Top Three News
Death Penalty - Court Duty Bound To Consider Possibility Of Reformation Even If Accused Remains Silent : Supreme Court
The Supreme Court on Friday allowed the review petitions filed by two death-row convicts to convert the death sentence imposed on them to life imprisonment for a term of 30 years.A bench comprising Justices L Nageswara Rao, BR Gavai and BV Nagarathna noted in the order that the Court is duty bound to elicit all relevant information regarding the possibility of the reformation of the...
Constitution & Constitutionalism: The Making Of Our Constitution- A Precious Heritage
Man's capacity for justice and adherence to the rule of law makes democracy possible, man's inclination to injustice makes democracy necessary. The advent of democracy and limited government heralded the concept of 'State' and transformed the status of the governed to citizens. Civilization involves the subjection of force to reason and the agency of this subjection is the law. Law eludes...
Know The Constitution [Part I]: The Preamble
We Are Introducing A New Series In LiveLaw -'Know The Constitution' If the Constitution has to be of the people, by the people and for the people, it must first capture the imagination of the masses. The 'Know the Constitution' series is a humble attempt by the team of LiveLaw to unravel the Indian Constitution in all its majesty. The aim is to demystify the Indian Constitution one...
Calcutta High Court Issues Notice On Plea Challenging Centre's Power To Decide Jurisdiction of Border Security Force
The Calcutta High Court on Friday issued notice on a Public Interest Litigation (PIL) petition challenging the Central government's power to decide the jurisdiction of the Border Security Force (BSF). The petition challenges Section 139(1) of the Border Security Force Act, 1968 (BSF Act) for being ultra vires to the Constitution to the extent that it provides 'unbridled, unrestricted...
Today At 7PM- Webinar On 'Constituting Gender: Equality And The Constitution'
LiveLaw in association with Centre for Human Rights Studies, Jindal Global Law School is organising a webinar on 'Constituting Gender: Equality And The Constitution'The speakers for the webinar are:- 1. Justice Moushumi Bhattacharya (Calcutta High Court) 2. Dr.Kalpana Kannabiran (Sociologist, Hyderabad) 3. Dr Anandita Pujari (Advocate on Record, Supreme Court) 4. ...
Religious Conversion Won't Change Person's Caste; Inter-Caste Marriage Certificate Can't Be Issued Merely On Account On Conversion : Madras High Court
The Madras High Court has recently held that a person is not entitled to claim an 'inter-caste marriage' certificate on the pretext of his community certificate when he originally belonged to a certain caste but received a different community certificate on account of conversion to another religion. Justice S.M. Subramaniam observed that conversion does not alter the caste of a person and...
NEET-AIQ : Centre Decides To Review Rs 8 Lakh Criteria For EWS; Counselling Deferred By Four More Weeks
The Central Government on Thursday told the Supreme Court that it has decided to revisit the Rupees 8 lakh annual income limit set for determining the Economically Weaker Sections(EWS) and will take a fresh decision within 4 weeks.The Centre further assured that the counselling for NEET admissions will be deferred for a further period of four weeks till a fresh decision is taken on...
[BREAKING] Tripura Polls : Secure Every Polling Booth With Sufficient CAPF Personnel, Directs Supreme Court
In view of the allegations of violence during the polling day(which is today) for local body elections in Tripura, the Supreme Court on Thursday directed the Home Secretary of Tripura Government, the State Election Commission and the Director General of Police to ensure that every polling booth is manned by sufficient strength of Central Armed Police Force(CAPF) personnel.The Court also...
Directions For Special MP/MLA Courts Don't Mean Cases Triable By Magistrates Are To Be Transferred To Sessions Court : Supreme Court
The Supreme Court on Wednesday clarified that its directions to create special courts for trial of criminal cases against sitting and former MPs/MLAs cannot be construed to mean that cases triable by Magistrates as per the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure are to be transferred to the Sessions Court.Accordingly, a bench comprising the Chief Justice of India NV Ramana,...
'You Misinterpreted Our Order' : Supreme Court To Allahabad HC For Creating Only Sessions Courts For Cases Against MP/MLAs
The Supreme Court on Wednesday orally remarked that the Allahabad High Court misinterpreted the Top Court's order by not creating Magisterial Courts for trying cases against MPs/MLAs and by designating only Sessions Courts for such purposes.A bench comprising the Chief Justice of India NV Ramana, Justice DY Chandrachud and Justice Surya Kant was hearing the applications filed by SP leader...
'Virtual Courts Cause Problems To Lawyers In Lower Rung' : Advocates Move Supreme Court For Complete Resumption Of Physical Hearing
114 practicing lawyers, who are members of the Supreme Court Bar Association, have moved the Supreme Court by way of an intervention application seeking resumption of complete physical hearing that was prevailing prior to March 16, 2021.The intervention application has been filed in the writ petition filed by All India Jurist Association seeking to declare virtual court hearing as a...