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E-Courts Project : Centre Reveals Data Of Funds Utilized By States
During the ongoing monsoon session of the Parliament, the Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal revealed the funds allocated by the Union Government for the e-Courts Mission Mode Project under various heads.About e-courts project The e-courts project is a National eGovernance project for the Information and Communication Technology (ICT) enablement of the judiciary in India at...
[Delhi Coaching Centre Deaths] High Court Slams Govt's "Freebie Culture"; Says Civic Bodies Have No Money To Revamp Infrastructure
The Delhi High Court today tore into Delhi government's "freebie" policies in the aftermath of the recent basement flooding in city's Rajendra Nagar area wherein three civil services aspirants lost their lives.A division bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela said because of the "freebie culture", the government has no money to upgrade the...
Complaint U/s.29 Of Industrial Disputes Act Must Contain Specific Pleadings Regarding Breach: Supreme Court
The Supreme Court on Tuesday (July 30) quashed criminal proceedings initiated under Section 29 (penalty for breach of settlement or award) of the Industrial Disputes Act, 1947 (ID Act) observing that the complaint did not contain specific pleading regarding breach of settlement or award binding on the accused employers.A bench of Justice Abhay Oka and justice Augustine George Masih set aside...
Can't Rule On Challenge To Surrogacy Age Limit Without Reference To Circumstances Of Each Petitioner, Says Supreme Court
The Supreme Court, while hearing a batch of pleas challenging provisions of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022., made it clear that it will not strike down or interfere with anything without recourse to the facts of each case. Previously, the Court, before posting the matter for hearing, had framed the following issues: 1. Whether...
Supreme Court Collegium Recommends Appointment Of Two Lawyers As Chhattisgarh HC Judges
The Supreme Court Collegium on Tuesday recommended the names of two advocates to be appointed judges of the Chhattisgarh High Court.The Collegium comprising the Chief Justice of India (CJI) DY Chandrachud, Justice Sanjiv Khanna and Justice BR Gavai recommended the following names for judgeship,1.Advocate Bibhu Datta Guru.2. Advocate Amitendra Kishore Prasad @ AK Prasad.Click here to read...
Supreme Court Dismisses Plea Seeking Review Of EVM-VVPAT Verdict
The Supreme Court on July 25 dismissed a plea seeking review of the judgment in the EVM-VVPAT case, vide which prayer for 100% cross-verification of EVM data with Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) records was denied.A bench of Justices Sanjiv Khanna and Dipankar Datta passed the order on finding no ground to interfere with the April 26 judgment. It stated:"We have carefully perused...
Social Capital & Networks Play Important Role In Legal Career; Lawyers From Marginalised Sections Face Difficulties: Supreme Court
The Supreme Court in its recent decision notably highlighted the economic struggles and systemic discrimination that law graduates from marginalised sections of society faced in the legal fraternity. The bench led by CJI DY Chandrachud and Justices JB Pardiwala and Manoj Misra observed that the exorbitant enrolment fee charged by State Bar Councils (SCBs) across the states created...
OROP | 'Either Enhance Pension Of Regular Captains Or Pay Cost' : Supreme Court Pulls Up Union Over 'One Rank One Pension' Anomalies
The Supreme Court today (on July 30) directed the Union Government to fix the anomalies relating to the pension payable to regular captains on implementation of the One Rank One Pension Scheme (OROP). Back in 2021, the Armed Forces Tribunal (AFT) Kochi had directed the Union to resolve this anomaly. However, the Union preferred an appeal against this order. On July 24, the Top Court...
Clinical Trial Norms Diluted For AYUSH Drugs, Says Amicus; Supreme Court Seeks Centre's Response
On hearing the Patanjali misleading ads case, the Supreme Court today called upon Union of India to answer a contention that Rules with regard to clinical trials have been diluted in relation to AYUSH drugs - particularly in the context of new indications.The matter was before a bench of Justices Hima Kohli and Sandeep Mehta, which was informed by Amicus Curiae Shadan Farasat that...
Supreme Court Dismisses Plea Against Demolition Of Faizyab Masjid In Delhi, Allows To Approach Court If Alternative Land Not Allotted
The Supreme Court today (July 30) dismissed a Special Leave Petition that, inter alia, sought to maintain the status quo against the demolition of the Faizyab Masjid and Madrasa, located at Hazrat Nizamuddin, New Delhi. The present SLP was filed against the Delhi High Court's order directing the Union to consider the request for allotment of an alternate plot of land as close to the plot...
Ministry Of Consumer Affairs Should Act Against Misleading Ads On Its Own, Instead Of Waiting For Complaints : Supreme Court
While hearing the Patanjali misleading ads case, the Supreme Court today lamented that in the past 4 years, the Ministry of Consumer Affairs only acted against misleading advertisements when a complaint was made, but did not carry out any due diligence on the ground level on its own.A bench comprising Justices Hima Kohli and Sandeep Mehta verbally observed that when the Ministry had a tie-up...