Top Three News
No Illegality In Senior Lawyer Filing Joint Vakalat Along With Junior Counsel For Client : Kerala High Court
The Kerala High Court on Monday ruled that once a client authorises an advocate to conduct a case, the advocate is empowered to file a joint vakalat on behalf of the client. Justice N. Nagaresh added that filing a joint vakalat is not a ground to deny any lawyer his professional fee."The said authorisation would include authorisation to do all that is necessary to conduct and prosecute the...
Govt Servants Can't Participate In Any Strike; Absence From Work 'Dies Non': Kerala High Court
The Kerala High Court on Monday barred the government employees from participating in the ongoing two-day nationwide strike organised by the National Convention of Workers against the policies of the Centre while directing the State to declare dies non on the protest days. It declared that the participation of government servants in the ongoing two-day strike is 'illegal'.A Division Bench...
Mere Filing Of Criminal Case By Wife, Demand For Separate House Not 'Cruelty': Karnataka High Court Sets Aside Divorce Decree
The Karnataka High Court has said that merely for the reason that the wife was demanding a separate house and that she was in the habit of leaving the matrimonial house and going to her sister's and parents' house, the same cannot be termed as "cruelty" for the purpose of seeking a decree of divorce by the husband. A division bench of Justice Alok Aradhe and Justice S Vishwajith...
Delhi High Court Weekly Round Up: March 21 To March 27, 2022
CITATIONS 2022 LiveLaw (Del) 215 TO 2022 LiveLaw (Del) 241NOMINAL INDEXANKUR MUTREJA v. AVIATION EMPLOYEES BUILDING SOCIETY LTD 2022 LiveLaw (Del) 215Om Sehgal v. Union of India 2022 LiveLaw (Del) 216M/S GARRISON ENGINEER (CENTRAL), DELHI CANTT v. M.J. PRASAD & ORS. 2022 LiveLaw (Del) 217POONAM v. STATE NCT OF DELHI 2022 LiveLaw (Del) 218KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION 2022...
Is Affinity Test Integral To Determination Of Caste Status?What Should Be Parameters To Verify Caste Certificates? Supreme Court Refers To Larger Bench
The Supreme Court, on Thursday, opined that the parameters to be considered by the Caste Scrutiny Committee to verify the caste certificate needs to be decided by a larger Bench. Observing that two judgments rendered by the Division Bench of the Apex Court have set out different parameters for the verification of caste certificates, a Bench comprising Justices Hemant Gupta and...
Can't Women Serve Liquor In Bars? Constitutional Analysis Of Legal Restrictions
Exactly a week after International Women's Day, the Excise Department of Kerala registered a case against the Manager of a bar in Kochi for deputing three Russian women as bartenders during its launch party. The matter reached the excise officials after a video of the women bartending in style took social media by storm. Although the officials cited certain irregularities in the bar's...
SARFAESI - Borrower Has No Right Of Hearing Before Magistrate Allows Possession Of Assets Under Section 14 : Bombay High Court
The Bombay High Court has refused to read principles of natural justice into Section 14 of the SARFESI Act and direct magistrates to put a borrower to notice before taking possession of the asset for the bank or financial institution. "Only a post-possession right to approach the tribunal is conferred on a borrower in terms of section 17, nothing more and nothing less," the...
Age Criteria Of 6 Years For Class 1 Admissions Doesn't Violate RTE Act : Kendriya Vidyalaya Sanghathan Tells Delhi High Court
The Kendriya Vidyalaya Sangathan has told the Delhi High Court that the age criteria for admission in class 1 should be in consonance with the National Education Policy 2020 as it is a settled law that the Executive has the competence to decide how a policy should be shaped or implemented.It has further told the High Court that the prescription of minimum age of 6 years for Class 1 admission...
Advocate Needs To Be In 'Continuous Practice' For 7 Yrs On Date Of Application To Seek Appointment As District Judge: Allahabad HC
The Allahabad High Court has clarified that for seeking appointment as Judicial Officer/District Judge as per Article 233 (2) of the Constitution of India, an Advocate has to be in continuous practice for not less than 7 years [with no break in between] as on the cut-off date and at the time of appointment as District Judge.It may be noted that Article 233 of the Constitution of India deals...