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Supreme Court Weekly Digests With Subject-Wise, Statute-Wise Index & Nominal Index [February 20 - 28]
2022 LiveLaw (SC) February Act-wise Index Part 4 [Feb 20 - 28, 2022] Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan) - Section 9 - It cannot be said to be a mandatory statutory obligation of the Market Committees to provide shop/land/platform on rent/lease. (Para 9) 2022 LiveLaw (SC) 203 Arbitration and Conciliation Act, 1996 - Section 37 - The High Court has no jurisdiction to remand...
Russia-Ukraine Conflict : International Criminal Court Prosecutor To Open Probe Into Alleged War Crimes
Amid the ongoing Russian invasion of Ukraine, the International Criminal Court Prosecutor has decided to open an investigation into the situation in Ukraine, observing that there is a "reasonable basis" to believe that war crimes and crimes against humanity have been committed.Prosecutor Karim A Khan said in a statement that the investigation will look at alleged crimes committed before...
Ukraine Approaches International Court Of Justice Against Russia's "Special Military Operation"
Ukraine filed an application instituting proceedings against the Russian Federation before the International Court of Justice (ICJ), the principal judicial organ of the United Nations, concerning "a dispute . . . relating to the interpretation, application and fulfilment of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide" (the "Genocide Convention").In...
Fundamental Duties Yet To Be Enforced In Real Spirit; Govt Must Come Out With A System With Enforceability Of Citizens' Duties : Madras High Court
Government also should come out with a clear system with enforceability of duties and citizen in general also must be insisted for performance of their duties towards the public at large: Madras High Court
Russia-Ukraine Conflict | Plea In Kerala High Court Alleges Discrimination Against Stranded Indian Students, Seeks Steps For Repatriation
The Kerala High Court Advocate's Association (KHCAA) has moved the High Court today seeking the repatriation of students from Kerala stuck in Ukraine amid the ongoing Russia-Ukraine conflict. Justice N. Nagaresh permitted the petitioners to pass on whatever information they have regarding the students to the Assistant Solicitor General to do whatever possible to facilitate their...
Motor Vehicles Act - New Provisions On Third Party Insurance, Accident Claims To Come Into Effect From April 1, 2022
The Central Government has notified that Sections 50 to 57 and 93 of the Motor Vehicles (Amendment Act) 2019 will come into force with effect from April 1, 2022.A notification issued by the Ministry of Road Transport and Highways on February 25 stated :"In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the...
Right To Protest Not Lost Merely Because Same Issue Is Pending Before A Constitutional Court : Andhra Pradesh HC
The Andhra Pradesh High Court observed in a recent case that a petitioner will not be deprived of the right to protest on an issue merely because he has approached a constitutional court on the same subject matter.In a recent writ petition before the Andhra Pradesh High Court, Justice Ahsanuddin Amanullah and B.S. Bhanumathi in obiter said: "Approaching a constitutional court for...
Slum Development Schemes To Rehabilitate Encroachers On Same Land A Mockery Of Public Trust Doctrine; Must Be Done Away With: Bombay HC
Municipal authorities cannot be "pawns at the hands of land mafia and elected representatives," and encourage encroachment of public land for extraneous reasons, the Bombay High Court observed in a landmark judgement on illegal construction and building collapses in Maharashtra. The bench of Chief Justice Dipankar Datta and Justice GS Kulkarni criticised the Slum Rehabilitation Policy...
Building Collapse - Take Penal Action Against Municipal Officers Allowing Unauthorized Constructions : Bombay High Court Issues Guidelines
Alarmed and deeply pained by incidents of collapse of buildings resulting in loss of lives, the Bombay High Court issued a slew of direction in a suo motu PIL initiated in September 2020 after 38 people lost their lives in a building collapse in the satellite town of Bhiwandi outside Mumbai. Noting the "chaotic" existing pattern of mushrooming slums and illegal constructions in every...
Idea That Intellectual Property Is An Elitist Field Of Law Is Completely Misplaced : Justice Prathiba M Singh
Speaking at the National Seminar on Adjudication of IPR Disputes in India, Justice Prathiba M Singh, judge of the Delhi High Court, said on Saturday that it is a misplaced notion that intellectual property is an elitist field of law."The idea that intellectual property is an elitist field of law is completely misplaced. More than 80% of trademarks which are registered in our country belong...
Bombay High Court Directs RBI To Replace Maharashtra Resident's Demonetized Notes Worth ₹1.6L With New & Valid Currency
The Bombay High Court recently directed the Reserve Bank of India to replace a man's demonetized notes worth Rs 1.6 lakh with new and valid currency notes. The division bench comprising Justice Gautam Patel and Justice Madhav Jamdar passed the order in the petition filed by Kishor Sohoni, who had deposited the said amount, in cash, with the police station, pursuant to Court orders, prior...