay High Court recently quashed an FIR against a man accused of raping a woman.“In fact, there was long standing acquaintance between applicant and accused. It is difficult to accept that a widow with two children residing in a thickly populated residential...
Important Judgments Of Kerala High Court In 2022
LiveLaw reported 671 judgements from Kerala High Court in 2022. Here are some of the important decisions:Kerala High Court Upholds 10% EWS Reservation For Veterinary & Dental Courses Under KEAMCase Title: Vinay Shankar v. Union of India & Ors.Citation: 2022 LiveLaw (Ker) 1The Court upheld the 10% reservation earmarked for Economically Weaker Section (EWS) for Veterinary and Dental...
Issues Of Personal Liberty Must Be Adjudicated With A Sense Of Urgency : CJI DY Chandrachud
In response to the oft-repeated criticism over the growing pendency of cases in the judicial docket, Chief Justice D.Y. Chandrachud, citing National Judicial Data Grid (NJDG) data, said on Friday that the disposal of almost 14 lakh cases was delayed as some kind of record or document is being awaited and more than 63 lakh cases were pending owing to the non-availability of a...
Blind Leading The Blind? Madras High Court Says Trained Judicial Officers Ignorant Of Procedure, Orders Academy To Conduct Refresher Course
The Madras High Court recently directed the Tamil Nadu State Judicial Academy to conduct a "refresher course" for judicial officers focusing on special enactments like Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), Prevention of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, SC/ST Act and NDPS Act.The direction came from a bench of Justice P.N. Prakash and Justice N. Anand Venkatesh after it...
Rajasthan High Court Annual Digest 2022 [Citations 1-258]
As the year 2022 comes to a close, LiveLaw brings to you a yearly round-up of judgments and orders of the Rajasthan High Court. This yearly digest includes 258 orders and judgments from both the Jodhpur and the Jaipur Benches of the Rajasthan High Court, listed in the order of LiveLaw citation index.Nominal IndexLaxmilal Salvi v. Registrar General, Rajasthan High Court 2022 LiveLaw...